‘अन्तर्घातले खुम्चियो माओवादी’

‘अन्तर्घातले खुम्चियो माओवादी’

काठमाडौं : २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा ५३ सिट थियो। २०७९ को निर्वाचनमायो पार्टी ३२ सिटमा खुम्चियो। गत निर्वाचनभन्दा मंसिर ४ को निर्वाचनमा माओवादीले २१ सिट कुमल्यायो। निर्वाचनमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू विपक्षीसँग आर्थिक लेनदेन गरेर पार्टीलाई कमजोर बनाइरहेको बारे पार्टी बैठकमा कुरा उठेको छ। उनीहरूलाई कडा कारबाही गर्न पनि माग उठेको छ। शनिबार सम्पन्न माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले सम्पन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा व्यपाक अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रायः सबै जिल्लामा पार्टीका आधिकारी उम्मेदवारलाई हराउन जिम्मेवार नेताहरू विपक्षीसँग साँठगाँठ गरेको बारे एक हत्पासम्म चलेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा कुरो उठेको छ। अन्तर्घातीहरूलाई कारबाही गर्न पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा उजुरीको चाङ लागेको छ। कतिपय स्थानमा पार्टीले लडाएको उम्मेदवारविरुद्ध नेताहरूले बागी उम्मेदवारी दिएर विपक्षीलाई जिताएको बारे पार्टीमा बहस चलेको छ। पार्टीलाई कमजोर बनाउन आर्थिक लेनदेन गरेर विपक्षीसँग मिलेको पनि ती उजुरीहरूमा उल्लेख छ। अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने जोडजाड माग उठेको थियो।

प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा अन्तर्घात भएको पार्टी कार्यालयमा प्रायः सबै जिल्लाबाट उजुरी परेको माओवादीका स्थायी समिति सदस्य नारायाण दाहालले पुष्टि गरे। ‘पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध पार्टीका स्वतन्त्र मान्छेहरू नै उठे। कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्रहरूले जितेका छन्। यी विषयमा गम्भीर रूपमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर कुरो उठेको छ’, उनले भने, ‘प्रायः सबै जिल्लाबाट उजुरी परेको छ। रोल्पा, रुकुम, उदयपुर, बाँके, बर्दिया, सिरहा, सर्लाहीलगायत जिल्लामा घात, अन्तर्र्घात भएको बढी उजुरी परेको छा। ’

पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले अन्तर्घातको विषयमा अध्ययन गर्न नेताहरूको टोली जिल्ला तहमै खटाइने बताए। उनले माघ २६ गते नेताहरूलाई जिल्ला–जिल्लामा खटाइने बताए। त्यसबीचमा माघ २६ देखि फागुन ५ गतेसम्म प्रदेश समन्वय समितिको बैठकसमेत बस्ने उनको भनाइ छ। ‘बैठकले सबै कमिटीको बैठक आह्वान गरेको छ। सबै विभागीय कमिटीहरूको बैठक गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘चुनावमा ठाउँ–ठाउँमा अन्तर्घात भएका छन्। त्यहीभएर फिल्डमै पुगेर त्यसको प्रतिवेदन तयार पार्न लागिएको छ।’

प्रवक्ता महराका अनुसार २ महिनापछि केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्ने र त्यही बैठकले अन्तर्घात गर्नेहरू बारे जिल्ला तहबाट आएको रिपोर्टमाथि आवश्यक निर्णय गर्नेछ।

कहाँ हरायो टंक राईको प्रतिवेदन ?

स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई कारबाहीको सिफारित गर्दै छानबिन टोलीले पार्टी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाललाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। छानबिन समितिका संयोजक टंक राईले भदौं ६ गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ , ‘माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताले विपक्षी पार्टीका उम्मेदारसँग मोटो रकमको ‘लेनदेन’ गरेर आफ्ना पार्टीको उम्मेदवारलाई पराजित गरायो।’

समितिले प्रतिवेदन बुझाएको ६ महिना भयो। यसबीचमा मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अन्तर्घात गरेको फेरि पार्टी कार्यालयमा उजुरी परेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा बदमासी गर्नेलाई कारबाही नहुँदा माओवादीले अन्तघार्तकै कारण धेरै सिट गुमाएको स्थायी समिति बैठकको निष्कर्ष हो।

अनुशासन विभागका प्रमुख राईको टोलीले पार्टी दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पार्टीको अनुशासनको बाँध भत्काउनेहरूलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्नसम्मको सिफारिस गरेको थियो। ५ सय जनासँग सोधपुछ गरेर छानबिन समितिले प्रतिवेदनतयार गरेको थियो।

स्थानीय तहको चुनावमा महोत्तरी, सिरहा, बर्दियालगायतका जिल्लामा नेता–ाकार्यकर्ताबाट बढी अन्तर्घात भएको देखाइएको थियो। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि यिनै जिल्लाहरूमा नेताहरूले पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको उजुरी परेको छ।

स्थानी निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न पेस गरिएको प्रतिवेदन खोइ ? भन्ने प्रश्नमा स्थायी समिति सदस्य नारायण दाहालले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन हराएको छैन। हामीसँगै छ। यसैलाई रिफ्रेन्सको रूपमा लिएर थप छानबिन हुन्छ। यसैको आधारमा दोषी देखिएकाहरूमाथि कारबाही हुन्छ।’

‘राष्ट्रपतिमा सकेसम्म सहमति’

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सकेसम्म सहमतिबाटै जाने माओवादीले धारणा सार्वजनिक गरेको छ। एमालेलाई राष्ट्रपति नदिए गठबन्धन भत्किने चर्चा चलिरहेको बेला माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिको चुनावसम्म जाँदा सकेसम्म सहमतिको पक्षमा उभिने बताए। कांग्रेसले समेत सरकारलाई विश्वासको मतदिएको हुनाले यो वा ऊ दल नभनी माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने निर्णय लिएको पौडेलले बताए। अहिलेसम्म एमालेलाई बाहिर राखेर सहमतिको कुरा नगरिएको भन्दै पौडेलले सरकारलाई सहयोग गर्ने दलहरू बीच पनि छलफल हुने बताए। ‘यदि सहमति नभए विचार र कार्यदिशा मिल्ने दलहरूसँग मिलेर अघि बढ्छौं’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.