सत्तारुढ माओवादी नै संघर्षमा, ८ बुँदे संघर्षका कार्यक्रम घोषणा
फागुन ७, २०७९ आइतबार २०:१६:५१
बुटवल: संघीय सरकार नेतृत्वसहित प्रदेश सरकारमा सहभागि माओवादी केन्द्रले जनजिविकाको पक्षमा सरकारविरुद्ध नै संघर्ष गर्ने जनाएको छ। केन्द्रीय प्रदेश समन्वय समिति लुम्बिनी प्रदेशको बैठकले जनजिविकाको पक्षमा संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बताए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री छन, भने माओवादीले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सत्तासाझेदार रहेर काम गरिरको छ। सरकारमा रहेर जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा आफै संघर्ष गर्ने माओवादीले निर्णय गरेको हो।
दाङको भालुवाङमा पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं लुम्विनी प्रदेश इन्चार्ज चक्रपाणि खनालको अध्यक्षता भएको बैठकमा पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव देबप्रसाद गुरुङ सहितका नेताहरु सहभागि थिए।
बैठकले विभिन्न ८ बुँदे संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको छ। बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा विभिन्न सरकारी निकाय तथा अन्य स्थानमा भएका भ्रष्टाचार, ढिला सुस्ती, विकृती विसंगती विरुद्ध वाई.सि.एल तथा विद्यार्थी, पत्रकार संगठनद्वारा जनसमुदायसंग सहकार्य गर्दै वैधानिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विभिन्न पेशागत संगठनहरुद्वारा आफ्नो वर्ग, पेशा वा समुदायको पक्षमा न्यायोचित मागहरुका साथ समुदायलाई संगठित गर्ने, जनताको जनजिविकाका सवालमा संवेदनशिल भई आवाजहरु उठाउने र समाधानको लागि पहल गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रदेशभर लघु वित्तीय संस्थाहरुबाट हजारौं जनसमुदाय पीडित भएको गुनासो आएको भन्दै माओवादी केन्द्रले त्यसविरुद्ध भएका संघर्ष प्रति ऐक्वद्धता जनाएको छ। साथै उचित समाधानको लागि सरकारसँग पहल गर्ने र आवश्यक समन्वयका लागि किसान संगठनले पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
त्यसैगरी कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका उखु किसानहरुले प्राप्त गर्नु पर्ने रकम लामो समयदेखि प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै भूक्तानीका बारेमा किसान संगठनले संयोजन गर्दै आवश्यक पहल गर्ने भएको छ।
बढिरहेको महंगी नियन्त्रण गर्न, मल, विउ लगायतको यथासमयमा उपलव्धता आदिका लागि सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रदेशका कतिपय जिल्लामा सहकारी संस्थाहरुबाट जनता पीडित भएको, संस्थामा अनियमितता भएका कारण सर्वसाधारण जनताको निक्षेप जोखिममा रहेको भन्ने रिपोर्टहरु प्राप्त भएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक नियमन र व्यवस्थापनको पहल गर्ने, सर्वसाधारण जनसमुदायको संघर्षमा आवश्यक सहयोग गर्ने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
