काठमाडौं महानगरको २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट

काठमाडौं महानगरको २५ अर्ब ८८ करोडको बजेट

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँको नयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ।

नगर सभाको १९ औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा बिहीबार कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन्। बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रस्तावित कुल बजेटमध्ये सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ र वाह्य व्ययभार हुने ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसको स्रोत व्यवस्थापनका लागि महानगरले आन्तरिक आय र बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरेको छ। बाँकी स्रोतका रूपमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानवापत ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ र जनसहभागिताबाट १ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

आगामी वर्षका लागि महानगरले रोजगारी वृद्धि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ तथा बहुवर्षीय योजनाहरू अघि सारेको छ। युवा केन्द्रित स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि १० करोड र महानगर पोषण भत्ताका लागि १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने ‘कमाउँदै पढ्दै वा सिक्दै’ कार्यक्रम र स्वनिगः विश्वविद्यालय स्थापनाको प्रारम्भिक कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ महानगर अस्पताल निर्माणको पहिलो वर्षका लागि ४ करोड, एकीकृत स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि २ करोड र ज्येष्ठ नागरिक निमोनिया खोपका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। अशक्त नागरिकहरूलाई घरमै नागरिकता र राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने तथा मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय स्तरबाटै दिने प्रबन्ध बजेटमा छ।

महानगरले करदाताहरूलाई ठूलो राहत र सहुलियतको घोषणा गरेको छ। करको दायरा बढाउन असोज मसान्तभित्र कर बुझाउने करदातालाई १० प्रतिशत छुट र सोही अवधिभित्र बक्यौता चुक्ता गरेमा जरिवाना पूर्ण मिनाहा गर्ने नीति लिइएको छ। यस्तै, वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुने आवासीय घरजग्गाको बहाल करलाई साविकको १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ। करदाताहरूलाई सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने र केही शीर्षकका सिफारिस दस्तुरहरू पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ। आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमाथि आगामी असार १७ गते बस्ने बैठकमा छलफल हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.