लघुवित्तलाई कस्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई नीतिगत व्यवस्थाहरू व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरी बजारमा सहज वातावरण सिर्जना गर्न निर्देशन दिएको छ। लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागको वार्षिक कार्यक्रममा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई आइतबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दोहोरो ऋण नदिन भनेका हुन्। 

उनले ऋणी सदस्यहरूबाट सेवा शुल्क, ब्याजदर तोकेको भन्दा बढी नलिन, परियोजना बाहेकको ऋणको बिमा जबर्जस्ती नगर्न र दोहोरो ऋण दिने प्रवृत्ति हटाउन लघुवित्तहरूलाई निर्देशन दिए। यसअघि अधिकांश लघुवित्तले बढी सेवा शुल्क लिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सेवा शुल्कबापतको रकम फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो। यसैले केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसारको सेवा शुल्क र ब्याजदर मात्रै लिन निर्देशन दिएको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले जानकारी दिए। उनकाअनुसार बिमाको नाममा जबर्जस्ती शुल्क नउठाउन भनेका छौं। 

अत्यावश्यक परियोजनाको र ऋणीको मात्रै बिमा गर्ने तर अरूलाई जबर्जस्ती नगर्न निर्देशन दिएको उनले बताए। ‘यसअघि जतिसुकै ऋण लिए पनि तोकिएको भन्दा बढी सेवा शुल्कदेखि ऋणी सदस्यका श्रीमान् र श्रीमतीको जीवन बिमा गरेर धेरै शुल्क कटाउने गर्थे,’ कार्यकारी निर्देशक नेपालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसैले अब जबर्जस्ती ऋणीको बिमा नगर्न भनेका छौं तर यसमा ऋणी इच्छुक छन् भने मात्रै गर्न सक्छन्। यसअघि हामीले जोखिमयुक्त परियोजनाको मात्रै बिमा गर्न भनेका थियौं, यो भने निरन्तरता दिनुपर्ने छ।’

ऋणीको बिमा गर्दा मृत्यु भएमा लघुवित्त कम्पनीले उक्त ऋणबापत रकम असुल गर्न पाउने भएकाले यस्तो काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ।  जारी गरिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा लैजान भएका समस्याका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। बहुबैंकिङ प्रवृत्ति कम गर्न, दोहोरो कर्जा घटाउन र कर्मचारकिो व्यवहारमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए। ‘फिल्डमा खटिएका कर्मचारीले ग्राहकलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न,  ऋणी सदस्यको व्यवसायमा समस्या आयमा समय थपेर वा कुनै विकल्पबाट सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर समाधान खोज्न भनेका छौं,’ उनले थपे, ‘साथै, लघुवित्तले गरेका राम्रा क्रियाकलापबारे आम जनतालाई जानकारी दिन सुझाव दिएको छ।’

छलफलमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा भने दोहोरो ऋणी वा बहुबैंकिङको समस्या सुधार गर्न चुनौती रहेको बताए। उक्त छलफलको क्रममा एक ऋणी एक संस्थालाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भएको बताए। तर, राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा दोहोरो ऋणी वा बहुबैंकिङको समस्या सुधार गर्नै पर्ने भनेको छ। बाहिर चलेको आन्दोलन यसैले गर्दा पनि बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो।  ‘राष्ट्र बैंकले गत फागून १० गते जारी गरेको ८ बँुदे निर्देशनलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गरेको छ। तर, दोहोरो ऋणीको समस्या हटाउन गाह्रो हुने देखिन्छ,’ लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओ तथा संघका अध्यक्ष शर्माले भने। 

एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएकै कारण खराब कर्जा बढेको हो। राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकममा उल्लेखनीय वृद्वि भएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रैमाससम्ममा निष्क्रिय कर्जाको वृद्धिदर ८२.६२ प्रतिशत छ ।