प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शपथ लिएकै दिन बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभएका जनमत पार्टीका अब्दुल खान खानेपानी मन्त्रीको शपथ ग्रहण लिन जानु भएन नि ?
सरकार गठनका बेला भएको सहमतिविपरीत फरक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा हामी आश्चर्यचकित भयौं। सुरुमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा हामीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति भएको थियो। फरक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने विषय एक्कासि आएकोले छलफल नगरी नजाने निर्णयमा पुगेका हौं।
मन्त्रालय भागबन्डा भइरहँदा तपाईंहरूको उपस्थिति र सहमति हुँदैन र ?
हामी सोमबारको बैठकमा थिएनौं। म आज मात्र काठमाडौं आइपुगेको हुँ। हामीले सुरुको सहमतिविपरीत होला भनेर कल्पना गरेनांै। मन्त्रीहरूले मंगलबार शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा दुई घण्टा अगाडि मात्र हामीलाई मन्त्रालयबारे जानकारी भयो।
- योजनाअनुरूप चाहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्न सकिन्छ र राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ। यो पार्टीका लागि मात्र नभई देश र जनताकै हितमा हुन्छ।
- खानेपानी मन्त्रालय अस्वीकार गर्दै मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका अब्दुल खान कार्यभारसमेत सम्हाल्न गएनन्।
- नीति र कार्यक्रममा भन्दा पदीय भागवण्डाको लडाइँ हेर्दा गलत दिशातर्फ जाने हो कि भन्ने डर भने उत्पन्न भएको छ।
सहमतिविपरीत मन्त्रालय परिवर्तन भएपछि जनमत पार्टी सरकारबाट बाहिरिन्छ त ?
सत्ता घटक बढ्दै जाँदा मन्त्रालय परिवर्तन भएको रहेछ। हामीलाई दिने भनिएको मन्त्रालय अरूलाई दिइएको रहेछ। आफ्नो दलको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयको बाँडफाँट र परिवर्तन भएकोले पार्टीभित्र छलफल गर्नका लागि तत्काल शपथ ग्रहणमा नगएका हौं।
उद्योग मन्त्रालय नै रोज्नुको कारण के हो ?
हामी विकासका लागि मूलधारको राजनीतिमा आएका हौं। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिइरहँदा हामीले प्रमुख चुनावी मुद्दाका रूपमा रोजगारीलाई प्रखर रूपमा उठाएका थियौं। हरेक घर रोजगार, औद्योगिक क्षेत्रहरू र ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’ स्थापना, देशको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्याउने कुरा गरेका थियौं। किसान आन्दोलन गरेर किसान कार्ड, पेन्सन, समयमा मलखाद, कृषि बिजुली नि : शुल्कजस्ता एजेन्डा उठाएका थियौं। त्यसैले ती एजेन्डा सम्बोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रोजेका हौं।
देश र जनताको सेवा गर्न उद्योग मन्त्रालयबाहेक अरू मन्त्रालयबाट सम्भव छैन ?
उद्योग मन्त्रालय नपाए सहरी विकास वा श्रम मन्त्रालय हाम्रो प्राथमिकतामा थियो। हामीले उठाएको मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न खानेपानी मन्त्रालयबाट सम्भव र उपयुक्त छैन। तराई मधेसमा खानेपानीको समस्या भन्दा बेरोजगारी र किसानका समस्या प्रमुख हुन्।
चाहेका सबै मन्त्रालय अरूहरूको भागमा परेपछि र जनमत पार्टीका मन्त्री शपथ ग्रहणमा नगएपछि मनमुटाव बढ्यो भनेर बुझ्दा भयो त ?
योजनाअनुरूप चाहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्न सकिन्छ र राम्रो प्रतिफल पनि प्राप्त हुन्छ। यो पार्टीका लागि मात्र नभई देश र जनताकै हितमा हुन्छ। सत्ता गठबन्धनबीच मनमुटाव नै बढेको होइन। तर, नयाँ जिम्मेवारीका विषयमा पुनर्विचार गरेर मात्र निर्णयमा पुग्छौं।
नयाँ जनमतलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नयाँ जनमतले पुराना राजनीतिक दललाई सचेत गराएको छ। नयाँ दललाई पनि काम गर्ने अवसरसँगै परीक्षणका लागि मौका दिएको छ। पुरानाहरूले आफूलाई सच्याउनु पर्छ। दम्भ, अहंकार देखाएर सकिने कि सच्चिएर सुध्रिने उनीहरूले सोच्ने विषय हो। जनताको अपेक्षाअनुरूप परिवर्तन गर्न सकिएन भने कामबारवाही र कार्यशैली सुधार गर्न सकिएन भने जनताले नयाँ विकल्प खोज्छन् भन्ने कुरामा हामी सचेत र गम्भीर छौं।
- मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा खानेपानी मन्त्रालय भाग पाएको जनमत पार्टी असन्तुष्ट
- ‘किसान कार्ड, पेन्सन, समयमा मलखाद, कृषि, विजुली नि : शुल्क जस्ता एजेन्डा उठाएका थियौं। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रोजेका हौं।’
पुराना शक्तिको विरोधमा उदय भएको नयाँ शक्ति पनि एकै ठाउँमा देख्दा जनतालाई जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको उखान चरितार्थ भएन र ?
निर्वाचनमा अपेक्षाभन्दा न्यून मतदान भयो। पुराना दाललाई केही साइजमा ल्याए पनि विभिन्न कारणले जनलहर र अपेक्षा अनुरूपको परिणाम आएन। नयाँ जनमतको परिणामअनुसार नयाँ दलले पुराना दलसँगै मिलेर जानुको विकल्प पनि रहेन। सुशासन, सेवाप्रवाह, स्वायत्तता, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको एजेन्डाका लागि पनि सरकारमा सामेल हुनुपर्ने स्थिति आएको हो।
उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीको संख्या हेर्दा त सबैले पदलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको देखिन्छ नि ?
निश्चित रूपमा जनताको परिवर्तनको आकांक्षाअनुरूप सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। सरकारको कामकारबाही र कार्यशैलीमा गम्भीर बन्नु जरुरी छ। नीति र कार्यक्रममा भन्दा पदीय भागवण्डाको लडाईं हेर्दा गलत दिशातर्फ जाने हो कि भन्ने डर भने उत्पन्न भएको छ।
नयाँ दलले पुरानालाई सुधार्नेभन्दा पुरानाकै पाइलामा चल्ने देखियो त ?
पुराना दलहरूमा सुधार हुने प्रवृति अझै देखिएको छैन। काम गर्ने वातावरण नभएमा सरकारलाई समर्थन दिए पनि मन्त्रालयमा सहभागी नहुन पनि सकिन्छ। यसबारेमा छलफल भइरहेको छ। १÷२ दिनमा हामी निर्णयमा पुग्नेछौं। अहिले पुनर्विचार भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
