सडकै नभएको ठाउँमा पुल बनाउनेलाई भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : गोरखा नगरपालिका–३ नारेश्वर र सिरानचोक गाउँपालिका–५ जरेबरबीचको बीचबाट बग्छ दरौंदी नदी। वारि खेत छ पारि बस्ती। नदी दायाँ–बायाँ न सडक छ, न त बाटो नै। तर, नदीमाथि पक्की पुल निर्माण भयो त्यो पनि साढे पाँच करोडको लागतमा। आवश्यकताविहीन ठाउँमा पुल बनेपछि अख्तियारमा उजुरी पर्यो‍। र, अनुसन्धान सुरु भयो अनि पुष्टि भयो पुलमा भ्रष्टाचार।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायातमन्त्री रामशरण बस्नेतले आफू मन्त्री हुँदा यो पुलका लागि बजेट विनियोजन गरेका थिए। पुल वारि मन्त्री बस्नेतको खेत रहेको र पारि उनको गाउँ छ।  पूर्वमन्त्रीको गाउँ र खेत जोड्नलाई यो सडक बनाएको खुलेको छ। यो प्रकरणमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठा, प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय, गोरखाका सीडीई ओमराज ढुंगानाको संलग्नता देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई भने मुद्दा हालिएको छैन। अख्तियारले जरेबरस्थित दरौंदी नदीमाथि तत्काल बाटो नभएको स्थानमा पुल राखेर जनताको करको पैसा दुरुपयोग गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेको थियो। मन्त्रालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव मरहट्ठाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानुनविपरीत थप गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। 

सडक छैन, ५ करोडको पुल

‘दरौंदी खोला पुलको निर्माण कार्य गराउन सचिव मरहट्ठाले निर्णय गरी मन्त्रालयस्तरबाट उक्त पुलको छनोट गराई कार्यक्रम तयार गर्दै स्वीकृतिका लागि प्रदेशसभामा पेस गरी राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेकोे देखियो,’ अख्तिायरका प्रवक्ता एवं सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले भने। 

प्रदेश सचिव मरहट्ठाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनविरुद्ध ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार ६ सय ७१ बिगो कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध १० वर्ष कैद र जरिवानासहित बिगो असुल उपरसमेत मागदाबी गरिएको छ। प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक श्रेष्ठले दरौंदी खोला पुल, जरेबरको निर्माण कार्य गराउन बदनीयतपूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिएको अनुसन्धानमा पाइएको छ।

पुलको डिजाइन गराई भुक्तानी भएको ५ लाख ७१ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ राज्यको सम्पत्ति तत्काल औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। उनीविरुद्ध अढाई वर्ष कैद र जरिवानासहित बिगो रकम असुल उपरको मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए। 

सीडीई ढुंगानाले बदनियतपूर्वक गुरु योजना, ग्रामीण सडक, सहरी सडक वा कुनै रणनीतिक सडकमा समेत नपर्ने काल्पनिक सडकको नाम दिएको अनुसन्धानमा पाइएको छ। पुल निर्माणको जिम्मा एचटिसी/गणेशकुण्ड/आईएस निर्माण सेवा जेभीले गरेको हो। २०७७ साल जेठ १३ गते सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो।