काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक भएको सरोकारवाला संस्थाहरूले औंल्याएका छन्।
बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शून्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको एक अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेको थियो।
त्यसअन्तर्गत परिसंघले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो।
सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो।
चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरूमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो।
सीएनआईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदाहरूमध्ये करिब ४८ प्रतिशत नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम (बजेट)मा समेटेका छन्।
निजी क्षेत्रमैत्री बजेटले अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्ने हुँदा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्यको अपरिहार्यता महसुस गरेको रूपमा यसलाई बुझिएको छ।
तर बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने भए पनि चालु वर्षको पहिलो सात महिना(माघ मसान्त) बितिसक्दा पनि यसको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन।
‘सीएनआई बजेट वाच’ अन्तर्गत नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग (औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, साना तथा मझौला उद्योग, लगानी (सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी), ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी आठ मुख्य क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर त्यसअन्तर्गतका महत्वपूर्ण बुँदा (नीति तथा कार्यक्रम) हरूलाई सूचीवद्ध गरिएको छ।
तिनलाई परिसंघले चालु आवको बजेटलगत्तै’ आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन योजना’ पुस्तिकाका रूपमा समेत प्रकाशित गरेको थियो।
तिनै क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत (९ बुँदा) मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको अध्ययनबाट देखिएको छ।
यसरी कार्यान्वयन भएको देखिएकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू छन्, जुन बजेट लगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वतः लागू भएका प्रावधानहरू हुन्।
वैदिशक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम् सीमा २ करोड रूपैयाँ कायम, १० करोड रुपैयाँसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत शेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्विकृती लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक छन्।
यस्तै, २८.५७ प्रतिशत (१८ बुँदा) आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ गति प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ। बाँकी ५७.१४ प्रतिशत (३६ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरूमा भने प्रगति शून्य देखिएको छ, जुन अत्यन्त निराशाजनक भएको संस्थाको दाबी छ।
‘यसरी बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको त छ नै, प्रणालीमा तरलता असहज हुँदै मागमा ठूलो संकुचन आउँदा यसले नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किएको छ।
यसको चक्रिय असर रोजगारी सिर्जना लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि परेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने निजीक्षेत्रको लगानीसँग जोडिएको उद्योग, भूमि, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), सार्वजनिक निजी साझेदारी इत्यादि क्षेत्रसम्बद्ध चालु आवको बजेटमा घोषणा भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति शून्य रहेको सो अध्ययनमा उल्लेख छ।
यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसंघ पहिल्याएका बजेटका २७ महत्त्वपूर्ण घोषणामध्ये ८१.४८ प्रतिशत बुँदाहरू हालसम्म कार्यान्वयनमा नगएको बताइएको छ। उदाहरणका लागि चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायका नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट पल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शुन्य भएको सो अध्ययनले प्रष्ट्याएको छ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्काशन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रूतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने इत्यादि बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमानगएको अध्ययनले देखाएको छ।
अन्य क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित बजेटका घोषणाहरूको कार्यान्वयन अवस्था पनि निक्कै निराशाजनक भएको संस्थाले दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
