१५ औं योजनाका गम्भीर संकेत

२१ औं शताब्दीको विकास दृष्टिकोणसहित घोषणा गरिएको चालू १५औं योजनाको मध्यावधि समीक्षाले केही गम्भीर आर्थिक संकेत देखाएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछिको पूर्ण आवधिक योजनाले संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरणका लागि आधार दिनुपर्ने थियो। लामो समयदेखि विकास र समृद्धिको जनअपेक्षालाई कार्यरूप दिनुपर्ने थियो। सकी नसकी जीवन बिताउने ठूलो जनहिस्सालाई आशा जगाउने आधार दिनुुपर्ने थियो। यी कुरा प्राप्त गर्न उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिको जग बसाउन सक्नुपर्ने थियो। मध्यावधि समीक्षाका समय अर्थात् तीन आर्थिक वर्ष बिताई चौथो वर्षमा रहेको योजनाले लक्ष्य र उपलब्धिबीच फराकिलो खाडल देखाएको छ। लगानी र रोजगारीजस्ता प्रमुख आर्थिक सूचकहरू निकै निराशाजनक देखिएका छन्।

पहिला योजना योजनाको परिवेश विश्लेषण गरौं। दसौं योजनादेखि सबै आवधिक योजनाले गरिबी निवारणको एकल उद्देश्य राख्दै आएकोमा १५औं योजनाले समृद्धिको लक्ष्य स्थापित गर्‍यो। विक्रमको २१औं शताब्दी प्रवेश गर्दा उच्च आय मुलुकको स्तरमा (प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० अमेरिकी डलरसहित) पुुग्ने अभीष्ट राख्यो। अर्थात् ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को आदर्श वाक्य स्थापित गरियो। यस आदर्श अवस्थामा पुुग्न १५औं योजनालाई आधार योजना मानिएको छ र १९औं  योजनासम्म समृद्धि र दिगोपन प्राप्त गरिसक्ने भनिएको छ। १८औं ठूला आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूप दिई समृद्धि र रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा स्थापित गरिएको छ। योजनाले वाल्टर डब्लु रोस्टोको आर्थिक वृद्धिको ढाँचालाई अन्तर्यमा राखेको देखिन्छ। रोस्टोको आर्थिक वृद्धिको ढाँचाको पाँच चरणमा पहिलो परम्परागत आर्थिक अवस्था र दोस्रो उठान (वृद्धि) को तयारी हो।

तेस्रो, तन्किने वा आर्थिक वृद्धि व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने, चौथो आर्थिक क्रियाकलापलाई परिपक्व बनाउने र पाँचौं चरण समृद्धि प्राप्त गरी दिगो बनाउने सोच राखेको छ। १५औं योजनामा रोस्टोको आर्थिक वृद्धिको तेस्रो चरण (टेक अफ) बाट सुरु हुुन्छ (पहिलो र दोस्रो चरण पार भएको मानिएको)। १६औं र १७औंैं योजना चौथो चरण (ड्राइभ टु म्याचुरिटी) र १८औं र १९औं योजनालाई पाँचौं चरण (उच्च तहको उपभोगको अवस्था) मा लिइएको छ। यसका अरू रणनीतिक दृष्टिकोण पनि छन्। जस्तो कि मुुलुकलाई अल्पविकसितबाट विकासशील अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने माध्यमका रूपमा रहने। यी रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त गर्न १५ देखि १९औं आवधिक योजनाहरू तार्किक शृंखलामा रहनुपर्छ। अर्को अर्थमा १५औं योजनाले लक्ष्यअनुरूप उपलब्धि दिन नसके त्यसपछिका योजना रणनीतिक लक्ष्यमा स्वतः असफल हुनेछन्। सफल बनाउन अतिरिक्त आक्रामक रणनीति चाहिन्छ।

अब लक्ष्य–उपलब्धिको विवेचना गरौं। योजनाको आधार वर्ष (२०७५/७६) मा रहेको ६.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई योजनाको अन्तिम वर्षमा १०.३ प्रतिशत अर्थात् दोहोरो आर्थिक वृद्धि पुुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको थियो। सरदर आर्थिक वृद्धि ९.६ प्रतिशत जति हासिल गर्ने भनिएको थियो। यो आर्थिक वृद्धि त्यत्तिकै हुँदैन। आर्थिक वृद्धि वा उत्पादन लगानी र रोजगारीको अन्तरक्रियाको परिणाम हुने गर्छ। योजना अवधिमा ९,२२९ अर्ब २९ करोड (आधार वर्षको मूल्यमा) लगानी गर्ने अनुमान थियो, जसमा सार्वजनिक क्षेत्रको रु. ३,५९८ अर्ब, निजी क्षेत्रको ५,१३४ अर्ब र सहकारी क्षेत्रको ३९६ अर्ब लगानी हुने भनिएको थियो। यो लगानीले अर्थतन्त्रमा दिने प्रतिफलस्वरूप गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई साबिकको १८.७ बाट ९.५ मा ओराल्ने लक्ष्य राखिएको थियो। साथै यो लगानीले अर्थतन्त्रको सिमान्त पँुजी उत्पादन अनुपात ५.२०ः१ बाट ४.९०ः१ पुुग्छ भनिएको थियो।

