आशा गरौं, यसपटक प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सम्पन्न हुने दिवसमा जातीय विभेद रोक्न र सामाजिक रूपान्तरणका लागि हस्तक्षेपकारी घोषणा हुनेछ।
मार्च २१ अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद तथा जातीय विभेद उन्मूलन दिवस। यो दिवस मनाउन थालेको ५८ वर्ष भयो। दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा सन् १९६० मा यही दिन रंगभेदविरुद्धको शान्तिपूर्ण र्यालीमा अश्वेत समुदायका नागरिक मारिएका थिए। जसमा गोरा समुदाय नेतृत्वको सरकारको संलग्नता थियो। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ लागू गर्यो। र, उक्त घटनाको स्मरणमा राष्ट्रसंघले नै घोषणा गरेबमोजिम १९६६ देखि दिवस मनाउन थालिएको हो।
नेपालले सन् १९७१ मै उक्त महासन्धि स्वीकार गरे पनि सन् २००१ देखि दिवस मनाउन थालिएको हो। महासन्धिमा हस्ताक्षरपछि के सुधार भए वा त्यसको कार्यान्वयन के भयो ? हर्षोल्लासका साथ दिवस मनाउन उपलब्धि हासिल गरेका छौं त ? मूलभूत विषय यो हो। यसलाई अझै सरकारी तवरमा मनाउने गरिएको छैन। महासन्धिबाट लक्षित समुदायले कति लाभ लिन सके ? यो समीक्षाको विषय हो।
महासन्धि रंगभेदका सन्दर्भमा सिर्जना भए पनि जुनसुकै काम वा जन्मका आधारमा हुने विभेद भनेकाले दलितप्रतिको मात्र हैन, सबै प्रकार विभेद पर्छन् भनी स्वीकार गरिएको छ। सरकारले महासन्धि स्वीकार गर्दा नै केही महत्वपूर्ण बुँदालाई कैफियतमा राखिएको छ। यसमध्ये जातीय विभेदविरुद्धको समितिमा पीडित पक्षले मुद्दा हाल्नेसम्बन्धी छ। राज्य पक्षबाट कुनै पनि जातीय विभेदका घटना निरुपण हुन सकेन भने पीडित पक्षले उक्त समितिमा उजुरी गर्न सकिने प्रावधान महासन्धिमा छ। तर, योसहित तीन–चारवटा कैफियत बुँदा हटाउन सकिएको छैन। त्यो बुँदा विभेदमा पर्ने नागरिकका लागि महत्वपूर्ण अस्त्र हो। तर, यो अस्त्रलाई नमान्ने गरी कैफियतमा राखिएको छ। हाम्रो देश २०६३ मा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ। तापनि पञ्चायतमा राखेको उक्त कैफियत गणतन्त्र आउँदासम्म रहनु विडम्बना हो। यसबाट राज्य संवेदनशील छैन भन्न सकिन्छ। सरकारले महासन्धि कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आवधिक प्रतिवेदन राष्ट्रसंघमा पेस गर्ने गर्छ। त्यसको अध्ययन गरी उसले सुझाव दिन्छ। तर, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार बनेको छैन। कार्यान्वयन गर्न लगाउने काम पनि भएको छैन।
संविधानले राज्यका सबै संयन्त्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छ। प्रतिनिधिसभामा एक जना मात्रै दलित प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा ६ जना मात्रै सदस्य छन्। अर्थात् राजनीतिक प्रतिनिधित्व घट्दो छ। स्रोतसाधनको समन्यायिक पहुँच छैन। विभेदमा पारिएकालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। न्यायिक निरुपणमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन। संविधानले नै समानुपातिक समावेशिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। संघीय निजामती सेवा ऐन बन्दै छ। योसहित अब बन्ने निर्वाचन, दलसम्बन्धी कानुन सबैमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। यस सम्बन्धमा छाता ऐन जरुरी छ।
स्थानीय तहमा पहिला निश्चित प्रतिशत स्रोतको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था थियो। तर, अहिले वितरण न्यून हुँदै गएको छ। बजेट र कार्यक्रमको बाँडफाँट पनि जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। विभेदका घटना धेरै सुनिन्छन्। तर, त्यसको सही ढंगले न्यायिक निरुपण भएको कमै देखिन्छ। कानुन पनि पर्याप्त छैन।
आर्थिक हैसियत सुधार्ने सम्बन्धमा पनि राज्यबाट केही हुन सकेको छैन। सदियौंदेखि गरिबीको भुमरीमा छन्। रैथाने कला, संस्कृति लोप हँुदै छन्। त्यसको उपयोग र संरक्षणमा राज्यको ध्यान गएको छैन। यी कारणले गर्दा महासन्धि कैफियत जनाई कागजमा स्वीकार त गरिएको छ। तर, त्यै कैफियत हटाउन नागरिक तहबाट अभियान सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। त राज्यले संवेदनशील भएर त्यो हटाउन ध्यान दिएको छ। यो केवल दिवसका रूपमा मात्रै रहँदै आएको छ।
प्रत्येक वर्ष नारा बनाउँछौं। तर, त्यसले रूपान्तरणमा टेवा पुर्याउँदैन। यस्तो दिवसले समावेशी शासकीय चरित्र निर्माण गर्न हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नत्र उत्सव मात्रै हुन्छ। त्यसले ठूलो र आशातीत परिवर्तन आउँदैन। आशा गरौं, यसपटक प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सम्पन्न हुने दिवसमा जातीय विभेद रोक्न र सामाजिक रूपान्तरणका लागि हस्तक्षेपकारी घोषणा हुनेछ।
(डा. बीके पूर्वसचिव हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
