पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणा अनुसन्धानको दायरामा, हाजिर हुन अख्तियारको पुर्जी

पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणा अनुसन्धानको दायरामा, हाजिर हुन अख्तियारको पुर्जी
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवालाई बयानका लागि बोलाएको छ। अख्तियारको टोलीले बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासको भग्नावशेषमा पुगेर बयानका लागि हाजिर हुन आउनु भन्दै म्याद तामेल गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर कामकारबाही अगाडि बढाउन दबाब दिएलगत्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री राणालाईसमेत तीन दिने पुर्जी काटिएको स्रोतको भनाई छ।

अख्तियारको  प्रारम्भिक अनुसन्धानमा भने राहदानी छपाइ प्रकरणमा विभागीय मन्त्रीले कतै हस्ताक्षर गरेको कागजात फेला नपरेको बताइएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राहदानी विभागका उच्च अधिकारीहरूसँग सोधपुछ गरिएको थियो। त्यसलगत्तै अख्तियारको टोलीले अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालसहितका पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ। अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक सुनिल कुमार केसी, नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिन्द्रराज मल्ल, राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यसहितलाई पक्राउ गरी बयान र अन्य ३५/४० जनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यता केही दिनअघि मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र विशेष अदालतमा पत्राचार गर्दै शेरबहादुर देउवा दम्पत्तिले आफूहरु देश छाडेर नभागेको भन्दै अनुसन्धानमा सघाउन साउनभित्र स्वदेश फर्कने तयारीमा रहेको जानकारी गराएका थिए। विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी पठाइएको ४ पेज लामो इमेलमा उनीहरूले आफूहरूविरुद्ध भ्रमपूर्ण भाष्य सिर्जना नगर्न र धरपकड नगर्नसमेत अनुरोध गरेका छन्। 

‘हाम्रो उद्देश्य कुनै प्राविधिक आधारमा हाम्रो विरुद्धको अनुसन्धानलाई रोकछेक, प्रतिरोध गर्ने नभई कानुनसम्मत, खुला प्रमाणका आधारमा र पारदर्शी अनुसन्धानबाट हामी निर्दोष रहेको कुरा प्रमाणित गर्ने रहेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः आफ्नो निर्दोषिता पुष्टि गर्नका लागि तहाँ उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न हामी तत्पर रहेको कुरा प्रारम्भिक रूपमै स्पष्ट गर्न चाहेका छौं।’
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.