 विकास, नीति र लक्ष्यप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गिर्दै गएको छ। योभन्दा ठूलो चिन्ता अब तर्जुमा हुने १६औं योजनामा यही प्रवृत्ति दोहोरिए, समृद्धि र रूपान्तरणको चाहना अझै टाढिने छ।

समीक्षा अवधिमा (योजनाले तीन वर्ष बिताइसक्दा) पुँजी लगानी अनुमानको ३१ प्रतिशत मात्र देखिएको छ (सरकारी क्षेत्रको ७ अर्ब, निजी क्षेत्रको २३ अर्ब र सहकारी क्षेत्रको ३ अर्ब रुपैयाँ)। त्यस्तै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य औसत ३.८ प्रतिशत छ भने गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १६.७ तिर रहेको अनुमान छ (कोभिडले सिमान्त गैरगरिब पुनः गरिबीतर्फ झर्ने अनुमान छ, जसले यो प्रतिशत बढाउन सक्छ)। सिमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातलाई समीक्षा प्रतिवेदनले स्पष्ट उल्लेख गरेन। तर अर्थतन्त्रको गुणात्मक पक्ष विस्तार नभएकाले ५.२०ः१ अनुपात अझै बिग्रेको हुन सक्छ। आर्थिक वृद्धिमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४.९, सेवा क्षेत्रको ६१.४१ र उद्योग क्षेत्रको १३.६९ प्रतिशत छ। प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी विस्तार तथा प्रविधिको आन्तरिकीरण नभएकाले अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढेको छैन।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन उद्योगको हिस्सा ५ प्रतिशत जति छ। अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण सूचक रोजगारी हो। आर्थिक रूपमा सक्रिय जनहिस्साको ११.४ प्रतिशत पूर्ण बेरोजगार र करिब ४० प्रतिशत विलुप्त बेरोजगार छ। सन् २०२५ सम्म मुलुकलाई भोकमरी शून्य बनाउने भनिएकोमा खाद्य वासलात असन्तुलित भई वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको आयात गर्ने बाध्यतामा मुलुक पुुगेको छ। खाद्य जोखिम बढेका कारण मुलुकको भोकमरी सूचक १९.१ (१४१औं मुलुक) मा पुुगेको छ, जुन निकै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था हो। ५.५ प्रतिशत जनसंख्या अल्पपोषित, १२ प्रतिशत बालबालिका ख्याउटे, ३१.५ प्रतिशत कम उचाइका छन् भने २.८ प्रतिशत शिशुुले पाँचांै दिन पार गर्न पाएका छैनन्। 

आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका लक्ष्य पूरा नभएपछि प्रतिव्यक्ति आयको लक्ष्य धकेलिने नै भयो। अहिले प्रतिव्यक्ति आय १,३८१ अमेरिकी डलर छ। तर यसको प्रदेशगत असमानता उच्च छ। जस्तो कि बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १,४४८ अमेरिकी डलर हुँदा कर्णाली प्रदेशको ४३८ अमेरिकी डलर मात्र छ। यसले समन्यायिक विकासलाई सीधै हाँक दिएको छ। साथै कुल रोजगारीमा बागमतीको हिस्सा ६६ प्रतिशत हुँदा कर्णालीको ०.५ प्रतिशत मात्र छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमतीको हिस्सा ३८ प्रतिशत हुँदा कर्णालीको केवल ४ प्रतिशत छ। यसले फराकिलो आर्थिक वृद्धिलाई चुनौती दिएको छ।

गरिबी बहुसूचकांकमा बागमतीको अवस्था १२.४ छ भने कर्णालीको ५१.२ प्रतिशत छ। मानव विकास सूचकांकमा बागमतीको स्तर ०.६६१ छ भने मधेस प्रदेशको ०.५१० छ। लैंगिक असमानता, साक्षरता, सीप, आर्थिक संस्थाको उपस्थिति, वित्तीय समावेशिता, पूर्वाधार संरचनाको घनत्व, प्राकृतिक साधनको उपयोग र सेवा प्रवाह सूचकमा पनि भौगोलिक, प्रादेशिक, जातीय र स्थान वैशेषिक असमानता छ। यी सूचकहरूले उच्च, फराकिलो, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

समीक्षा प्रतिवदनले ‘योजनाले परिलक्षित गरेका आर्थिक सामाजिक परिसूचक सकारात्मक दिशामा उन्मुख छन्’ भनेता पनि यो भनाइलाई उल्लिखित सूचकहरूले पटक्कै समर्थन गर्दैनन्। योजना सफल हुनु भनेको उत्पादनशील लगानी र रोजागरी प्राप्त हुनुु हो, आर्थिक संरचनाहरू घरपरिवार/समुदायदेखि नै सञ्चालन हुनु हो। मौजुदा अवस्था उच्च बेरोजगारी, न्यून उत्पादन, उच्च आयात, फराकिलो व्यापार घाटा र उच्च मूल्य वृद्धिमा देखिएकाले थोरै सकारात्मक देखिएका पूर्वाधार र सामाजिक सूचकले समग्र विकासका लक्ष्य सकारात्मक छन् भन्नु सान्दर्भिक र तथ्यसंगत होइन। अब किन यस्तो स्थिति आयो भन्नेतर्फ विचार गरौं।

