बुवाको हत्यापछि न्याय खोज्दै भौतारिँदै

बुवाको हत्यापछि न्याय खोज्दै भौतारिँदै
बुवाका लागि न्याय माग्दै अमृत राउत र इनसेटमा विदेशमा हत्या गरिएका शिवरतन राउत । तस्बिर : मनिका झा
सुन्नुहोस्

अमृतले भने, ‘दूतावासले हत्यारालाई कारबाही गराउनुभन्दा पनि मुद्दालाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ।’

जनकपुरधाम : १७ वर्षीय अमृत राउत झोलाभरि कागजातहरू बोकेर सरोकारवालालाई गुहार्दै आफ्नो दुखेसो सुनाएर समय बिताइराखेका छन्। पढ्ने, लेख्ने उमेरमा राउत तनाव, रिस र आवेग बोकेर परिवारलाई न्यायका लागि लड्दै छन्। दर्जनौं सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पीडा सुनाइसकेका राउतको समस्या कतिले सुनेर पनि नसुनेझैं गर्छन्। कतिले कुनै अर्कै निकायमा जानुस् भनेर आश्वासन दिएर पठाउँछन्। तर, उनको समस्या समाधानतिर न राज्य गम्भीर छ न त प्रशासन नै। 

नगराइन नगरपालिका—९ घोडघाँसका अमृतको जीवन ५ वर्ष पूर्वसम्म सामान्य नै थियो। उनी नियमित विद्यालय पनि जान्थे। पढेर राम्रो जीवन बिताउने सपना देख्थे। तर, वैदेशिक रोजगारीमा गएका उनका बुवा शिवरतन राउतको विदेशकै भूमिमा हत्या भयो। त्यसपछि उनको परिवार नै अस्तव्यस्त भएको छ। शिवरतन ७ वर्ष साउदी अरबमा काम गरी घर फर्किएका थिए। गाउँमा ७/८ महिना जति बसेपछि उनी फेरि वैदेशिक रोजगारका लागि कतार गए। तर, कतार गएको ७ महिनामै त्यतै हत्या भयो। 

शिवरतनको २०१८ पुस ८ गते कतारमा मृत्यु भयो। नेपाली राजदूतावासको मिति २०७६ साउन २१ गतेको पत्रअनुसार कपिलकोट—४, सिन्धुली निवासी नेपाली नागरिक कमल थिङलाई राउतको हत्याको आरोपमा कतारको प्रहरीले थुनामा राखी कारबाहीसमेत अगाडि बढाएको थियो। राउत कार्यरत कतारको कम्पनीले दूतावासमा पेस गरेको पत्रअनुसार थिङले नै राउतको हत्या गरेको उल्लेख थियो।

कतारको अदालतले २०१८ फागुन २८ मा थिङलाई ३ वर्षको जेल सजाय र मृतकको परिवारलाई प्राप्त गर्ने गरी २ लाख कतारी रियाल ब्लडमनीको सजाय सुनाएको थियो। तर, थिङले अदालतको सो निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्दै नियतबस नभई दुर्घटनाबस राउतको मृत्यु हुन गएको बिन्ती अदालतमा पेस गरेपछि २०१९ असार ४ गते थिङको सजायलाई ३ वर्षबाट ६ महिनामा सीमित गरियो। तर, ब्लडमनी भने यथावत राख्ने निर्णय गरियो। 

थिङले ६ महिनाको जेल सजाय कतारमा भोगे र ब्लडमनी नबुझाएसम्म कतार छाड्न नपाइने अदालतको निर्णयबमोजिम कम्पनीकै क्याम्पसमा बसिरहेका थिए। तर, कोभिड महामारीका बेला प्रशासनको थिङ कतारको प्रशासनलाई झुक्याएर नेपाल फर्किए। उनले राउत परिवारलाई तिर्नुपर्ने ब्लडमनीबापतको २ लाख कतारी रियालसमेत तिरेनन्। 

यता, बुवाको हत्यापछि घरमा चरम आर्थिक अभावका कारण पढाइलेखाइसमेत छाड्न बाध्य भएका अमृत र उनका दाजु राजन राउत न्याय पाउन पटक–पटक नेपाली राजदूतावासको शरणमा पुग्यो। हामीले ३ लाखभन्दा बढी ऋण लिएर पटक–पटक कन्सुलरमा गयौं। तर, कुनै सुनुवाइ भएन्,’ निराश भएका अमृतले भने, ‘अब त हत्या गर्ने मान्छे पनि नेपाल फर्किसकेको छ। अब त्यो ब्लडमनी पाउने आस पनि छैन।  तर, यसरी कसैको हत्या गरेर, परिवारलाइ नै उजाडेर हत्यारा जोगियो भने न्याय पाउन कहाँ जाने ?’

यता २०७९ साउन २६ गते कन्सुलर सेवा विभाग, काठमाडौंले राउत परिवारलाई उपलब्ध गराएको पत्रमा मृतक शिवरतन राउतको हत्या आरोपमा थुनामा रहेका एवं ब्लडमनी तिुर्नपर्ने निर्णयमा परेका थिङ ब्लडमनी भुक्तान नहुँदै नेपाल पुगेको विषयमा कतारको कुनै निकायबाट यस नियोगलाई जानकारी प्राप्त नभएको उल्लेख छ। पत्रमा लेखिएअनुसार ‘सामान्यतया कतारमा कुनै अभियोगमा अदालतबाट निर्णय भई कसूररदार ठहरिएका व्यक्तिलाई कतार छोड्न नमिल्ने गरी कतार सरकारले व्यवस्था गरेको हुन्छ। तथापि, यदाकदा केही व्यक्ति ब्लडमनी नतिरेकै अवस्थामा समेत कतारबाट आफ्नो मुलुक फर्कन सकेको पाइएको छ।’ 

पत्रमा उल्लेखित विषयमा आरोपित कमल थिङको सम्बन्धमा निजको कतार आईडी रद्द भइसकेको र निज ५८९ दिनदेखि कतारमा नरहेको पाइएको छ। यस परिस्थितिमा मृतकका कानुनी हकदारले आरोपितबाट पाउनुपर्ने ब्लडमनी तथा अन्य क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आरोपित व्यक्ति कतारमै नरहेको हुँदा ब्लडमनी तथा अन्य क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया यहाँबाट थप अघि बढ्न नसक्ने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ। 

कन्सुलर सेवा विभागका द्धितीय सचिव भुवनप्रसाद भट्टको हस्ताक्षर रहेको पत्र राउत परिवारलाई थमाएर दुूतावास आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ। तर, नेपाल फर्किसकेका आरोपी थिङलाई नेपालमै भए पनि ब्लडमनी तिराउनुपर्ने र आफ्नो परिवारले न्याय पाउनुपर्ने माग अमृतको छ। 
‘मलाई सबैले अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गराउन भन्छ। तर, परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भइसकेको छ। हामी जेनतेन जीविका चलाइराखेका छौं। यस्तोमा मुद्दामामिलाको खर्च कसरी टार्ने ?,’ अमृतले भने, ‘दूतावासले हत्यारालाई कारबाही गराउनुभन्दा पनि मुद्दालाई कमजोर पार्ने काम गरेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.