आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा गर्दै सरकार, ९ बुँदे कार्ययोजना तयार
असार ३१, २०८३ बुधबार १६:१९:२
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गर्ने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची बुधबार संघीय संसदमा बुझाएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आउने वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्षका रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानुन मन्त्री सोबिता गौतमले गौतमले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा गरिने पनि बताइन्। ‘आउने वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्ष घोषणा गर्दैछौं। यो पालि अलि तयारी पुगेन। कानुन वर्षमा धेरै कुराहरू सुधारिन्छ। १६० भन्दा बढी कानुनहरू बनाउने टार्गेट छ। सबै मन्त्रालयले सहयोगले हामी लक्ष्यमा सफल हुनेछौं। अधिकतम लक्ष्यमा पुग्ने कोसिस हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘विकासको लागि सहज वातावरण निर्माण यो वर्ष पूरै कानुन सुधारमा लाग्छौं। कानुन निर्माणको वर्ष बनाउँछौं।’
कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षका लागि मन्त्रालयले ९ बुँदे कार्ययोजना तयारसमेत तयार पारिसकेको छ।
यस्ता छन् कार्ययोजना:
कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका लागि कार्ययोजना तयार (Law Reform year)
* प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई “कानून सुधार वर्ष (Law Reform Year)” का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने,
* सङ्घीय संसद्मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमा नै सम्पन्न गर्नको लागि ती काममा संलग्न हुने जनशक्तिको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संघीय संसदका विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सम्माननीय सभामुख तथा संसदीय समितिका सभापति र संसदका महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गरिने,
* प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानून महाशाखा/ शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गरिने,
* प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी विधेयक तर्जुमा गरी संसद्मा पेश गर्ने कार्यलाई समयमा नै अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गरिने,
* ‘Make Your Own Law’ मार्फत आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त सुझावहरूलाई कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिने,
* कानून कार्यान्वयन तथा अभ्यासकाक्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा कमजोरीहरूको सम्बन्धमा "Make Your Own Law" प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले प्रदान गरेका सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण गरी आवश्यकता अनुसार ती सुझावहरू बमोजिम कानून सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गरिने,
* सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरू अध्ययन गरी कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू कानून निर्माण तथा संशोधनको वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरी आवश्यक विधेयक तर्जुमा गरिने,
* सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरू नेपालको संविधान र सङ्घीयताको मर्म अनुकूल हुने गरी तर्जुमा गर्ने व्यवस्थाको लागि कानून तर्जुमा निर्देशिका (Legislative Drafting Instructions) निर्माण गरिने,
* विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी सङ्घीय संसदमा पेस गरिने सूची बमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली (Government Bill Tracking System) सञ्चालनमा ल्याउने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
