काठमाडौं : पशुपक्षी, फलफूल र जडीबुटीलगायतका कृषिजन्य वस्तुमा बिमाको दायरा बढ्दै गएको छ। बिमा प्राधिकरणले जडीबुटीअन्तर्गत टिम्मुर र मेन्था (तेल उत्पादन प्रयोजनका लागि) को बिमालेख जारी गरेको छ। योसँगै २८ प्रकारका कृषिजन्य वस्तुको बिमालेख जारी भएको छ। उक्त बिमालेखमध्ये टिम्मुर, मिन्था र कालिजको बिमामा भने सरकारले अनुदान दिएको छैन। यसबाहेकका २५ वटा बिमामा भने सरकारको अुनदानसमेत छ। उक्त व्यवसाय गर्ने आम कृषकले यस्तो खेतीमा बिमा गरेर भैपरी आउने जोखिम वहन गर्न पाउनेछन्।
सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत जडीबुटी खेतीको बिमा गर्ने घोषणा गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेटले पनि जडीबुटी बिमालाई निरन्तरता दिएको छ। यसैअनुसार वनस्पति विभागबाट अनुरोध तथा प्राविधिक सिफारिसको आधारमा टिम्मुर र मिन्थाजस्ता जडीबुटीको बिमालेख जारी गरिएको हो। विशेष गरेर तराईमा मेन्था र टिम्मुरको उत्पादन बढी हुने गर्छ। जडीबुटी तथा वनस्पति विभागको कार्यक्रमअनुसार सोही संस्थाको अनुरोधमा उक्त प्रडक्टको बिमालेख योजना जारी गरिएको बिमा प्राधिकरण कृषि र लघु बिमा तथा अनुसन्धान विभागकी डेपुटी निर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठले बताइन्।
लागत र उत्पादनमा आधारित टिमुर खेती बिमालेख जारी गरिएको छ। सो खेतीको पाँच वर्षको लागत र उत्पादनमा जोखिमबापत बिमा गर्न सकिन्छ। सो बिमालेखमा लागतको ४ प्रतिशत र उत्पादनको ५ प्रतिशत जति बिमा प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जिल्लाअनुसार कति क्षेत्रफलमा रोपेको छ, त्यसको बोटको आधारमा निर्धारण गरिने डेपुटी निर्देशक ज्ञवालीले बताइन्। तर मिन्थाको भने उत्पादनको आधारमा मात्रै बिमालेख जारी गर्ने व्यवस्था छ।
उनका अनुसार उक्त बिमालेख गत मंसिर १८ गतेदेखि लागू भएकोमा अहिलेसम्म कसैले गरेका छैनन्। उनी भन्छिन्, ‘सो बिमाको क्षेत्र तोकिएअनुसार बिमा कम्पनीहरूले यस्ता जडीबुटीको बिमा गर्न पाउने छन्।’ बिमा प्राधिकरणले अझै बिमालेखलाई संशोधन गर्दै नयाँ पनि थप्न लागेको उनले जानकारी दिइन्। पुराना पोलिसी (बिमालेख)मा धेरै विवादहरू आइरहेकाले अब खेतीको प्रकृतिअनुसार उत्पादनका आधारमा बिमा गर्नेगरी यसको तयारी भइरहेको उनले बताइन्। ‘सरोकारवालाबाट थप प्रडक्टहरूको माग गरेका छन्। कतिपय खेती अझै समेट्न सकिएको छैन। अब सबैलाई समेटेर डाइनामिक बनाउँदै छौं। वार्षिक कार्ययोजनामै भएकाले यही वर्ष गर्ने गरी काम भइरहेको छ।’ उनले थपिन्।
बिमा प्राधिकरणले कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका २०७९ साउन १ गतेदेखि जारी गरीसकेको छ। यसअन्तर्गत बिमा समितिले जडीबुटीको बिमालाई चालू आवमा प्राथमिकता दिएको हो। सो व्यवस्थाले किसान र व्यवसायीले जडीबुटी खेतीको पनि बिमा हुन थालेको हो।
बिमा समितिले कृषि, पशुपक्षी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका जारी गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो। उक्त निर्देशिका आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भनिएको थियो। यसअनुरूप समितिले प्रचलित कृषि तथा पशुपक्षी बिमा निर्देशिका संशोधन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको हो। यस्तो बिमा गर्दा बिमाशुल्कमा सरकारले दिँदै आएको अनुदानसमेत पाइनेछ। यद्यपि सरकारले कृषि बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ। सोही अनुदान जडीबुटी बिमामा पनि जारी गरिने डेपुटी निर्देशक ज्ञवालीले जानकारी दिइन्। तर निर्जीवन बिमा कम्पनी आफैंले तयार गरी समितिको स्वीकृतिमा जारी गरेको बिमालेखको हकमा भने अनुदान पाइने छैन। यससँगै निर्देशिकाले कृषि, पशुपक्षी र जडीबुटीको सामूहिक रूपमा बिमा गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ। उक्त बिमालेखको कार्यान्वयन निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूमार्फत गरिन्छ। किनभने यसअघि अनिवार्य रूपमा जुनजुन क्षेत्रमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्न भनिएअनुसार जडीबुटी बिमाको पनि गरिनेछ।
यसर्थ, कम्पनीले आफूलाई तोकिएको जिल्लामा यस्तो बिमाको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नपाउने निर्देशिकामा भनिएको छ। ‘कम्पनीहरूले आफूलाई तोकिएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र वा कृषि तथा पशु सेवा कार्यालयनजिक शाखा कार्यालय खोल्नु पर्नेछ,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ। बिमा प्राधिकरणले टिम्मुर र मेन्थाको बिमालेख जारी गरेसँगै २८ प्रकारका कृषिजन्य वस्तुको बिमालेख जारी भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
