नयाँ बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ सकिएसँगै बिहीबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक २०८३ सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। सभाबाट बहुमतले विनियोजन विधेयक पारित भएको हो।

विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट खर्च गर्न पाउने भएको छ। अब विनियोजन विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफल हुनेछ। सभामा पेस भएका खर्च कटौतीका २० प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्। बजेट पारित गर्ने दिन पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा उपस्थित भएनन्। 

उनको तर्फबाट बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नै उत्तर दिए। गत जेठ १७ गते आकस्मिक रूपमा आएर दिएको अभिव्यक्ति नै विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री बालेन संसद्बाट टाढिएका छन्। उनले त्यसदिन दिएको ‘नेपालको मात्र होइन, भारतको जमिनसमेत नेपालले मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले संसद् प्रभावित भइरहेको छ। विपक्षीहरू दिनहुँजसो यही विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले योलगायतका विषयमा संसद्मा आएर जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको माग रहँदै आएको छ।

बिहीबार पनि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले उत्तर दिन खोज्दा विपक्षीहरूले विरोध जनाए। विपक्षी दल एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले नियमापत्ति जनाएका छन्। उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नु भएको हो ? ’

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयसहितको पत्र प्राप्त भइसकेकाले मन्त्रीलाई जवाफ दिने जिम्मेवारी सुम्पिएर पठाइएको र यो प्रचलनमै रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेलाई अगाडि बढ्न आग्रह गरे। त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेनले नै सम्हालिरहेको रक्षा मन्त्रालयसहितको तर्फबाट जवाफ दिए।सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा नेपाली सेनालाई कुनै पनि स्थानमा परिचालन नगरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाई बस्ती हटाउने कार्यमा कुनै पनि स्थानमा खटाएको थिएन।’

सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा सेना नभई नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुरक्षा तथा सहजीकरणको काम गरेको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्वासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय, सुरक्षा र सहजीकरणको प्रबन्ध गरेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले रक्षामन्त्रीको तर्फबाट राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षाका लागि सरकारको नीति तथा निर्देशनअनुसार आवश्यकताका आधारमा नेपाली सेनासहित सुरक्षा निकायको उपस्थिति मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहने जानकारी दिए। सुरक्षा निकायको नियमित जिम्मेवारी र सुकुम्वासी व्यवस्थापनका क्रममा भएको सुरक्षा सहजीकरणलाई फरक रूपमा बुझ्न उनले आग्रह गरे। उनले थपे, ‘मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षार्थ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशनबमोजिम मुलुकको सबै भूभागमा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेनालगायतका अन्य सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुने गरेको व्यहोरा माननीयज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।’

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले ‘निमित्त प्रधानमन्त्री’ भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिन संसद्को रोस्टममा रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेलाई साम्पाङले भने, ‘निमित्त प्रधानमन्त्रीज्यू, रक्षामन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ ... ।’

खुट्टा भाँच्ने विषयमा पूर्वाधार मन्त्रीको स्पष्टीकरण : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकासमन्त्री सुनील लम्सालले ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने संसद्मा पनि त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रश्न गरेका थिए, ‘कुन खु्ट्टा भाँच्ने, दाहिने कि देब्रे ? ’

काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्तिप्रति पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउने प्रयासमात्रै आफूले गरेको र कसैलाई दुःख दिने आशय नभएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम नगर्दा ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने र यसका कारण समय र स्रोतसमेत खेर जाने अवस्था आउन सक्ने भएकाले सचेत गराएको बताए। ‘ठेकेदार थर्काएको भन्ने कुरा गर्नुभयो, इन्टेन्सन त्यो होइन। इन्टेन्सन नितान्त काम गरोस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘काम गर्नु भएन भने ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ। जसरी पनि असुलउपर हुन्छ।

त्यसपछि उहाँहरूको सात पुस्ता सकिन्छ। धितो नहुन सक्छ, त्यस्तोमा बैंकलाई गाह्रो पर्छ।’ उनले ठेकेदारलाई बचाउने उद्देश्यले नै दबाब दिन खोजेको दाबी पनि गरे। उनले भने, ‘कसैलाई गाली गर्न मनै छैन। खुरुखुरु काम गरिदिए चुपचाप लागेर बस्छौं, खुसी हुन्छौं। आशय त्यो हो, उहाँहरूलाई बचाउन त्यसो गरिएको हो।’ गत जेठ ३१ गते नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा गएका मन्त्री लम्सालले काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने निर्देशन दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘यो पोलवाला जो हो नि बिजुलीको पोल, यो कन्ट्याक्टर कहाँ छ ? यो धर्तीमा जहाँ भए पनि यहाँ ल्याएर राख्नुस्, घर पठाउने होइन। त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनुस्, मतलब भएन। चाँडोभन्दा चाँडो पोल सार्नुप¥यो, यहाँका पब्लिकले धेरै दुःख पाए।’

