आयुर्वेद उपचारमा पुस्तान्तरण हुनुपर्छ: राष्ट्रपति भण्डारी

आयुर्वेद उपचारमा पुस्तान्तरण हुनुपर्छ: राष्ट्रपति भण्डारी
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

‘आयुर्वेद र जडिबुडीको विज्ञता पुस्तान्तरण गराउन आवश्क छ,’ राष्ट्रपतिले भनिन्,‘नेपाली समाजमा आयुर्वेदका विज्ञहरू परम्परागत रुपमै उपलब्ध छन्।’

दाङ: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयुर्वेदको विज्ञता पुस्तान्तरण हुन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उपचार पद्धतिमा आयुर्वेद अब्बल र प्रभावकारी बन्दै गएकोले विज्ञता पुस्तान्तरण हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। 

‘आयुर्वेद र जडिबुडीको विज्ञता पुस्तान्तरण गराउन आवश्क छ,’ उनले भनिन्,‘नेपाली समाजमा आयुर्वेदका विज्ञहरू परम्परागत रुपमै उपलब्ध छन्।’

राष्ट्रपति भण्डारीले संस्कृत ज्ञानको प्रवाहलाई संरक्षण गर्दै आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्साविधि एवं वास्तु शास्त्रीय विषय आधुनिक शैलीबाट अध्यापन गराउने वातावरण मिलाउन नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरिन। भण्डारीले ऋषिमुनिले नासोका रुपमा हामीलाई छोडेर गएका नेपालका वैदिक परम्परा तथा उपचार विधिको संरक्षण गर्नु हाम्रो कर्तव्य रहेको र यसका लागि मुलुकका विश्वविद्यालयहरू पनि लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीमा निर्माण गरिएको आयुर्वेद शिक्षण भवनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालका आदिवासी समुदायमा नागरिकमा पनि जडिबुटीका अनेकौँ विषेशज्ञ रहेको बताइन्। 

‘आदिवासी समुदायमा जडिबुटीको विषेशज्ञता धेरै छन्,’ उनले भनिन्, ‘सभ्यताबाट सिर्जना भएको ज्ञानलाई अझ विकास गर्न आयुर्वेद शिक्षण भवनको ठुलो योगदान रहने छ।’ 

नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालय अनेकौँ उपचार पद्धती र ज्ञानको खोजि तथा अनुसन्धानमा लागेको उनको भनाइ छ। ‘आयुर्वेद संसारकै साझा सम्पति बनिसकेको छ,’ उनले भनिन,‘विश्व विद्यालय यसको प्रवर्द्धनमा लागेको छ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको परम्परागत संस्कृति इतिहास र मूल्य मान्यताको संरक्षणमा नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरिन् । 

‘विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि योगी नरहरिनाथको ठुलो योगदान छ,’ उनले भनिन्,‘विश्वविद्यालयले संस्कृतिको संरक्षण गरिरहेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.