अर्धवार्षिक मूल्यांकन

घटाइयो बजेट

घटाइयो बजेट
अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल ।
सुन्नुहोस्

चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि बित्दा एकतिहाइ पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन।

काठमाडौं : उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड मात्र खर्च गर्ने अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका हुन्। 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार माघ मसान्तअघि नै चालू आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै पौडेलले सुरुको विनियोजनको ८६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने बताएका छन्। सरकारले आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको तर्क दिएर बजेटको आकार ठूलो परिमाणले घटाएको हो। सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याइएको रकम अपुग हुनुका साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिन भइरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री पौडेल नयाँ सरकार गठनसँगै जनताको, विकास र समृद्धिको चाहना सम्बोधन गर्न थप स्रोत आवश्यक पर्ने स्वीकार गर्छन्। तर, बजेट सन्तुलन कायम गर्न कठोर कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आएको उनको भनाइ छ। ‘विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन दायित्वले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठेरोमा परेको छ’, पौडेलले भने।

उनका अनुसार बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेटको सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइएको छ। खर्चको प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च गर्ने, अत्यावश्यबाहेक खर्च कम गरी मितव्ययिता कायम गर्ने र राजस्व प्रणाली चुस्त बनाउँदै चुहावट नियन्त्रण गर्ने र करको परिपालना बढाउने नीति लिइएको पौडेलको भनाइ छ।

एकातिर बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाब र अर्कातर्फ राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा वित्त व्यवस्थापन असहज भएको तर्क अर्थमन्त्रीले गरे छ। उनका अनुसार तत्कालीन मन्त्री शर्माको चालू खर्च सुरुको अनुमानभन्दा १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कम खर्च हुने अनुमान छन्। मध्यावधि समीक्षामार्फत पुँजी खर्च सुरुको अनुमानभन्दा ६७ अर्ब कम अर्थात् ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ सुरुमा २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड छुट्याइएकोमा २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड (९३.०५) मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।

उनले राजस्व संकलनको अनुमान पनि घटाएका छन्। सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड उठाउने लक्ष्य राखेकामा वर्षभर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड (८८.७१ प्रतिशत ) संकलन हुने अनुमान छ। वैदेशिक अनुदान र ऋण सुरुको अनुमानभन्दा क्रमशः १७ अर्ब र ७२ अर्ब कम प्राप्त हुने अनुमान पौडेलको छ। सुरुको लक्ष्यभन्दा १६ अर्ब कम आन्तरिक ऋण उठाउने संशोधित लक्ष्य छ।

चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि बित्दा एकतिहाइ पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन। ६ महिनामा १४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। चालू खर्च ३८ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ। यस अवधिसम्मको कुल राजस्व संकलन पनि वार्षिक लक्ष्यको एकतिहाइ नाघेको छैन। हालसम्म सरकारले लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड मात्र वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार १ खर्ब ३७ अर्ब वैदेशिक सहायता (ऋण तथा अनुदान) प्राप्त भएको छ। 

अर्थमन्त्रीले सुरुको बजेट खर्च अनुमान संशोधन गरी सानो बनाउनुले मन्दीलाई सम्बोधन नगरेको महसुस हुने अर्थविद् डा. रघुवीर विष्ट बताउँछन्। ‘सरकारको वित्त नीति मन्दीविरोधी हुनुपर्ने, मन्दीमैत्री आएको छ। लगानी नगर्ने भएपछि आर्थिक गतिविधि कमजोर भएर जान्छ’, सहप्राध्यापक डा. विष्टले भने, ‘देशको मौद्रिक र वित्त नीति दुवै संकुचनमुखी हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक होइन। एउटा संकुचनमुखी हुँदा अर्को विस्तारकारी हुनुपर्ने हो।’ दुवै नीति संकुचनमुखी हुँदा बजारको माग सम्बोधन नहुने उनको तर्क छ।

अर्थतन्त्रमा राजस्व संकलन घट्दा हाम्रो देशको हालत श्रीलंकाझैं होला कि भनेर सबै पक्ष डराएको विष्टको भनाइ छ। ‘अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने हो भने आर्थिक क्रियाकलाप बढ्नुपर्छ। गतिविधि विस्तार गर्ने नीति अंगिकार गरिनुपर्नेमा त्यो गर्न चुके पक्कै पनि प्रायस्चित गर्ने छन्’, उनले भने।

आर्थिक वृद्धि कति ? टुंगो छैन

अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव नभएको बताएका छन्। मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा सीमित राख्न सम्भव नभएको उनको भनाइ छ। ६ महिना बित्दा मुद्रास्फीतिदर ७.३८ प्रतिशत पुगेको छ।तर, बजेटको आकार घटाउँदा आर्थिक वृद्धि कति हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिएनन्। मुद्रास्फीति कति प्रतिशतमा सीमित हुन्छ भन्ने जवाफ पनि उनीसँग थिएन।

सञ्चारकर्मीले यसबारे राखेको जिज्ञामा उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धि तथ्यांक विभागले हिसाब गर्नेछ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ।’

यसकारण घटाइयो खर्चको अनुमान

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याइएको बजेट अपुग हुनुका साथै सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि स्रोतको जोहो गर्न कठिन भइरहेको बताए। ‘विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन र दीर्घकालीन दायित्वले स्रोत व्यवस्थापन कार्य झनै अप्ठेरोमा परेको छ’, पौडेलले भने।

एकातिर बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाब र अर्कातर्फ राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा वित्त व्यवस्थापन असहज भएको उनको तर्क छ। 

अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक खर्चतर्फ अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरूमा छुट्याइएको बजेट नै अपुग हुने बताएका छन्।  चालू आर्थिक वर्षमा अनिवार्य दायित्वका केही खर्च शीर्षकहरूमा न्यून विनियोजन भएको कारणले विषयगत मन्त्रालयहरूबाट अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग गरेका छन्। यस्तो खर्चको व्यवस्थापन सहज नभएको उनको भनाइ छ। यस्तै विगतमा स्रोतको सहमति दिइएका कतिपय आयोजना मन्त्रालयहरूको बजेटको सीमाभित्र समावेश नभएकाले अहिले बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुँदा, नेपाली मुद्रा अबमूल्यन हुँदा विनियोजित रकम अपर्याप्त भएको मन्त्री पौडेलको ठहर छ। यस्तै आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालू खर्चमा चाप परेको उनले बताए।

‘अमेरिकी डलर तथा अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको छ,’ उनले भने। रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र पनि थप ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

पौडेलले भने, ‘एकातिर बजेटमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व व्यवस्थापनको दबाब र अर्कोतर्फ लामो समयदेखि सकारात्मक वृद्धिदर हासिल हुँदै आएको राजस्व संकलनको वृद्धिदर नकारात्मक हुँदा सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दोहोरो चुनौती थपिएको छ।’

अर्थविद् डा. रघुवीर विष्टका अनुसार खर्चले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ। ‘खर्च बढाउने लक्ष्य लिनुपर्नेमा सरकारले अवसर गुमाएको छ। अहिलेको अवस्थामा धेरै स्रोत जुटाएर, विदेशबाट ऋण लिएरै भए पनि गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘तर, विश्वास घटेको छ। अनुदान आउनेवाला छैन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.