सन्दीप लामिछानेको मुद्दा फास्ट ट्रयाकबाट सुनुवाइ प्रक्रिया अवलम्बन गर्नू : सर्वोच्च

सन्दीप लामिछानेको मुद्दा फास्ट ट्रयाकबाट सुनुवाइ प्रक्रिया अवलम्बन गर्नू : सर्वोच्च
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

‘सन्दीपलाई विदेश जान दिनू’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश सदर गर्दै मुलुकबाहिर गएर क्रिकेट खेल्न पाउने अनुमति दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोमबार लामिछाने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएको उल्लेख गर्दै विदेशमा क्रिकेट खेल्न जान लगाएको रोकलाई फुकुवा गरेको हो।

‘सन्दीप लामिछानेलाई विदेशमा सहभागी हुनुपर्ने क्रिकेट खेलमा विदेश जान दिनु, दिलाउनू एवं निजको राहदानी रोक्का भएको भए फुकुवा गरिदिनु भनी सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउनु,’ आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले यसअघि २०७९ पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न गरेको आदेश सदर गरेको हो। तर, विदेश जानबाट लगाएको रोक भने बदर गरेको छ। 

मिसिलमा संलग्न कागजातको व्यहोराबाट लामिछाने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले देशभित्र र विदेशमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेलको प्रतिस्पर्धा भाग लिन जानुपर्ने देखिएको हुँदा विदेश जान रोक लगाउने गरी भएको उच्च अदालतको आदेश मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म बदर गरिदिएको जनाएको छ। 

जबर्जस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले कात्तिक १८ मा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म थुनामा राख्न दिएको आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लामिछानेलाई विदेश जान रोक लगाउँदै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। लिग टु अन्तगर्तको सिरिज खेल्न यूएई जान पाउँ भनी लामिछानेले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। दुवै निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विदेशमा क्रिकेट खेल्न जान पाउने अनुमति दिएको हो।

सर्वोच्चले नेपालको तर्फबाट सहभागी भई विदेशमा क्रिकेट खेल्न लामिछाने गएको भएमा सो खेल समाप्त भई उपलब्ध यातायात साधन जस्तै हवाईजहाज स्वदेश फर्कन लाग्ने युक्तिसंगत म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने अदालतमा उपस्थित भई स्वदेश फर्केको जानकारी दिन आदेश गरेको छ। यस शर्तको उल्लंघन गरेमा उक्त सुविधा फिर्ता लिने भन्ने व्यहोराको जानकारी लामिछानेलाई गराउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। 

संयुक्त इजलासले यस मुद्दा सार्वजनिक चासोको भएकोले शीघ्र सुनुवाइ (फास्ट ट्रयाक)बाट निरन्तर सुनुवाइका प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कारबाही किनारा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई जानकारी दिनसमेत आदेश दिएको छ। निवेदन बन्द इजलासमा सुनुवाइ भएकाले आदेशको प्रतिलिपि सामाजिक सञ्जालमा अपलोड नगर्न/नगराउनसमेत सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.