बागमती प्रदेश : विश्वासको मतबारे निर्णय गर्न एमाले र कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै बैठक

बागमती प्रदेश : विश्वासको मतबारे निर्णय गर्न एमाले र कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै बैठक
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको छुट्टाछुट्टै बैठक अहिले बसिरहेको छ । 

आजै दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको भएपनि हालसम्म  एमाले र कांग्रेस विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । 

केही हप्ताअघि केन्द्र सरकारमा राजनीतिक समीकरण बदलिएसँगै बागमतीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अल्पमतमा परेका थिए । गएको पुस २६ गते बागमती मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाको संयुक्त गठबन्धन थियो । 

केन्द्रको समिकरण फेरिए पनि बागमतिमा भने नेकपा एमाले कुनै प्रतिक्रिया नजनाई सरकारमा सहभागी छ । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिने भन्ने स्पष्ट निर्देशन केन्द्रबाट प्राप्त नभएकाले अन्यौलता भइरहेको एमालेका एक जना माननीयले अन्नपूर्ण पोष्टलाई बताए । 

एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले भने अहिले संसदीय दलको बैठक बसिरहेको र विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारे बैठकपछि टुंगो लाग्ने प्रतिक्रिया दिए । यता नेपाली कांग्रेसभित्र पनि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेबारे विवाद देखिएको छ । कांग्रेस प्रदेश समितिले संसदीय दललाई जम्मकट्टेलको पक्षमा मत दिन आग्रह गरेको भएपनि दलका नेता बहादुर सिंह लामाले मुख्यमन्त्री दावी गरेपछि विवाद सिर्जना भएको हो । 

मंगलबार बसेको कांग्रेस प्रदेश समिति अन्तर्गत कार्यसम्पादन समितिले जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दिन संसदीय समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । अहिले बसिरहेको संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मतबारे टुंगो लगाउने कांग्रेसका माननीयहरुले बताएका छन् । 

बागमती प्रदेश सभाका नेपाली कांग्रेस,नेकपा एमाले,नेकपा माओवादी केन्द्र,नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी,राप्रपा,नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी गरी ७ दलका ११० जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलकै सरकार यथावत राख्न उनको पक्षमा ५६ मत आवश्यक पर्दछ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.