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। संसद्मा भएको छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले भने, ‘तपाईंहरूले निर्मला पन्तको कुरा उठाउनु भएको छ। कतिपय काम गुपचुप गर्नुपर्ने अवस्था हुंदो रहेछ। यो विषयमा हामी एकदम संवेदनशील छौं, हामीले सिरियस्ली हेरेका छौं। हाम्रा छोरीचेलीको हत्या गरे, त्यसपछि त्यो घटनामा क–कसले राजनीति गरे, त्यस विषयमा पनि हामीले काम अघि बढाएका छौं।’ प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले पन्तको बलात्कार र हत्याको अनुसन्धानबारे प्रश्न सोधेका थिए।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रहरीका लागि हालसम्म एकीकृत रूपमा पोसाक खरिदका लागि टेन्डर हुँदै आएकोमा अब नगद दिने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रहरीको पोसाकको विषयमा टेन्डर हुने र यसमा धेरै भ्रष्टाचार हुने कुरा देखिएको छ। अब यसको सट्टा हामी नगद नै दिने तयारी गरिरहेका छौं।’

गृहमन्त्री गुरुङले काठमाडौंको नागढुंगा चेकपोस्टमा प्रहरी कर्मचारीले रकम लिएको घटनाबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको बताए। उनले भने, ‘काठमाडौंमा रकम उठाएको घटनाबारे छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छु।’

•  सभामा पेस भएका खर्च कटौतीका २० प्रस्ताव अस्वीकृत।
•   बजेट पारित गर्ने दिन पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित भएनन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरी कार्य अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए। सांसदहरूको छलफलमा उनले प्रारूप कार्यान्वयनमा आएपछि परिवर्तित सन्दर्भअनुरूप विद्यालय शिक्षामा सुधार हुने कुरामा सरकार विश्वस्त रहेको बताए। उनले विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै न्यून भएका विद्यालयहरू भौगोलिक दूरी र अन्य विभिन्न आधारमा गाभ्ने वा तह घटाउनेजस्ता विषय आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित विद्यालय नक्सांकन, पुनर्संरचनालगायतका विषयमा आवश्यक कदम चालिने उल्लेख गरे। 

न्यून विद्यार्थी भएकै आधारमा विद्यालय गाभेर एक जना विद्यार्थीको मात्र पनि शिक्षा पाउने अधिकार सरकारले कुण्ठित नगर्ने उनले स्पष्ट पारे। उनले आगामी वर्ष सबै सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार लगायतका सम्पूर्ण पक्षमा विस्तृत सर्वेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पारिने र सो प्रतिवेदनको आधारमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासलगायतका कार्यमा बजेट व्यवस्थापन गर्दै लगिने धारणा राखे। विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन तथा नियमावलीमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको मापदण्ड तय गरिनेसमेत उनले जानकारी दिए।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै टुंगोमा पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। उनले न्यायाधीशहरूको पारि श्रमिक तथा सेवासुविधालाई समयानुकूल बनाउने दिशामा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताएकी छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ‘झोलामा खोला’ को प्रवृत्ति अन्त्य गरेरै छाड्ने बताएका छन्। मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना कब्जा गर्ने गरी हुँदै आएको झोलामा खोलाको प्रवृत्ति अन्त्य गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले विज्ञान तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रलाई अघि बढाउन आवश्यक कानुन, ऐन तथा नीति ल्याइने बताएका छन्। मन्त्री पुनले आणविक ऊर्जा ऐन, जैविक सुरक्षा तथा जैविक प्रविधि, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलगायतका ऐन ल्याउने योजना रहेको बताएका हुन्। उनले मन्त्रालयको कार्य प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार निर्माण र कानुन तर्जुमा गरिने र आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरे।

‘अख्तियारका पदाधिकारीलाई दुव्र्यवहार गरियो’ : बिहीबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर धम्क्याइएको भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए। उनले भने, ‘संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर, त्यहींबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न बाध्य बनाइयो भन्ने कुरा बाहिरिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी नगरे प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोठाभित्रै थुन्ने धम्की दिइएको भन्ने आरोप पनि सार्वजनिक भएको छ। यो विषय सत्य हो भने यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ। होइन भने प्रधानमन्त्रीज्यू सदनमा उपस्थित भएर यसबारे जानकारी गराउनुपर्छ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए। ‘सरकारका गतिविधिले लोकतन्त्र कतै अप्ठ्यारोमा त पर्दै छैन ? संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर जबरजस्ती दबाब दिने, बयान लिने ठाउँ होइन। कोहीलाई थुनछेक र कारबाहीका लागि बाध्य पार्ने प्रयास भएको विषय गम्भीर रूपमा आएको छ। छानबिन गरियोस्, दोषीमाथि कारबाही गरियोस्।’

एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले सरकारका मन्त्रीहरूले संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गरेको भन्दै रुलिङको माग गरेका थिए। उनले प्रतिनिधिसभाको गरिमा र मर्यादा राख्नु सबैको जिम्मेवारी भएकोमा सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्को मर्यादा उल्लंघन गरेको भन्दै रुलिङको माग गरे।