बुढीगण्डकी कम्पनीका लागि अर्थसँग माग गरिएको डेढ अर्बमध्ये करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आयोजना निर्माण अनुमति लिनका लागि खर्च हुने बताइएको छ।
काठमाडौं : बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई अघि बढाउन माग गरेको रकम अझै निर्णय प्रक्रियामै अल्झिएको छ। आयोजनाले मागेको रकम निर्णयको प्रक्रियामा नै रहेको अर्थका उपसचिव शिव शर्माले जानकारी दिए।
ऊर्जाले अर्थसँग डेढ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। अहिलेसम्म अर्थले स्वीकृति दिएको छैन। ३२ दिनसम्म अर्थमन्त्रीविहीन भएको मन्त्रालयमा यही चैत्र १७ गते डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री भएका छन्। भर्खरै मन्त्रीको आगमन भएकाले पनि अझै केही समय लाग्ने शर्माले बताए।
आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकममध्येबाट नै कम्पनीमा रकमान्तर गर्न माग गरेको हो। गत असार १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गत भदौ १७ गते बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड कम्पनी स्थापना भएको हो। कम्पनी स्थापना भएको करिब ६ महिना बितिसक्दा पनि कारोबार स्वीकृति पाउन भने सकेको छैन।
संशोधित करिब ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको कोषमा अहिलेसम्म शून्य रकम छ। यो आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो। आठ महिनासम्म १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ। बाँकी ३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बजेट चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा खर्च गर्ने भनिएको छ। आयोजनले खर्च गर्न नसकेकोमध्ये १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अन्य आयोजनामा रकमानन्तर भइसकेको छ। बाँकी रकममध्ये चालू आर्थिक वर्षमा थप १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने भनेर आयोजनाले अर्थलाई जानकारी गराइसकेको छ। सोही खर्च नहुने भनेको रकमबाट ऊर्जाले डेढ अर्ब माग गरेको हो।
बुढीगण्डकी कम्पनीका लागि अर्थसँग माग गरिएको डेढ अर्बमध्ये करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आयोजना निर्माण अनुमति लिनका लागि खर्च हुने बताइएको छ। आयोजनाको अध्ययनका लागि करिब ७० करोड खर्च भएकोले त्यसको २ गुणा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुमतिका लागि आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको हो। मन्त्रालयको १ करोड कम्पनी कोषमा र बाँकी रकम कम्पनीको संरचना र पदपूर्तिमा खर्चिने तयारी छ।
कम्पनी स्थापना भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि संरचनागत विस्तार हुन सकेको छैन भने लगानीको मोडालिटी पनि तयार भएको छैन। कम्पनी मात्र खडा भएको आयोजनामा रकम दिएर मात्र उपलब्धि नहुने अर्थका एक अधिकारीले बताए।
अहिले कम्पनीमा ५० प्रतिशत ऊर्जा मन्त्रालय, ३० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र २० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर संरचना छ। प्राधिकरणबाट रकम निकासा भएर नै कम्पनी दर्ता भएको हो। प्राधिकरणले नै आयोजना निर्माण गर्ने गरी सेयर संरचना परिवर्तन गर्न ऊर्जाले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सेयर संरचनालगायतका विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउनका लागि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा सेयर संरचनामा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनअनुसार आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न लागिएको जनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
