कर्णालीका अर्थमन्त्री शाहदेखि खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष हमालमाथि प्रश्नै प्रश्न

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशमा खेलकुदका नाममा स्वार्थ समूहहरूले कब्जा जमाएका छन्। सरकारी बजेटबाट आफ्नै संस्था र आबद्ध संघलाई कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा दिएर सुशासन र पारदर्शिताको धज्जी उडाउँदै स्वार्थ समूहहरूले खेलकुदको बजेटमाथि कब्जा जमाएका हुन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नु सकारात्मक कुरा हो।

तर कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को १० लाख आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन हुने ‘एक्सट्रिम काँक्रेविहार राष्ट्रिय हाफ म्याराथन’ को जिम्मा परिषद्कै उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल आबद्ध संस्था ‘मिड वेस्टर्न फिटनेस सेन्टर’ लाई दिइएको छ। साथै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह अध्यक्ष रहेको नेपाल एथलेटिक्स संघले आयोजना गरेको ‘४६ औँ नेसनल एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप–२०८३’ को सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भएपछि राजनीतिक र सार्वजनिक बहस चर्किएको छ। 

मन्त्री शाहले उक्त ‘४६ औँ नेसनल एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप–२०८३’ का लागि ७० लाख बजेट विनियोजन गरे। नेसनल एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप–२०८३ प्रदेश रंगशालामा गत शुक्रबारदेखि सुरु भयो भने तेस्रो एक्सट्रिम काँक्रेविहार राष्ट्रिय हाफ म्याराथन प्रतियोगिता सोमबारदेखि हुँदैछ।

‘दौडिन्छ कर्णाली’ नारासहित सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा राष्ट्रिय हाफ म्याराथन आयोजना हुँदैछ। कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको आर्थिक सहयोग तथा मिड वेस्टर्न फिटनेस सेन्टर, सुर्खेतको आयोजनामा प्रत्येक वर्ष ओलम्पिक ’डे’ का अवसरमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण हो। 

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् उपाध्यक्ष प्रमोद हमालले पहिलो वर्ष उद्योग वाणिज्य संघलाई आग्रह गर्दा गर्न नसकेका कारण आफ्नो व्यक्तिगत फर्ममार्फत गरिँदै आएको बताए। उनले भने, ‘सुरुवातमा कसैले आयोजना गर्न मानेनन्। मेरो फर्मले पनि प्रतियोगिता आयोजना गर्न नपाउने पनि होइन। यो तेस्रो संस्करण हो। पहिलोदेखि नै हामीले गरेका हौँ। अहिले पनि गर्दैछौँ।’

उनी यसअघिको कार्यकालमा पनि प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको उपाध्यक्ष नै थिए। प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको सदस्य सचिवमा दरखास्त दिएका हमाललाई कांग्रेस–एमालेको भागबण्डामा प्रदेश सरकारले सदस्य सचिव रविन चन्द र उनलाई हमाललाई पुनः उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू आफैँ नेतृत्व गरेको संस्था वा आबद्ध संघलाई सरकारी स्रोत परिचालन हुनु स्वार्थको द्वन्द्व हो। अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडीले भने, ‘प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको उपाध्यक्ष आफैँ, परिषदकै बजेटले व्यक्तिगत फर्मले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने कुरा कानुनविपरीत हो। बिना प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले कसैलाई पनि कार्यक्रम दिन मिल्दैन। बरु स्वयं परिषदले नै आयोजना गर्नुपर्छ। यदि अरू संघ संस्थालाई दिँदा पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।’

यस्तै वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन भइरहेको ४६ औँ नेसनल एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपले पनि नयाँ विवाद जन्माएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह स्वयं अध्यक्ष रहेको नेपाल एथलेटिक्स संघले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको सम्पूर्ण खर्चका लागि आफैँ बजेट छुट्याए। आफैँ प्रमुख अतिथि भएर प्रतियोगिता उद्घाटन गरे। करिब ७० लाख रुपैयाँ प्रदेश खेलकुद विकास परिषदबाट खर्च गरिने जानकारी मन्त्री शाहले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। यही विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ।

प्रदेश सभाभित्र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले मन्त्री नै आयोजक बन्ने र त्यही कार्यक्रममा सरकारी स्रोत परिचालन हुनु स्वार्थ बाझिने विषय भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले आफैँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छुट्टै संघमार्फत कार्यक्रम गरिनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। 

एकातिर प्रदेशको ढुकुटी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै काँधमा छ भने अर्कोतर्फ उनी नेतृत्व गरेको संस्थाको कार्यक्रममा सरकारी बजेट खर्च हुनु नैतिक र नीतिगत रूपमा उचित हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। सुशासनका सिद्धान्तअनुसार सार्वजनिक पदाधिकारीले कुनै पनि निर्णयमा आफ्नो प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिने अवस्था आउँदा निर्णय प्रक्रियाबाट अलग बस्नुपर्ने अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा अवलम्बन गरिन्छ। तर कर्णालीमा भने आफ्नै हात जगन्नाथ छ। 

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले प्रदेश रंगशालामा १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन ४६ औँ नेशनल एथलेटिक्स च्याम्पियनसिप आयोजना गरिएको बताए। उनले परिषदकै माग अनुसार मन्त्रालयले ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको बताए। तर त्यसमा आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ नरहेको दाबी गरे।

यस विषयमा प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव रबिन चन्द बेखबर छन्। उनलाई जवाफका लागि धेरै पटक टेलिफोन सम्पर्क गर्दा फोन नै रिसिभ भएन। स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव र पदाधिकारीहरूको मिलोमतोमा यी सबै कामहरू भएका छन्।’