‘अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत भ्रष्टाचार नै हो’

भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहनु हुन्छ। भ्रष्टाचारमा मुलुक लिप्त भएको हो ? 

नेपालमा हरेक वर्ष भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको विकृत्ति चुलिंदै जानु हो। आपराधीकरणमा वृद्धि हुनु हो। त्यो नहोस् भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको हो। भ्रष्टाचारको दृष्टिले हेर्दा नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख छैन। धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेका मुलुकहरूले आफ्नो अवस्थामा सुधार गरेका छन्। तर, हाम्रो अवस्था सन्तोषजनक छ्रैन।

सन् २०२१ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा परेको थियो। यस्तो अवस्थाले हाम्रो चित्त दुख्छ। सन् २०२१ मा नेपाल १०० पूर्णांकमा ३३ अंक पाउँदै १८० मुलुकमध्ये ११७औं स्थानमा सूचीकृत भएको थियो। यसरी सूचकांकमा ५० भन्दा तल अंक प्राप्त गर्नेलाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लिप्त मुलुक मानिन्छ।

कहाँ–कहाँ भइरहेको छ भ्रष्टाचार ?

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग, व्यापारमा घुसखोरी, कारबाहीमा कमी, सूचनामा कमी र राजनीतिक भ्रष्टाचार समस्याको रूपमा रहेको देखाएको छ। सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार ठूलो समस्या भएको छ। पैसाको लागि भोट बिक्री हुने गरेको छ। यसले लोकतन्त्र खतरामा देखिन्छ। व्यक्तिगत भनसुनबाट काम गराउनुपर्ने जस्ता समस्या छ। भ्रष्टाचारको सशक्त विरोध नगरेको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार समाजमा स्थापित हुँदै गरेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ।

त्यसो भए राजनीतिक भ्रष्टाचार नै सबैभन्दा पेचिलो हो ? 

पक्कै पनि हो। नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा पेचिलो चुनौती भन्नु नै राजनीतिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरणू गर्नु हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका सर्वेक्षणहरूले भ्रष्ट संस्थाका रूपमा सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रहरी, न्यायिक क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र, व्यापारिक वृत्तलाई देखाएको छ। शासकीय र सार्वजनिक वृत्तमा सदाचार पद्धति स्थापित नगराएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई लिएर सरकारी तहबाट असन्तुष्टि व्यक्त पनि हुने गरेको छ नि ?
प्रतिवेदनलाई लिएर विगत वर्षमा सरकारी तहबाट असन्तुष्टि पनि प्रकट नभएका होइनन्। त्यसरी असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभन्दा शासकीय संयन्त्रलाई सुशासन–प्रेमी बनाउने दिशामा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ।

नवधनाढ्यहरूको सम्पत्ति एकाएक ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। त्यो पनि भ्रष्टाचार गरेर नै हो त ?

अहिले कतिपय व्यक्तिको लाइफस्टाइल फेरिएको छ। अस्वाभाविक रूपले कमाएको देखिन्छ। पैसा कमाउन गाह्रो छ। तर, नवधनाढ्यहरूले एकाएक करोडौं, अरबौं रुपैयाँ कहाँबाट ल्याए ? भन्ने प्रश्न आउँछ। यसतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्नु पर्छ।

•  भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको विकृत्तिा चुलिँदै जानु हो। आपराधीकरणमा वृद्धि हुनु हो। 
•  सरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार ठूलो समस्या भएको छ। पैसाको लागि भोट बिक्री हुने गरेको छ। यसले लोकतन्त्र खतरामा देखिन्छ। 
•  पहिले राजनीतिमा लागेको पुरुषलाई केही कमाइ हुँदैन भनेर छोरीसमेत दिँदैनथे। अहिले ठीक उल्टो छ। राजनीति गर्नेको कमाइ उच्च छ।
•  अवैध धन सत्ताा र शत्तिाmमा रहेका व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेर विदेशी बैंकमा राखिएको हुन सक्छ। सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ। 
•  राजनीतिक वृत्तामा रहेका नवधनाढ्यहरूको सम्पत्तिा अस्वाभाविक बढेको छ। यसको छानबिन गर्नुपर्ने जरुरी छ। 

लगानीको आयस्रोत नखोज्दा कालो धनको प्रयोग गर्ने र शुद्घीकरण हुने सम्भावना हुन्छ। योे काम नेपालको संविधानको भावना, अन्य कानुन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मर्मविपरीत पनि हो। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र स्थायी समाधानका लागि राज्यका तीनवटै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) ले ध्यान दिनु जरुरी छ। 

यसरी अस्वाभाविक ढंगले सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति हालैमात्र बढेको हो ?

