काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनका कारण उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक समृद्धि र वित्तीय स्थायित्वमा जोखिम देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले जोखिम देखिएको बताउँदै यसको न्यूनीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक र एलायन्स फर फाइनान्सियल इन्क्लुसन (एएफआई)को संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा मंगलबारदेखि सुरु भएको बैठकको उद्घाटन गर्दै डा. तिम्सिनाले यस्तो औंल्याएकी हुन्।
बैठक फागुन २६ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ। बैठकमा ४१ मुलुकका केन्द्रीय बैंक र वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकायका ८० जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी छन्।
ग्रीन फाइनान्सको प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट अवलम्बन गरिएका पछिल्ला कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका सम्बन्धमा समेत डेपुटि गभर्नर डा. तिम्सिनाले जानकारी दिइन।
उनका अनुसार नेपालमा साना तथा मझौला व्यवसायको प्रवर्द्धन र वित्तीय स्रोतको पहुँचका निम्ति प्रयास भएको छ।
नेपालमा ग्रीन ट्याक्सोनोमी तर्जुमाको लागि अनुदान र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराएकोमा एएफआई प्रति उनले आभार प्रकट गरिन।
एएफआईका कार्यकारी निर्देशक डा. अल्फ्रेड ह्यानिगले विकासोन्मुख देशको रोजगारी सिर्जना र जीविकोपार्जन सुधारमा साना तथा मझौला उद्यमको विशिष्ट योगदान रहेको चर्चा गर्दै यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए।
ग्रीन फाइनान्सको प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत पहलको प्रशंसा गर्दै ह्यानिगले बैंकको यो प्रयास अन्य सदस्य संस्थाको निम्तिसमेत अनुकरणीय रहेको बताए।
चार दिने कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो र अन्तिम दिन दुवै समूहको संयुक्त बैठक सञ्चालन हुनेछ।
आगामी २६ गतेसमम चल्ने उक्त बैठकमा वित्तीय समावेशीकरणका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित वातावरणीय र सामाजिक असर, यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका नीतिगत अभ्यास र यसको प्रभावबारे सहभागीहरूबीच विस्तृत छलफल हुने बताइएको छ।
यसका साथै विभिन्न सदस्य संस्थाका तर्फबाट साना तथा मझौला व्यवसायमा वित्तीय स्रोतको पहुँचको अवस्था र यसबाट वित्तीय समावेशीकरणको प्रवर्द्धनमा पुगेको योगदानबारे आआफ्ना कार्य अनुभवहरू प्रस्तुत हुनेछन्।
उक्त बैठकपश्चात् साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायमार्फत जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्न सकिने नीतिगत अभ्यास र भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा सदस्य संस्थाका प्रतिनिधिबीच छलफल हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
