माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने, आन्तरिक संवादमा शीर्ष नेता

माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने, आन्तरिक संवादमा शीर्ष नेता
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएपनि अझै केहि दिन मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने सम्भावना न्यून छ।

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी अदलबदल गर्न संवाद थालेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  माओवादी भित्रका मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न आन्तरिक छलफलसमेत गरिरहेका छन्। 

माओवादीबाट मन्त्री बनेका उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेबारे छलफल चलेको छ।  भौतिक पूर्वाधार मन्त्री श्रेष्ठले आज पत्रकार सम्मेलनको समेत आयोजना गरेका छन्। उनले आज दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेका हुन्। यसले पनि उनको मन्त्रालय परिवर्तनको संकेत गरेको छ।

माओवादी केन्द्रबाट श्रेष्ठ र मोदीसहित, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरी माओवादी केन्द्रबाटै सरकारमा पुगेका हुन्। वर्तमान गठबन्धनमा थप एक मन्त्रि माओवादीले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएपनि अझै केहिदिन मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने सम्भावना न्यून छ। सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच अझै मन्त्रालयको भागबण्डा मिल्न सकेको छैन। 

नेपाली कांग्रेसले मंगलबार बिहान ९ बजेकेन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। उक्त बैठकमा मन्त्रीमण्डलको विषयमा छलफल हुने भएकाले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावना न्यून रहेको छ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना भयो। तर, अझै पनि सरकार ‘तदर्थ’ नै चलिरहेको छ, अर्थात् सरकार पूर्ण छैन। १६ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ। गृह, अर्थ, परराष्ट्रजस्ता अति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पनि लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.