प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार दाहालले राखेको प्रस्तावको पक्षमा १ सय ७२ सांसदले समर्थन जनाएका हुन्। पहिलोपटक उनले २६ पुसमा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला २ सय ६८ जनाको मत पाएका थिए।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले करिब तीन महिना अवधिमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार दाहालले राखेको प्रस्तावको पक्षमा १ सय ७२ सांसदले समर्थन जनाएका हुन्।
एमाले र राप्रपाका ८९ सांसदले विपक्षमा मत जाहेर गरे। नेमकिपाका एक जनाले मत दिएनन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये २ सय ६२ जना मतदानमा सहभागी थिए। प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दल माओवादीसहित कांग्रेस, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा, जनमत, जनमोर्चा, आमजनता पार्टीले विश्वासको मत दिएका हुन्।
दाहाल एमालेसहित गठबन्धन बनाएर १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। पहिलोपटक उनले २६ पुसमा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाको मत पाएका थिए। तर, दाहालले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार छाडेका थिए। रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा रास्वपाले सरकारले छाडे पनि समर्थन कायमै राखेको थियो।
संविधानको धारा १०० (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकार सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले दुई महिनापछि फेरि विश्वासको मत लिने दिन नआउने र आउन दिन पनि नहुने बताए। ‘अहिले त १०–११ वटा भइयो। ११ मध्ये एउटाले फिर्ता लिनेबित्तिकै विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भने त दुई–दुई महिनामै लिनुपर्ने अवस्था आउने भयो। तर, मैले बुझ्दा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन’, दाहालले भने, ‘आज हामीले जसरी विश्वासको मत लिएका छौं अस्ति हामीले बालकोटबाट हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिमा बुझाएजस्तो गरी गरेका छैनौं।’
उनले बहुमत छ कि छैन भन्ने मुख्य हुने बताए। भने, ‘सदनमा बहुमत छैन भनेपछि विश्वासको मतमा जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आउँछ। सायद त्यो स्थिति हुँदैन।’
सरकारले पूर्णता पाउनेबित्तिकै नयाँ गतिका साथ अघि जाने उनको भनाइ थियो। दुई–चार दिनभित्रै सरकारले पूर्णता पाउने दाबी सञ्चारकर्मीसमक्ष दाहालले गरे। उनले शतप्रतिशत मत पाउने आशा गरे पनि १ सय ७२ पर्याप्त रहेको बताए। ‘जति आयो त्यो पर्याप्त छ। अब आरामसँग सरकार चल्छ। विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्छ’, उनले भने।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै एक मात्र दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नहुने भएको हुँदा गठबन्धनको संस्कृतिलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताए। ‘त्यसैले पनि हामीले गठबन्धनको संस्कारमा अभ्यस्त हुँदै जानुको विकल्प छैन। राजनीतिक गठबन्धनहरू आत्मकेन्द्रित, स्वार्थपे्ररित, क्षणिक र अस्थिरता ल्याउने हुनुहुँदैन’, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावबारे देउवाले भने, ‘देश र जनताको पक्षमा, संविधानको रक्षा गर्ने र देशमा स्थिरता, अमन चयन, शान्ति र विकासका लागि गठबन्धन केन्द्रित हुन आवश्यक छ।’ अब हाम्रो ध्यान वादविवाद र आरोपप्रत्यारोपमा मात्र केन्द्रित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई पुस १० गते भएको सहमति किन तोडेको भन्दै प्रश्न गरे। ‘तपाईंलाई त्यस्तो के कारण पर्यो ? जुन कारण त्यो सहयात्राबाट आज यो सहयात्रामा फर्किनुभएको छ। तपाईंलाई यही सहयात्रामा जानु थियो भने पुस १० गते त्यो सहमतिमा किन पुग्नुभयो ?’, उनले भने, ‘आज जवाफ नदिन सक्नुहुन्छ। तर, तपाईंलाई इतिहासले निरन्तर प्रश्न सोधिरहन्छ।’
उनका अनुसार एमाले पहिलो पार्टी बन्न नसकेपछि गठबन्धनले सरकार बनाओस् भन्ने पक्षमा थियो। ‘हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौं। जनताको माग र मुद्दा प्रतिपक्षमा रहेर उठाउँछौं। यो दृष्टिकोणको साथ हामी लामो समयसम्म प्रतिक्षा गरेर बस्यौं’, उनले भने, ‘कुनै लुकेको कुरा छैन।’ उनले डेढ–दुई महिनामै फेरि विश्वासको मत लिने अवस्था आउन सक्ने बताए।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले व्यंग्यात्मक रूपमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन टुट्नुको कारण खोजी गर्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई जिम्मा दिन आग्रह गरे। ‘यहाँ कुरा सुन्दा म पनि अन्योलमा परेको छु। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएको गठबन्धनको प्रमुख घटकलाई घोक्रयाएर निकालियो भन्ने पनि सुनियो। घोक्रयाएरै निकाल्ने काम किन गरियो ?’, उनले भने, ‘त्यसको पनि जवाफ हामी पक्कै थाहा पाउनेछौं। घोक्रयाएर निकालियो भन्ने पनि मैले सुने। अर्कोतर्फ आफैं निस्किनुपर्ने अवस्था बन्यो भन्ने पनि मैले सुने। म आफैं अलमलमा परेँ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
