पीडकको पहुँचका आधारमा सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधि बसेर जातीय विभेदको घटना मिलापत्र
ओखलढुंगा : जातीय विभेदको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डीएसपी बसेर मिलापत्र गराएका छन्।
सिद्धिचरण नगरपालिका–४ रुम्जाटारस्थित शिव मन्दिरमा महाशिवरात्रिका दिन शनिबार पूजा गर्न दलित समुदायका व्यक्तिलाई मन्दिर रेखदेख गर्दै आएका लक्ष्मण गुरुङलगायतले अवरोध गरेका थिए। त्यस कार्यमा उनीसहित मन्दिर संरक्षण समितिका पदाधिकारीले मिलेमतो गरेको भन्दै सरोकारवालाले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
त्यसपछि आइतबारै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदर्शनी कुमारी, सिद्धिचरणका नगर प्रमुख तेजन खनाल, प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपकबहादुर केसी, वडाध्यक्ष रत्नबहादुर गुरुङ सम्मिलित बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले पाँचवटा निर्णय गर्दै दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको पीडित पक्षको गुनासो छ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले यो घटना गम्भीर भएको बताए। यस्ता घटनामा मिलापत्र गराउन नपाइने उनको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयलाई यसबारे सोध्ने र अनुसन्धान गर्ने प्रवक्ता पुर्कुटीले बताए। पीडकको पहुँचका आधारमा सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधि बसेर जातीय विभेदको घटना मिलापत्र गराउन बाध्य बनाएको भन्दै दलित समुदाय आक्रोशित छन्।
बैठकका निर्णयमा अब उप्रान्त मन्दिरहरूमा दलितलाई पूजा गर्न रोकतोक गर्नेउपर कानुनी कारबाही गर्ने, दलितले निर्वाध रूपमा पूजा गर्न पाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउनेलगायत छन्। ‘मठमन्दिरमा लगाउने गरिएको ताला अब उप्रान्त खोल्ने र सबै दलितहरूलाई निर्वाध रूपमा पूजा गर्ने वातावरण मिलाउने’, निर्णयमा लेखिएको छ, ‘मन्दिरमा दलितको तर्फबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउने।’
दलितलाई सार्वजनिक स्थलहरूमा निर्वाध प्रवेश र पहुँच हुनुपर्ने, सबै मन्दिरमा दलितलाई पूजाआजा गर्न दिनुपर्ने माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको दलित अगुवा युवराज गजमेरले बताए। जातीय विभेद यसअघि रुम्जाटारमा दलितलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाइएको मात्र नभई मन्दिरमा ताला लगाएर राख्ने गरिएको थियो।
महाशिवरात्रीमा पूजा गर्न गएकी शिक्षिका कृष्णकुमारी गजमेरलगायतलाई पूजा गर्न नपाउने भन्दै रोकेका थिए। उक्त घटनाको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा छापिएपछि वडामै मिलापत्रको प्रयास भएको थियो। गाउँमा माफी मागे पनि पीडित पक्षले पीडकलाई कारबाहीको मागसहित आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्नासहित ज्ञापनपत्र दिएका थिए। यो विषयमा साँझ ७ बजेसम्म छलफल चलेको थियो।
पीडितको गुनासो रेकर्ड गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका पत्रकारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारीले आन्तरिक विषय भन्दै बाहिर निकालेकी थिइन्। पत्रकारलाई बाहिर निकालेपछि साँझ सुरक्षा प्रमुख र नगर प्रमुखसमेत बसेर जातीय विभेदको घटनामा कारबाही नगरी मिलापत्र गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकको व्यवस्था छ। जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (सजाय र कसुर) ऐन, २०६८ को दफा ३ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ। यही यससम्बन्धी कसुर गरे ऐनको दफा ७ ले कैद र जरिवानाको सजायको व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
