शिक्षामा सकस

विकासको आधार शिक्षा हो। तर, मन्त्रालय भागबन्डाका क्रममा शिक्षा मन्त्रालय प्राथमिकतामा पर्दैन। नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा पहिलो चरणमा शिक्षामन्त्रीले कहिल्यै शपथ लिँदैनन्। कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा यो मन्त्रालय पर्दैन। यस्तो प्रवृत्तिले केवल शिक्षा क्षेत्रमात्र उपेक्षित होइन कि देशको समग्र विकासमा महत्त्व राख्ने क्षेत्रसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ। यसबाट दूरगामी परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने जो कोही पनि खिन्न हुनुपर्ने अवस्था छ।

पहिलो चरणमा नै किन कोही शिक्षाको जिम्मेवारी लिन तयार हुँदैन ? कुरा छर्लंग छ। यसबाट केही पनि पाइँदैन। अपजसको भारीदेखि बाहेक। जिम्मेवार दलहरूले चासो नराख्नु त स्वाभाविक भएको छ। तर जसलाई परिवर्तनकारी शक्ति मानेर निर्वाचनमा विजय गराएर पठाइएको छ। ऊ पनि पुरानै दलजस्तो लाभका पदको बाटो पछ्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। जुन देशको शिक्षा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। राणाशासनकाल र पञ्चायती शासनकालमा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भयो। केही विकास भएन भनेर धारे हात लगाउनमै समय बिताइयो।

तर आगामी पुस्ताले पनि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रकालका शिक्षामन्त्रीहरूलाई र दलका नेताहरूलाई त्यसै गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ। २०४६ सालको राजनीतिक परिर्वतनपश्चात् दर्जनौं व्यक्तिले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसके। नवनियुक्त शिक्षामन्त्री अशोक राईले भर्खरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। आशा गरौं नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीले विगतको इतिहासलाई दोहोरिन दिनु हुने छैन। शिक्षा क्षेत्रलाई समग्र मुलुकको श्रीवृद्धिको हतियारका रूपमा बुझेर अघि बढ्न साहस र प्रेरणा मिलोस्।

मुलुकको शिक्षा क्षेत्र आजसम्म आइपुग्दा अलमल र दोषारोपणमै रुमलिएको छ। शिक्षा क्षेत्र बुझेको मन्त्री त्यस ठाउँमा पुग्न नसक्दा पुरानाभन्दा पुराना समस्या जहाँको त्यही छन्। मन्त्रालय र पेसागत संघसंगठनबीच पटकपटक भएका दर्जनौं सम्झौता र सहमतिका ठेली जहाँको त्यही छन्। नवनियुक्त मन्त्रीले कमसेकम पूर्ववर्ती सहकर्मीले थालेका काम र गरेका सहमति र सम्झौताका बारेमा चासो लिनु हुनेछ। दराजमा थन्किएका फायलहरू पल्टाउने साहस गर्नु हुनेछ।

दिनले बिहानीको संकेत गरेजस्तै परम्परागत शैली र कर्मकाण्डमा फेरबदल आओस् भन्ने अपेक्षा छ। त्योभन्दा पनि ठूलो अपेक्षा त दिनप्रतिदिन आलोचित बनेको सार्वजनिक शिक्षालाई भरोसायोग्य र आकर्षक बनाउन ठोस कामको सुरुवात हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूसँग शिक्षा क्षेत्रमा केमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर घनिभूत छलफल र विमर्श हुनेछ। अदक्षता र अनुत्पादक संरचनाको खारेजीको कार्यसूची बन्नेछ। 

सार्वजनिक शिक्षालयहरू नियमित अनुगमन सुपरिवेक्षण एवं जिम्मेवारीबोधको अभावले बिग्रिएका छन्। सार्वजनिक शिक्षा पैसाको अभावले बिग्रेको होइन। जनताको भरोसा र विश्वास नटिकेर बिग्रेको कुरालाई बुझ्न सक्नुपर्छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि झन् बेथिति र गुणस्तरहीन बन्दै गएको तर्फ चासो बढ्नु जरुरी छ। एकथान डट, पेन्सिल र एकजोर पोसाक बाँड्दैमा शैक्षिक गुणस्तरको शिखरमा पुगियो भनेर रमाउने हाम्रा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बुझेको गुणस्तरले शिक्षामा के सुधार होला ? आफ्नो दल र शैक्षिक माफियाहरूको घेराबन्दीबाट माथि उठेर बेथितिलाई प्रहार गर्ने जोखिम उठाउन साहस गर्न सक्नुपर्छ। 