पहिला पनि सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति त थियो। तर, २०५० सालपछि अस्वाभाविक ढंगले सम्पत्ति थुपार्ने क्रम बढेको हो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यो प्रवृत्ति झन् वृद्धि भएको पाइन्छ।

अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत के होला ?
भ्रष्टाचारका अनेकौं रूप र आयाम हुन्छन्। अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत मूलतः भ्रष्टाचार नै हो। बिजनेसम्यानका रूपमा नयाँ–नयाँ व्यक्तिहरू उदाएका छन्। उनीहरूको विगत पृष्ठभूमि हेर्दा एकाएक कमाएको पत्याउन गाह्रो पर्छ। छोटो समयमा एकाएक करोड /अर्बौं रुपैयाँ कसरी कमाइ भयो ? राजनीतिक वृत्तमा रहेका नवधनाढ्यहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक बढेको छ। यसको छानबिन गर्नुपर्ने जरुरी छ। 

एकाएक अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न कसरी सफल भए होलान ? 

पहिले–पहिले राजनीतिमा लाग्ने व्यक्तिलाई मन पराउँदैनथे। राजनीतिमा लाग्नेहरू काम गरेर खाँदैनन्। आय–आर्जन गर्दैनन्। घरकै पैसा समाजसेवाको नाममा राजनीतिमा लगाउँछन्। घर खेत बेच्छन् भन्ने गरिन्थ्यो। राजनीतिमा लागेको पुरुषलाई बिहे गर्नसमेत अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। छोरीसमेत दिँदैनथे। बिहे गर्नसमेत धौधौ हुन्थ्यो। अहिले ठीक उल्टो छ। पहिला राजनीति गर्नेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड दयनीय हुन्थ्यो। अहिले उच्च छ।

आम्दानी कति हो ? पुख्र्यौली सम्पत्ति कति थियो ? के काम गर्नुभयो ? राजनीतिकर्मीको हाइ स्ट्यान्डर्ड जीवनशैली कसरी भयो ? विदेशीस्थित बैंकमा पनि नेपालीको रकम रहेको तथ्य बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यो पनि कालो धन हो ?

अवैध धनको ओसारपसार भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेर विदेशी बैंकमा राखिएको हुन सक्छ। यसमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ। तर, बिडम्बना सरकार मौन देखिएको छ। 

छानबिन गर्नुपर्ने निकाय नै किन मौन होला ?

त्यही त यसमा रहस्य छ। लगानी गर्ने आर्थिक पुँजी नै नभएकाहरूले कसरी एकाएका अर्बाैंको कारोबार गर्न सक्ने हैसियत बनाए ? राजनीतिक वृत्तमा बस्नेको आर्थिक हैसियत कसरी एकाएक बढ्यो। विदेशी बैंकमा नेपालीहरूको बचत दोब्बर बढेको कुराहरू सार्वजनिक भइसकेको छ। तर, हालसम्मका सबै सरकार मौन रहे। 

अवैध धन आर्जन गर्नेलाई सरकारले नै संरक्षण दिएको हो ?
निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग भएका उदाहरण धेरै छन्। माथिदेखि तलसम्म पदको दुरुपयोग भएका रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएकै छन्। आफू अनकूलका नियम कानुन बनाइएको छ। कालो धन आर्जन गर्नेलाई कारबाही भएको छैन। 

त्यसो भए यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको हो ?
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ठूला प्रकृतिको भ्रष्टाचार हुने गरेको आम टिप्पणी छ। जसलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भन्ने गरिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका आर्थिक कारोबारका निर्णय केलाउन वा हेर्न पाएको छैन। जसले शासकीय वृत्तमा भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट बच्न कारोबारका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्ति झागिँदै गएको छ। सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यमा हुने ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा राज्य कडारूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। हालको विकृत्ति र विसंगति बढ्दै गई कानुनीराजको खिल्ली उड्ने–उडाउने प्रवृत्ति कायमै रहने देखिन्छ। यसअघिको सरकारले संसद्‍मा पेस गरेको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्तावमा विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो। 

पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको पो हो कि ? 
कसैले ठूलो रकम कतै लगानी गरेको छ भने आयस्रोत त खोज्नुपर्‍यो नि ? त्यो कुन पैसा हो ? थाहा पाउनुपर्छ। लगानीको आयस्रोत नखोज्ने प्रस्ताव गर्नुले त मिलेमतो भन्ने कुरालाई प्रष्ट गर्दैन र ? 

