खुल्ला त ईपीजीको चाबी ?

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणको एक दिनअघि बिहीबार नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को नेपालतर्फका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले ईपीजी प्रतिवेदन राखिएको दराजको साँचो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाए। मन्त्री खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले साँचो बुझेका थिए।

ईपीजी प्रतिवेदन तयार भएको ८ वर्षसम्म पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने मेसो नमिलेपछि वयोवृद्ध थापाले सरकारलाई चाबी बुझाएका थिए। परराष्ट्रसचिव राई भन्छन्, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने (प्रतिवेदन) विषय हो। अहिले चाहिँ हामीले परराष्ट्रमन्त्रीज्यू भारत भ्रमणमा गएको बेला र त्यही तहमा भिजिट हुने भएकाले पनि उक्त प्रतिवेदन राखेको दराजको साँचो मात्रै बुझेका हौं।’

प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने प्रावधान भए पनि हालसम्म दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझेका छैनन्। यद्यपि, ईपीजीमा समेटिएका विषयमा विज्ञ र नेपालको तर्फबाट र भारतका तर्फबाट सहभागीले भनेका कुरा मात्र सार्वजनिक छन्। नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमा ईपीजी रिपोर्ट जति धेरै चर्चा भएको तर कार्यान्वयनमा जान नसकेको अर्को दस्ताबेज विरलै भेटिन्छ। २०७३ सालमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहमतिमा गठन गरिएको यो समूहले दुई वर्षको अध्ययन, अनुसन्धान, परामर्श र बहसपछि सन् २०७५ मा प्रतिवेदन तयार गर्‍यो। तर, प्रतिवेदन तयार भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि यो प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन। 

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा घनिष्ठ भए पनि समय–समयमा विभिन्न विवादहरू देखा पर्दै आएका छन्। विशेष गरी सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि, खुला सीमा, व्यापार असन्तुलन, जलस्रोत, सुरक्षा सहयोग तथा सीमा विवाद जस्ता विषयहरूमा दुवै देशका दृष्टिकोण फरक हुँदै आएका थिए। ईपीजी प्रतिवेदन यस्तै अल्झन सुल्झाउनका लागि पनि बनाइएको हो। सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण र त्यसपछिको उच्चस्तरीय संवादका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ र बलियो बनाउने आवश्यकता महसुस गरेर ईपीजी गठन गरिएको हो। ईपीजीको उद्देश्य विगतका सबै द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौता र सम्बन्धहरूको समीक्षा गरी भविष्यका लागि मार्गदर्शन तयार गर्नु थियो।

ईपीजी प्रतिवेदन बनाउने समितिमा नेपालका तर्फबाट डा. भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा नीलाम्बर आचार्य, राजन भट्टराई, सूर्यनाथ उपाध्याय थिए। भारततर्फ भगतसिंह कोश्यारीको संयोजकत्वमा जयन्तप्रसाद, महेन्द्र पी. लामा, बीसी उप्रेती समूहले नेपाल र भारतमा गरी नौवटा औपचारिक बैठक सम्पन्न गरेको थियो। अन्ततः जुलाई २०१८ मा सर्वसम्मत रूपमा प्रतिवेदन तयार गरियो।

ईपीजीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पुनरावलोकन गर्नु नै थियो। १९५० को सन्धि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहबीच हस्ताक्षर भएको थियो। यसले दुवै देशबीच खुला सीमा, स्वतन्त्र आवतजावत, व्यापारिक सुविधा तथा सुरक्षा सहयोगलाई संस्थागत गरेको थियो। नेपालमा लामो समयदेखि यो सन्धिलाई असमान सन्धि भन्ने राजनीतिक धारणा रहँदै आएको छ। आलोचकहरूका अनुसार सन्धि राणा शासनकालमा भएको थियो। अर्कोतर्फ भारतले यसलाई दुई देशबीचको विशेष सम्बन्धको आधारस्तम्भका रूपमा हेर्दै आएको छ।

ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए तापनि यसले १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन गरेको बताइएको छ। ईपीजीले १९५० को सन्धिलाई यथावत् राख्नुको सट्टा वर्तमान समयको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा प्रतिस्थापन गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ। मुख्य जोड सार्वभौम समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध निर्माणमा रहेको थियो।

