लामिछानेले झुटो विवरण दिएर नेपाली राहदानी प्राप्त गरेकाले राहदानी दुरुपयोगयुक्त कसुरजन्य र दण्डनीय कार्य गरेको दाबी सफलले गरेका छन्।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राहदानी दुरुपयोगको घटनामा गैरकानुनी रूपमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। सोमबार दायर भएको रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकेको छ।
अधिवक्ता युवराज सफलले उक्त प्रकरणमा पर्याप्त अनुसन्धान नगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको जिकिरसहित आइतबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
लामिछानेले झुटो विवरण दिएर नेपाली राहदानी प्राप्त गरेकाले राहदानी दुरुपयोगयुक्त कसुरजन्य र दण्डनीय कार्य गरेको दाबी सफलले गरेका छन्।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयबाट आएको प्रतिवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको टिप्पणीका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयपछि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सरकारी निकायले मुद्दा चलाउने छैन।
नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा फाइल पेस भएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दै फाइल पठाएको थियो। उक्त पार्टीका सभापति लामिछानेमाथि नेपाली र अमेरिकी राहदानी रहेको र दुई वटा राहदानी प्रयोग गरेको आरोप लागेको थियो। अमेरिकी राहदानी नबुझाई नेपाली राहदानी प्रयोग गरेको पाइएपछि विवाद भएर अनुसन्धान गरिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राहदानीमा मुद्दा चलाउने आधार नभएको निर्णय गर्दै उन्मुक्ति दिएको थियो। लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसैका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै लामिछानेले प्रक्रियागतरूपमा नेपाली नागरिकता नलिएको उल्लेख गर्दै लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलासँगै लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद गुमेको थियो। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी लामिछानेले नेपाली नागरिकता भने लिइसकेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