पहिलो पक्ष अर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई समर्थन गर्नेगरी लगानी रणनीति तर्जुमा नै भएन। सरकारी संरचनाभन्दा बाहिरका भूमिका निर्वाहकर्ताको लगानी ६१ प्रतिशत गराउन निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, सहकार्य, सहजीकरण र नियमन गरी अनुुशासित विश्वास कायम गरिनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन।

विकासका लक्ष्यहरू धकेलिएका छन्। जनताको दैनिकी कष्टप्रद बनेको छ।

योजना निकाय र नीतिगत भूमिका निर्वाहकर्ताबीच सामथ्र्यहीन औपचारिकतामा अनि अनविश्वासमा देखिए। जस्तो कि निजी क्षेत्रको क्रियाकलाप विस्तार गर्न आर्थिक नीतिका चार स्तम्भ वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति, बाह्य व्यापार नीति र संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएनन्। बरु यी नीतिका शिल्पीहरू चारतिर फर्केर बसे। अझ भनौं, यी पात्रबीच विश्वास र सहकार्यको स्थिति रहेन। यसो किन भयो भन्ने समीक्षा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएन। कतिपय लक्ष्य निर्धारणमा वास्तविक सामथ्र्य र तत्परताको परीक्षण नगरी चाहनालाई लक्ष्य भनियो। जस्तो कि गरिबी निवारण नीतिले १५औं योजना अवधिसम्म गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १३ प्रतिशतमा झर्ने भनिएकोमा योजनाका आधारपत्रमा ११ र पूर्ण योजनामा ९.५ प्रतिशत कायम गरियो।

योजनालाई कार्यरूप दिने वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई प्राविधिक अनुुशासनमा लिइएन। सार्वजनिक क्षेत्र आफैं अनुशासनमा नरहेपछि नन्स्टेट एक्टरहरू झनै प्रतिबद्धतामा आएनन्, नीति नेतृत्व र नियमनको पक्ष फितलो रह्यो। अर्कोतर्फ, सरकारी साधनको विनियोजन प्रभुत्ववादी क्षेत्रमा मात्र भयो, विनियोजनका मानक अतिक्रमित भए। स्वयं मन्त्रालयहरूले खर्च गर्छु भनी वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरेका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूले नै खर्च गर्न सकेनन्। पुँजीगत खर्चको आयतन र स्तर न्यून रह्यो। उच्च महत्त्व दिइएका राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा खर्चको स्तर निकै लाजमर्दो देखियो। जस्तो कि

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पुँजीगत खर्चको स्तर पुँजीगत खर्च ६२ प्रतिशत हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा त्यो ५७ प्रतिशत मात्र रह्यो। यसो हुनुुमा पनि अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयबीचको अविश्वासले काम गरेको छ।

विषयगत मन्त्रालय एलएमवीआईएस सहजीकरणको औजार हुनुुपर्नेमा नियन्त्रणको औजार भएको महसुस गरिरहेका छन्। वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूको तालिकाबद्ध कार्ययोजना बनाउने र विभागीय मन्त्रीले विषय क्षेत्रको नेतृत्व, सहजीकरण, समीक्षा र समन्वय गर्ने कार्यले प्राथमिकता पाएन। कोभिड महामारीले पनि आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि केही समयपछि पार्‍यो तर स्थापित लक्ष्य भेट्टाउन थप सक्रियता देखाउने काम भएन। कतिपय मुलुकले कोभिडकै समयमा पनि आर्थिक वृद्धि हासिल गरे। नेपालकै कुरा गर्दा कोभिडका कारण ४६ मुलुकले शैक्षिक सत्र क्षति हुँदा नेपालले त्यसो हुन नदिएको उदाहरण अरू विषय क्षेत्रले भने देखाउन सकेनन्। कोभिडसँगै सुरु भएको राजनीतिक अस्थिरताको वातावरणले आर्थिक विकासको एजेन्डालाई पाखा लगाइदियो।

परिणामतः विकासका लक्ष्यहरू फेरि धकेलिए, जनताका दैनिकी कष्टप्रद बन्यो। समृद्धि र रूपान्तरणको राष्ट्रिय अभीष्ट फेरि खुम्चिन पुुग्यो। साथै विकास, नीति र लक्ष्यप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गिर्दै गएको छ। योभन्दा पनि ठूलो चिन्ता अब तर्जुमा हुने क्रममा रहेको सोह्रौं योजनामा यही प्रवृत्ति दोहोरिए, समस्याको अन्तर्यमा नपसी संरचनागत सुधारको औपचारिकतामा मात्र देखाए समृद्धि र रूपान्तरणको चाहना अझै टाढिने छ।