अर्को खुला सीमा कायम राख्ने, ईपीजीले नेपाल–भारत खुला सीमालाई समाप्त गर्न सिफारिस गरेको थिएन। बरु खुला सीमा कायम राख्दै आधुनिक व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझावसँगै सीमा पार गर्ने नेपाली र भारतीय नागरिकका लागि आधुनिक परिचयपत्र प्रयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए। प्रतिवेदनमा अवैध गतिविधि नियन्त्रण र सीमा व्यवस्थापन सहज बनाउने उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायत विवादित क्षेत्रहरूलाई संवाद र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । जलविद्युत्, नदी व्यवस्थापन, सिँचाइ तथा ऊर्जा व्यापारमा दीर्घकालीन साझेदारी विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण अंश मानिन्छ। व्यापार, लगानी, पारवहन, पूर्वाधार तथा जनस्तरको सम्पर्कलाई अझ व्यवस्थित र संस्थागत बनाउने सुझाव दिइएको थियो।

प्रतिवेदन बनाउने समितिका सदस्य नीलाम्वर आचार्य उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल भारतका समग्र समस्या मात्र नभई विविध विषय समेटिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हामीले २ वर्ष यो प्रतिवेदनमा रहेर काम गर्याै। भारततर्फका साथीहरू र हामीहरू कहिले भारतमा त कहिले नेपालमा बसेर काम गयौं। हामीले तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं। किन बुझ्न नचाहेको भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।’ उनले ईपीजी प्रतिवेदन एउटा कूटनीतिक दस्ताबेजमात्र नभएको बताउँदै आफूहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई २१औं शताब्दीको वास्तविकताअनुसार पुनर्संरचना गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन्।

ईपीजी सदस्यहरूले सुरुमा प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेका थिए। कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले प्रतिवेदनका केही सिफारिसहरूप्रति असहमति रहेकै कारण सार्वजनिक गर्न नचाहेको भन्दै विश्लेषण गरेका छन्। विशेष गरी १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन तथा सीमा सम्बन्धी सिफारिसहरूलाई भारतले संवेदनशील रूपमा हेरेको विश्लेषण गरिन्छ।

नेपालको तर्फबाट भने विभिन्न प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री तथा पूर्वईपीजी सदस्यहरूले पटक–पटक भारतलाई प्रतिवेदन ग्रहण गर्न आग्रह गरेका थिए। २०८० मा संसद्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतले प्रतिवेदन नबुझे नेपालले आफैं निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेसमेत बताएका थिए।

२०८१ मा अर्का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारतसँग नियमित संवादमा रहेको र प्रतिवेदन ग्रहण गराउने प्रयास जारी रहेको बताएका थिए। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भारत हिचकिचाइरहेको सम्भावित कारणबारे भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भन्छन्, ‘भारतको कुरा के हो भन्ने नै क्लियर छैन। उसले बुझ्न नचाहेको कुरा प्रतिवेदन बुझेपछि भोलिको दिनमा समस्या हुन्छ कि भन्ने पनि हुन सक्छ। १९५० सन्धिको पुनरावलोकनले विशेष सम्बन्धको वर्तमान संरचनामा असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि हो। अर्को सीमा विवादसम्बन्धी सिफारिसहरू संवेदनशील हुन पाउनु पनि हो। सुरक्षा र रणनीतिक चासोसँग जोडिएका विषयहरू पनि धेरै छन्। चीनको बढ्दो प्रभावबीच नेपालसम्बन्धी नीतिमा नयाँ बहस सिर्जना हुन सक्ने डर पनि हुन सक्छ।’

मन्त्री खनाल दिल्लीमापरराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणका लागि शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका छन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको निमन्त्रणामा परराष्ट्रमन्त्री खनाल तीनदिने औपचारिक भ्रमणका लागि नयाँदिल्ली गएका हुन्। नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खनाललाई भारतको विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रशान्त पिसेले स्वागत गरे। भ्रमणका क्रममा खनालले भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरसहित अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्ने तालिका रहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक, स्थायी र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने छ। भ्रमणका क्रममा हुने भेटवार्ता नेपाल र भारतबीचको व्यापार, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार र जनता–जनताबिचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा केन्द्रित हुने भनिएको छ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले यो भ्रमणले भारत र नेपालबीचको विशेष साझेदारीलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्ने बताएका छन्। जयसवालले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘उच्च तहका नियमित भ्रमणहरूको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यस भ्रमणले भारत र नेपालबीचको विशेष साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग गर्नेछ।’