बागमती सरकार विस्तारमा सकस

बागमती सरकार विस्तारमा सकस

हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी र सत्ता गठबन्धन दलभित्र मन्त्रालयको संख्या भागबण्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकस परेको हो। 

मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले माघ १० गतेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसँगै मन्त्री पदको शपथ लिएका राप्रपाका उद्धव थापाले हालसम्म मन्त्रालय पाउन सकेका छैनन्। उनी मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बिनाविभागीय मन्त्रीको बोर्ड राखेर बसिरहेका छन्। ‘मन्त्रालयको संख्या ११ भन्दा कम हुन्छ। राज्यमन्त्री हुँदैन’, मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले भने, ‘हामी त्यसको लागि छलफलमा छौं।’ 

गत पुस २५ गते प्रदेशका पाँच दलहरूको समर्थनमा जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनले पुस २६ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणसँगै कार्यभार सम्हाले। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले माघ ३ गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन्। 

सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको हो। कसले कति मन्त्रालय लिने र कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशका अध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य सरल सहयात्रीले बताए। एमालेले ५, माओवादी केन्द्रले ४, राप्रपाले ३, एकीकृत समाजवादीले २ र हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। 

त्यसमा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयमा माओवादी र राप्रपा दुवैको दाबी छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया मन्त्री भइसकेका छन्। ‘हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ। माघ ११ गतेपछि सबै कुरा टुंगो लाग्छ’, राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्री उद्धव थापाले भने, ‘मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालय कुन कुन लिने भन्नेबारे छलफल जारी छ।’ 

एमालेले भने समाजवादीलाई बाहिरै राखेर सरकार बनाउन प्रयास गरिरहेको छ। सत्ता साझेदारी मिलाउन मुख्यमन्त्री हाल काठमाण्डौंमा छन्। यसको लागि उनले पार्टीका शीर्ष नेतृत्व र गठबन्धन दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयको संख्या ९ वा ११ 

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पदभार ग्रहण गरेकै दिन हाल कायम रहेको मन्त्रायको संख्या घटाउने पहिलो निर्णय गरेका थिए। त्यसको लागि प्रदेशका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बनाइएको पाँच सदस्यीय कार्यदलको मिति माघ ९ गते  (आज) सकिँदैछ। 

कार्यदलको सिफारिस आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ। कार्यदलले ९ वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने गरी २ वटा विकल्पसहितको सिफारिस तयार पारेको कार्यदलका एक सदस्यले बताए। कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको संख्याबारे निर्णय गर्नेछ। हाल मन्त्रालयको संख्या १४ छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.