दूधको लागत घटाउने कि ?

समस्या समाधानतिर लाग्नुभन्दा त्यसबाट भाग्नु सबैभन्दा सजिलो काम हो। दूधको मूल्यवृद्धि गरेर सरकारले त्यस्तै सजिलो बाटो रोजेको छ। उसले सजिलै दूधको मूल्यवृद्धिको निर्णय गरिदियो। सर्सर्ती हेर्दा मूल्यवृद्धिले किसानलाई हेरेको जस्तो पनि देखियो। तर गुह्य कुरा त्यस्तो होइन। हो, के भने किसानले भनेको कुराले सरकारलाई कहिल्यै बतास लाग्दैन, न हिजो न आज। सरकारले कुरा सुनेको भनेको व्यवसायीको हो। किसानका कुरा सुन्ने सरकार हुन्थ्यो भने किसानले दूध सडक र नालीमा घोप्ट्याएका आँखा र मन बिझाउने दृश्य नदोहोरिएको हुनुपथ्र्यो। इतिहासले त्यसो भन्दैन। 

दुग्ध विकास बोर्डले गरेको एउटा अध्ययन अनुसार नेपालमा एक लिटर दूधको लागत ४८ रुपैयाँ ५५ पैसा पर्ने पाँच वर्षअघि नै देखिएको थियो। त्यस हिसाबले अहिले लागत अझै महँगो छ। डीडीसीले ११ र निजी क्षेत्रले १४ रुपैयाँ बढाउन पाउँदा आफ्नो भागमा सरकारले तोकेको ६५ रुपैयाँ प्रतिलिटरले पनि लागत धान्दैन भन्ने किसानको गुनासो छँदैछ। उनीहरू त ७० रुपैयाँभन्दा बेसी नै एक लिटर दूध उत्पादनको लागत हुन्छ भन्छन्। अनि ६५ मा बेचेर हुन्छ नाफा कसरी ? सरकारले गरेको दूधको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्ता खुसी हुने कुरै भएन। तिनको ढाड सेकिएकै छ। किसान पनि खुसी छैनन्। त्यसमाथि दुग्ध विकास नीतिअनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा मूल्य पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, तर सरकारले एकै वर्षमा वृद्धि गरेको छ। तर कसका लागि ?

दूध उत्पादनमा लागतको सबैभन्दा धेरै हिस्सा दाना चोक्करको हुन्छ। त्यसको मूल्य बढेको बढ्यै छ। अनि दूधको लागत नबढेर के मान्थ्यो ! खासमा दूधको मूल्य बढाउनेभन्दा पनि यसको लागत मूल्य कटौतीको काम सरकारले गर्नुपथ्र्यो। त्यसो गर्न पशुपालन व्यवसाय फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। पशुपालन व्यवसाय फस्टाउन त दानाचोक्करको मूल्य कम गर्ने होइन, घाँस उत्पादन बढाउने नीति ल्याउने हो। उन्नत नश्लका गाईभैंसी किसानले पाल्ने नीति र वातावरण तयार गर्ने हो। नेपालमा उन्नत घाँस र उन्नत नश्लका पशुपालन फस्टाउन सक्ने प्रशस्त वातावरण छ। नभएको त उचित सरकारी नीति र बजारीकरणको व्यवस्था हो। ती कमजोरी सुधारे दूधको लागत घट्छ, मूल्य घट्छ, उत्पादन पनि बढ्छ। देश दूधमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। साना नानी र बिरामीलाई मात्रै अत्यावश्यक होइन, सबैलाई पोषण दिने दूधको लागत र मूल्य दुवै घटाउनु उत्तम बाटो हो। सरकारी निर्णय र नीति तथा व्यवहार पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।