काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रचण्डविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए।
रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व,गम्भीरता तथा सम्वेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत विषयको निरुपण छिटो छरितो रुपमा गर्नु मनासिव देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ (१) बमोजिम अग्राधिकार दिइएको आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डविरुद्व रिट दायर गरेका थिए ।
अधिवक्ता आरण र बुढाथोकीले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् ।
१ माघ २०७६ मा माघीका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले युद्धमा १७ हजार मारिएका र त्यसमध्ये ५ हजार माओवादीले मारेको र त्यसको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रचण्डविरूद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता आरण र बुढाथोकी रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए ।
उनीहरुले ‘प्रचण्ड’विरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च प्रशासनको दरपिठ गर्ने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताद्वयले सिधै सर्वोच्चको इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।
गत शुक्रबार न्यायायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता आरणका बुवा टीकाराजलाई तत्कालीन विद्रोहीले अपहरण गरी हत्या गरेका थिए । त्यस्तै अधिवक्ता बुढाथोकीका बुवा भुवानसिंह विस्थापित बनाएका थिए । प्रचण्डविरूद्ध रिट दायर भएपछि माओवादी धारका पार्टीहरूले विरोध जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
