मधेस प्रदेश : उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समितिमा सरकारले सहयोग गरेन

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को बारे पत्र सुनाए। 

प्रदेशसभामा गत आर्थिक वर्षका योजनाहरूको छानविन गर्न गठित उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समितिको समयावधि पुनः बढाइएको छ। 

गत फागुन ४ गते उप–सभामुख बविता कुमारी राउत इशरको सभापतित्वमा गठित समितिलाई दिइएको ३० दिनको समयमा काम गर्न नसकेपछि वैशाख मसान्तसम्मको समय थपिएको हो।

अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १५२ बमोजिम विशेष समिति गठनको प्रस्ताव गरेका थिए। 

प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो। तर, समितिको पहिलो बैठकमै उपसभामुख इशरले पदबाट राजीनामा दिएपछि फागुन १६ गते लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी रानीकुमारी तिवारीलाई सभापति बनाइएको थियो।

समितिले पाएको समय भित्र ४ वटा जिल्लामा मात्र छानविन गर्न सकेको छ। समितिले बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा स्थलगत निरीक्षण गरेको छ भने महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा बाँकी रहेको सभापति तिवारीले सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी दिइन्। 

उनले ५२९ योजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने भएपनि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म सबै योजनाहरूको फाइल नपठाएको आरोप लगाइन्।

उनले भनिन्, ‘गत आर्थिक वर्षको योजनाहरूको छानविनका लागि सम्पन्न योजनाहरूको विवरण तथा प्राविधिक कर्मचारी प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र माग गर्दा उपलब्ध गराइएन।’ प्रदेश सरकारले छानविनमा सहयोग नगरेकाले समस्या भएको सभापति तिवारीले आरोप लगाइन्।

उनले समितिले करारमा प्राविधिक कर्मचारी तथा विज्ञ भर्ना गरेर योजनाहरूमाथि कामकारवाही प्रारम्भ गरेको बताउँदै बाँकी योजनाहरूको छानविन तथा स्थलगत निरीक्षणका लागि वैशाख मसान्तसम्मको समय मागेपछि समय बढाइएको हो।

समितिमा प्रदेशसभा सदस्यहरू कनिष पटेल, रत्नेश्वर गोइत यादव, श्यामप्रसाद पटेल, सुनिलकुमार यादव, बच्चा राउत अहिर, राजकुमार गुप्ता, मो. समीर, हरिनारायण महतो, चन्दन कुमार सिंह, शम्भु कुमार साह, जयनुल राइन, रानी कुमारी तिवारी, उर्मिलादेवी सिंह, कञ्चन बिक्षा, विमला अन्सारी, अनिरुध कुमार सिंह र प्रमोद कुमार जैसवाल रहेका छन्।

सोमबारको बैठकमा प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत पेश भएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री सुरीताकुमारी साहले सो विधेयक पेश गरेकी हुन्। सभामुख मण्डलले प्रदेशसभाको बैठक पुनः अनिश्चितकालका लागि स्थगन गर्दै बैठक समाप्तको घोषणा गरे।