विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने क्रममा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अध्ययन भए/नभएको बारेको दस्तावेज हालसम्म भेटिएको छैन। बाढीले क्षति पुर्याएको आयोजनाको मुख्यबाँध (हेडवर्क) अझै बन्न सकेको छैन।
काठमाडौं : २०७८ सालमा राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना बन्यो। ६० अर्ब बढीको लगानीमा बनेको आयोजनाको सरकारले भव्य कार्यक्रम गरेर उद्घाटन पनि गर्यो। तर, उद्घाटन भएको केही दिनमै बाढीले आयोजना भताभुंग बनायो।
आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्यो। त्यति ठूलो आयोजना बाढीले क्षति हुँदा यसको डीपीआरमाथि प्रश्न उठे। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने क्रममा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अध्ययन भए/नभएको बारेको दस्तावेज हालसम्म भेटिएको छैन।
बाढीले क्षति पुर्याएको आयोजनाको मुख्यबाँध (हेडवर्क) अझै बन्न सकेको छैन। केही अध्येताले हेडवक्र्स नै सार्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइसकेका छन्। हाल अस्थायी बाँध बाँधेर मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने गरिएको छ। हिउँदमा पानी ल्याइन्छ भने वर्षामा आयोजना बन्द गर्ने गरिएको छ। आयोजनालाई अब कसरी स्थायी रुपमा सम्पन्न गर्ने भन्ने टुंगो छैन।
विसं २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउने घोषणा गरेका थिए। त्यसयताको निर्वाचनमा मेलम्ची खानेपानी सबै दलको साझा एजेन्डा बन्ने गरेको थियो। वि.सं. ०५२ सालमा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड स्थापना भयो।
एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा ०५५ सालबाट आयोजनाको सुरुवात गरियो। आर्थिक वर्ष ०५८/०५९ मा आयोजनाको भौतिक निर्माणको कार्य सुरु भएको थियो। ०६२ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि ०७७ सालको अन्तिममा अस्थायी रूपमा मात्र पानी वितरण भएको थियो।
आयोजनामा ३० अर्ब र आयोजनास्थलबाट काठमाडौंसम्म पानी ल्याउन थप ३० अर्ब खर्च भएको थियो। मेलम्ची आयोजनालाई दुई भागमा बाँडिएको छ। अम्बाथानदेखि सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउने एउटा र अर्को सुन्दरीजलदेखि काठमाडौंबासीको घरको धारासम्म पानी पुर्याउने। अम्बाथानदेखि २७.५ किलोमिटरको सुरुङ मार्ग हुँदै सुन्दरीजलसम्म पानी ल्याउन ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आयोजनास्थलको मुख्य खर्चमा सुरुङमार्गका लागि करिब १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र हेडवक्र्स बनाउन अनुमानित १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। जसमध्ये हालसम्म करिब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