शिक्षाको गुणस्तर खस्केको कुरा सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बारम्बार उठिरहन्छ। गुणस्तर सुधार गर्न शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाएर देश दौडाहामा निस्कनु पर्छ। शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरित गराउने योजना अघि सारेर पेसाप्रति सिर्जनशील एवं जिम्मेवार बनाउने योजनाको खाँचो छ। सरकारी विद्यालयमा आबद्ध सबैका सन्ततिलाई सरकारीमै पढाउन कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने केही न केही सुधार अवश्य देखिन्छ। शिक्षकलाई पनि राष्ट्रसेवकको रूपमा बुझ्नु पर्दछ। स्थायी शिक्षकले निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहेमा उमेर हद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने शिक्षण पेसामा क्षमतावान् जनशक्तिको आकर्षण बढ्छ। यो गर्ने साहस र आँट हुनुपर्‍यो।

शिक्षण संस्थाहरूको नक्सांकन अर्काे महत्त्वपूर्ण सवाल छ। जनशक्ति वितरणलाई विद्यार्थी संख्याका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै विद्यार्थीका हातहातमा पुर्‍याउने भाषण सदाबहार हो। तर व्यवहारमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि पाठ्यपुस्तकको समस्या जहाँको त्यही रहन्छ। यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनु पर्छ। बालविकास, अस्थायी, राहत शिक्षकका समस्या वर्षौंदेखि जहाँको त्यही छन्। आन्दोलन र धर्नालाई निस्तेज पार्न केही थान सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरिन्छ। तर, त्यसलाई पोको पारेर दराजमा थन्क्याइन्छ।

अब त्यस्तो नहोस्। गरिएका सम्झौता र हस्ताक्षरको छिनोफानो गर्ने संस्कृतिको सुरुवात होस्।  गुणमा आधारित भएको शिक्षालाई केन्द्रित गरेर समग्रतामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा भएका संख्यात्मक वृद्धिलाई मात्र महत्त्व दिएर आत्मसन्तुष्टि लिने गरिएको छ। तर गुणात्मक वृद्धिलाई कार्यसूचीको प्राथमिकता क्रममा राख्न भुल्नु हुँदैन। शिक्षालाई पहिला पहुँचका आधारमा बुझ्ने गरिन्थ्यो। अब गुणमा आधारित भएर बुझ्नुपर्छ। सबैभन्दा चुरो कुरा भनेको नीतिगत कुरा हो। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षा ऐनहरू चाँडो बनाएर लागू गर्न सक्नुपर्छ। 

सबैले बुझेको कुरा हो शिक्षण पेसामा आकर्षण छैन। शिक्षकको सम्मान र इज्जत छैन। न त राष्ट्रिय मर्यादाक्रममा नै अटाइएको छ। आज एउटा माध्यामिक, निम्न माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षक किन निजामती सेवाको सबैभन्दा तल्लो पदमा पनि जान तयार हुन्छ ? यो विवशता नबुझेसम्म सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारको कुरा मन्त्रीका पदभार ग्रहणका प्रतिबद्धता मन्तव्यमै सीमित हुन्छन्। शिक्षक खुसी नहुँदासम्म शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउँदैन। शिक्षकका समस्या जहाँको त्यही राखेर शिक्षा बिगार्ने शिक्षक मात्रै हो भनिरहने हो भने शिक्षकले पनि ज्ञान, सीप र क्षमता लुकाएर जागिरमात्रै खाँदा हुने हो ? किन दुःख गर्ने ?

शिक्षा क्षेत्रमा चक्रीय समस्या छन्। तैपनि नयाँ आउने मन्त्रीसँग झिनो आशा र अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक पनि हो। कोही त विलक्षण प्रतिभा भएको निस्कनु नि ! जसले शिक्षाका बेथितिलाई सम्हालोस्। शिक्षण पेसालाई रोजाइको पेसा बनाउन सकोस्। देशले गर्व गर्ने क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकोस्। के त्यस्तो क्षमताको रूपान्तरणकारी सोच भएको शिक्षामन्त्री देशले कहिल्यै नपाउने त ?