संविधानसँग बाझिने गरी कतिपय कानुन आउँछन्। कानुनमा नभएको कुरा नियमावलीमा ल्याइन्छ। नियमावलीमा पनि नभएको निर्देशिका, परिपत्रबाट नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ।
सरकारको स्थायित्व छैन। त्यसले कर्मचारीतन्त्रमा पनि प्रभाव परेको छ। ६ महिना, ९ महिनामा सचिव, विभागीय प्रमुखको सरुवा हुन्छ। चारैतिर बेथिति छ। राजनीतिमा पनि त्यही समस्या देखियो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या परेको छ। त्यसबारे छलफल भएको छैन। राजनीति सरकार कसरी बनाउने, कसरी भाग शान्ति गराउने भन्नेतर्फ मात्र केन्द्रित छ। राजनीतिले नै कर्मचारीतन्त्र तलदेखि माथि परिचालित गर्ने परिपाटी भयो। नीति निर्माण गर्नेहरूको फोकस स्वार्थ अनुकूल भयो। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ। अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ।
उद्योगधन्दा समस्यामा छन्। तर, सरकारको ध्यान त्यसतर्फ छैन। गभर्नेसमा चुनौती थपिएको छ। जवाफदेहिता हुनु पर्दैैन, काम गर्नु पर्दैन। तबसम्म संसारभरि भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ। अहिलेको ठूलो चुनौती यही हो। सुधार कसले गर्ने अहिलेको गम्भीर प्रश्न यही हो। हामी ओभर रेगुलेटेड भयौं। संविधानभन्दा पनि माथि कानुन भए। संविधानसँग बाझिने गरी कतिपय कानुन आउँछन्। कानुनमा नभएको कुरा नियमावलीमा ल्याइन्छ। नियमावलीमा पनि नभएको निर्देशिका, परिपत्रबाट नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ।
कुनै व्यक्तिको, विभागीय प्रमुखको, मन्त्रालयको रुचिमा यस्तो भइरहेको छ। यस्तो काम निहित उद्देश्यले गरिन्छ। सेवाग्राहीलाई थाहा हुँदैन, माथिल्लो तहकालाई समेत थाहा हुँदैन। आजको आजै लागू भयो भनेर निर्देशिका, कार्यविधि लागू गरिन्छ। यस्तो काम निहित उद्देश्यले नै गरिएको पाइन्छ। भन्ने बेलामा बेथिति भयो, जनताले कर तिरेनन्, नीतिसम्मत काम गरेनन् भनिन्छ। तर, भित्री पक्ष कतै न कतै केही न केही ‘इन्ट्रेस्ट’ लुकेको हुन्छ। त्यसलाई ग्रहण गर्न त्यस्ता काम गरिन्छ। त्यसैबाट भ्रष्टाचार हुन्छ। कोही मान्छे पनि जिम्मेवारी हुन चाहन्न। कुनै कार्यालयको काम भएन भनेर कहाँ भन्न जाने ? गुनासो गर्ने सुनुवाइ हुने ठाउँ छैन। सबै काम हेलो सरकारलाई भनेर गुनासो गरेर मात्र साध्य हुँदैन। त्यहाँ सबैको पहुँच पनि छैन। भन्न पनि सक्दैन।
साधारणदेखि ठूला कामसम्म सरकारले कुनै जिम्मेवारीका साथ काम गरेको देखिँदैन। सरकारले काम नपाएपछि बिदा दिन्छ। नेपालजस्तो यति धेरै सरकारी अड्डामा काम रोकिएको, काम ढिलाइ भएको देशमा यति धेरै बिदा दिएर कसरी देश चल्छ ? देशको अर्थतन्त्रका लागि, युवामा निराशा छाएको छ। केही हुँदैन भन्ने कुरामा मलजल पुगेको छ। धेरै ओभर रेगुलेटेड भयो अब नेपाल सुधार गर्ने हो भने त्यसलाई डिरेगुलेट गर्नुपर्छ। ढिला भइसकेको छ। जति कानुन बनायो, उति झन्झट हुन्छ। कानुन बनाएर काम गर्न पाइएको छैन। ठिक्क, काम लाग्ने कानुनमात्रै बनाउनुपर्छ। काम गरेर खान गाह्रो स्थिति छ। जेमा पनि जरिबाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सर्वोच्चमा अधिकांश मुद्दा फैसला हुँदैन। सरकारी कार्यालयमा उचित समयमा कामै हुँदैनन्। यसलाई नसुधारेसम्म भ्रष्टाचार रोकिँदैन।
ओभर रेगुलेटेड भएकाले त्यसलाई कम गर्नैपर्छ। कानुनमा हरेक कुरा भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन। जति सक्दो चाँडो यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा काम गर्ने वातावरण बनाइएको छैन। नेपालीले गरिखान सक्छ भन्ने कुरा संसारभर रहेका नेपालीले देखाइसकेका छन्। यहाँ काम गर्ने वातावरण नबनेपछि जसरी पनि विदेश जान्छ। रोक्न सकिँदैन। सबैमा नियन्त्रण भएपछि काम गर्ने वातावरण बनेन।
नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। बेरोजगारको अवस्था भयावह छ। स्वदेशमा काम नपाएपछि सजिलै फकाई–फकाई विदेश लैजाने प्रवृत्ति बढेको छ। एक दशकको अध्ययन गर्ने हो भने स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। जसले गर्दा सबैको टार्गेट बन्न पुगेको छ, नेपाल। फकाई–फुलाई विदेश लैजान सक्ने भएकाले नेपाली विदेश जाने अझ बढेका छन्। संसारका सबै देशमा नेपाली पुगेका छन्। मोडर्न फेलेबरी सुरुआत भएको छ। पहिला अफ्रिकालाई भनिन्थ्यो अहिले नेपाल त्यो सूचीमा परेको छ। जबर्जस्ती अफ्रिकनलाई लगेर काममा लगाइन्थ्यो। अहिले नेपाली लैजान थालिएको छ। तीमध्ये धेरै कम मान्छेले मात्रै राम्रो रोजगार पाएका छन्। धेरैजसोलाई गाह्रो छ। जबर्जस्ती काम गर्नुपर्छ। हुँदाहुँदा युरोपले पनि नेपाली लैजान थालेको छ।
संसद्को काम धेरै कानुन बनाउने मात्र होइन। सुविधा दिने कानुन बन्नुपर्छ। कहाँ गएर सहजीकरण गर्ने ? त्यो वातावरण हुनुपर्छ। पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र हुँदाहुँदै किन राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहियो ? यसलाई अनिवार्य गरेको छ। डिजिटल नम्बर प्लेट लगाइएको छ। पढ्न सक्ने प्रशासन, प्रहरी, ट्राफिकमा जनशक्ति कम छन्। डिजिटल कसरी चुस्त तरिकाले व्यवस्थित गर्न सक्छन् भन्ने अन्योल छ। काम ढिलो हुने, एउटा काम गर्न महिनौं, वर्षौं लाग्ने स्थिति छ। सहज व्यवस्था बनाउनुपर्छ। राजनीतिज्ञले आफ्नो स्वार्थको राजनीति मात्र हेरे। विकास निर्माण, जनतालाई सहज व्यवस्था गर्न ध्यान पुगेन। यसरी जनताका जनजीविकाका सवालमा भाषणमा चर्चा गरे पनि काम गरेको देखिँदैन।
कर्मचारीको मात्र होइन, नेताको सरुवा हुने, जागिर जाने स्थिति छ। छोटो समय काम गर्दा भ्रष्टाचार बढेको छ। काम नगरेरै रोक्नु पनि भ्रष्टाचार हो। पैसा खानु मात्रै भ्रष्टाचार होइन। राजनीतिमा समस्या छ। पार्टीलाई जनताले बहुमत दिँदैन। मिलिजुली सरकारले भ्रष्टाचार बढाएको छ। साना कुरा नियमन गर्ने हामीकहाँ व्यवस्था छैन। काम नगरेबापत दण्ड, सजाय भएको भेटिँदैन। काम गर्दा झमेला आउने भएर धेरै पन्छिने गरेको पनि पाइन्छ।
छिमेकी मुलुक दु्रत गतिमा अघि बढेको छ। यहाँका नेताले, कर्मचारीले थाहा नपाएर सुधार नगरेका होइनन्। सुधार गर्ने चाहना नराखेका कारण चुप लागेर बसेका छन्। छोटो समयमा काम गर्दा छोटो समयमै आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्छन्। लिडरसिप डेभलप भएको, राम्रो गरेर माथि पुगेको उदाहरण नगन्य छन्। माथि–माथि जाने धेरैजसो मान्छेहरूमा क्षमता देखिएन। देश विकास गर्न चुनाव जितेर आएको, देश विकास गरेको देखिँदैन। कर्मचारीतन्त्रमा पनि राम्रो काम गरेर माथि गएको भेटिँदैन। पार्टी मिलाएपछि, कता–कता मिलाएपछि मात्रै प्रमोसन हुने गरेको छ। काम गर्न चाहने, इमानदार हुने मान्छे पाखा लागे। जसको हातमा काम गर्ने अवसर आएको छ, ‘उनीहरूले तत्काल सोचेर काम गर्ने भएकाले भ्रष्टाचार फैलाएको हो। अदालतमा, सरकारी अड्डामा धेरै काम पेन्डिङ हुन्छन्, निर्णय गर्ने समय निश्चित हुनुपर्छ। अनि मात्र काम छिटो हुन्छ। निश्चित समयमा निर्णय नहुँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।
शर्मा, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