त्यसैकारण आय कर ऐन, संशोधन प्रस्तावको पनि विरोध गर्नु भएको हो ? 
सरकारले संसद्‍मा पेस गरेको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्तावमा अवैध धन वैधानिक बनाउने भित्री उद्देश्य थियो। गैरकानुनी रूपमा मुलुकभित्र वा बाहिर उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक व्यक्तिहरूबाट भ्रष्टाचार वा कर छली गरी लुकाइएको कालो धन वैध बनाउन सहयोग पुर्‍याउने थियो। जनमानसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालो धनविरुद्ध सशक्त कारबाहीको अपेक्षा गरेको छ। जन अपेक्षाविपरीत ऐन संशोधनको प्रस्ताव आएकोले विरोध गरेका हौं।

किन त्यस्तो आपत्ति ?

कसैले ठूलो रकम कतै लगानी गरेको छ भने त्यो कहाँबाट आयो ? आयस्रोत नखोजी कहाँबाट थाहा पाउने ? त्यसैले लगानीको आयस्रोत खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। नियमित करदातालाई निराश बनाउने कार्य गर्नु हुँदैन भन्ने भनाइ हो। लगानीको आयस्रोत नखोज्दा कालो धनको प्रयोग गर्ने र शुद्धीकरण हुने सम्भावना हुन्छ। योे काम नेपालको संविधानको भावना, अन्य कानुन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मर्मविपरीत पनि हो।सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि छ। 

त्यसको कामकारबाही कस्तो पाउनु भएको छ ? 
गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने काम भइरहेको छ। तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग नाम मात्रको छ। प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकेको छैन।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका नि ?
आमतहमा भ्रष्टाचारकै विषयमा ‘साना माछा’ र ‘ठूला माछा’का प्रसंग या टिकाटिप्पणीबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जानकार नै होला। आयोग ‘साना माछा’मा बढी केन्द्रित रहेको र ठूला प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न नचाहेको आम टिकाटिप्पणी छ। यस खालको टिकाटिप्पणीमा आयोगले कामबाटै जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। वाइडबडी, ओम्नी, आयल निगम जग्गा खरिद, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड जस्ता केही विषयमा अख्तियारले चाँडै निर्णय गर्नु जरुरी छ। आयोगले नागरिकस्तरमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको दायित्व पूर्ण रूपमा निर्वाह गरिरहेको सन्देश प्रस्तुत गर्न जरुरी छ।

सरकारी निकायको अनुसन्धान र कारबाही किन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ? 
अवैध कार्य गरेको थाहा पाउने साक्षी, सुराकी र विशेषज्ञहरूको कुनै किसिमको सुरक्षा छैन। सुरक्षा नभएपछि कोही पनि साक्षी बस्दैन। सुराकी नै दिंदैन। विशेषज्ञहरूले पनि केही बोल्दैनन्। 

अवैध ढंगले आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्दा दीर्घकालमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

यो सीमारहित अपराध हो। विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधले ओगटेको अनुमान छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण नेपाल जस्ता साना अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि बढी खतराजनक छ। नकारात्मक प्रभाव तत्काल पर्छ। आपराधिक व्यक्तिहरूको आकर्षणको केन्द्र हुने जोखिम हुन्छ। मुलुक नै कालोसूचीमा पर्ने जोखिम हुन्छ।

मुलुक कालोसूचीमा पर्ने आधारहरू के के हुन् ? 
अवैध धन आर्जन गर्नेलाई अनुसन्धान, कारबाही नगर्ने, सुशासन कायम नहुने र भ्रष्टाचार बढ्दै गएमा कालोसूचीमा पर्ने हुन्छ।

तर, सरकारले ठिकै गरिरहेको छ भन्ने खालको आम मनोवृत्ति पनि छ नि ? 
नेपालीहरूको मनोवृत्ति सरकारले ठिकै गरिरहेको छ भन्ने खालको छ। तर, जापानिजहरू प्रस्ट रूपमा सरकारले राम्रो गरिरहेको छैन भन्छन्। भ्रष्टाचार धेरै भइरहेको भन्ने नेपालीहरू धेरै छन्। तर, सरकारले ठिकै गरिरहेको छ भन्ने मनोवृत्ति छ। सत्तामा पुगेपछि अलि–अलि भ्रष्टाचार गरिहाल्छन् नि भन्ने मनोवृत्ति सेट अप भइरहेको छ। 

मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिएला ? 
सरकारी खर्चको बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष बढ्ने क्रममा छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र स्थायी समाधानका लागि राज्यका तीनवटै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) ले ध्यान दिनु जरुरी छ। राजनीतिकर्मी प्रतिबद्धता र नैतिकता हुनुपर्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जनता, नागरिक समाज र मिडियाले पनि सक्रियतापूर्वक भ्रष्टाचारविरुद्धको माहोल सिर्जना गर्नुपर्छ।