सुशासनका लागि प्रविधिको उपयोग

मुलुकमा सुशासन कायम गरेर जनतालाई छिटो, छरितो तथा सर्वसुलभ रूपमा सेवा उपलब्ध गराउनु सरकारको कर्तव्य हो। सुशासनबाट नै मुलुकमा विकास तथा समृद्धि हासिल हुन्छ।

हरेक पटक मन्त्रीहरू पदभारपछि मातहतका कार्यालयमा निरीक्षण गर्ने र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने परिपाटी छ। तर अस्थिर राजनैतिक अवस्थामा त्यस्ता आदेश निर्देशनहरूको महत्त्व घट्दै गएको छ। कुनै पनि देशको राज्य सञ्चालन नियम, कानुनको परिधिमा रहेर निश्चित विधि पद्धतिबाट चल्ने गर्छ। यो राज्यमा हुनुपर्ने कानुनी सर्वोच्चताको सर्वमान्य सिद्धान्त पनि हो।

राज्य सञ्चालनको लागि आवधिक रूपमा जनताको अभिमतको आधारमा सरकारहरू निर्माण हुने गर्छन्। आवश्यक परे कानुनसमेत परिवर्तन गरेर राज्य सञ्चालनका विधि पद्धतिहरू निर्माण गरेर राज्य सञ्चालन गर्ने गर्छन्। सरकारहरू धेरै पटक परिवर्तन भए पनि प्रविधिको विकाससँगै प्रणालीहरू सुधार हुन सकेनन्। कम्प्युटरहरू किनिए इन्टरनेटहरू जोडिए तालिम, सेमिनार, गोष्ठीहरू गरिए। तर ती सबै डेटाहरू जम्मा गर्ने, जोड घटाउ गर्ने चिठीपत्रहरू प्रिन्ट गर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल उपयोग दुरुपयोगमै सीमित भए। आधुनिक सफ्टवेयर जडान गरेर सर्वसुलभ, सहज तथा निरन्तर रूपमा जनता समक्ष प्रविधिको पहुँच पुर्‍याएर सेवा दिने कार्य सफल छैन।

अहिले प्रत्यक्ष जनसरोकार राख्ने कार्यालयहरूमा कम्प्युटर इन्टरनेट तथा विशेष किसिमका सहयोगी सफ्टवेयरको जडानसमेत भएका छन्। तर तिनको उचित व्यवस्थापनको अभावमा त्यस्ता कार्यालयहरूमा दैनिक भीड लाग्ने गर्छ। क्षमताअनुसार सर्भरहरू जडान नभएका होलान्। जनसेवाका लागि आवश्यक जनशक्ति नहोलान् त्यो अर्को पाटो हो। तर उपलब्ध भएका साधनस्रोत र कार्यालयमा रहेका जनशक्तिको उचित उपयोग तथा व्यवस्थापन इमान्दारीपूर्वक चाहिँ नभएकै हो।

जनताको चाहना लाइन बस्नु नपरोस् भन्ने होइन। उनीहरू लाइन बस्न तयार छन् तर त्यो लाइन बसाउनेको कार्यालयको इमान्दारिताप्रति अविश्वास हो। पैसा, पहुँच र सम्पर्कको भरमा काम छिटो हुने सो नभए लाइन बसी राख्नुपर्ने अवस्थाको विरोध हो, गुनासो हो। अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित देशहरूमा समेत हरेक ठाउँमा लाइन बस्नुपर्छ। चिया कफी खाने ठाउँमा समेत लाइन बस्नुपर्छ। जनता लामो समय लाइन बस्न तयार छन्। तर निश्चित समयमा काम सम्पन्न हुने ग्यारेन्टी चाहन्छन्। बेलुका ४ बजे सर्भर डाउन भयो भनेर काम रोक्ने र ५ बजेपछि पछाडिको ढोकाबाट अतिरिक्त पैसा दिएर काम गराउनुपर्ने बाध्यता नहोस् भन्ने हो।

सरकारी सेवा छिटो, छरितो तथा सहज बनाउनका लागि हाम्रो हुलाक प्रणालीको सुधार गर्नैपर्छ। हरेक घरहरूको नम्बरिङ सिस्टम बनाउनै पर्छ। भौतिक रूपमा चाहिने कागजपत्रहरूजस्तो पासपोर्ट, नागरिकता, परिचयपत्र, लालपुर्जा, सरकारी पत्राचार, बैंकका कागजपत्र आदि हुलाकमार्फत सम्बन्धितको ठेगानामा पठाउने व्यवस्था गराउनु पर्छ। यो व्यवस्था गर्न त समय लाग्ला। तर, अहिलेलाई धेरै कागजपत्र अनलाइन, इमेलमार्फत प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ। पासपोर्ट, नागरिकता परिचयपत्रहरू, प्रमाणपत्रहरू तथा सक्कल नै चाहिने कागजपत्रहरू नजिकको वडा कार्यालयहरूमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। 

अहिले पनि पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा अन्य केही ठाउँमा अपोइन्टमेन्ट लिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। तर त्यो सहज तथा व्यावहारिक भने छैन। तोकिएको दिनमा गए पनि फरकफरक ठाउँमा पटकपटक लाइन बस्नुपर्ने र भित्रभित्रसमेत कामहरू हुने कारण लाइनमा बस्दाबस्दै अर्को दिन पनि फेरि आउनुपर्ने अवस्था छ। एउटा आवेदन दिनमात्रै पटकपटक धाउनुपर्ने र डकुमेन्ट प्राप्त गर्न अर्को दिन फेरि लाइन 
बस्नुपर्ने अवस्था छ।
सेवाहरू एकै ठाउँबाट दिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। तर सहर बजारहरूमा भने यसले निकै भीड बढाउने सास्ती हुने देखिन्छ। सरकारले सेवा दिनको लागि गरिने परीक्षणहरू छुट्टै निकायबाट गराउन सकिन्छ। जस्तो फिंगर प्रिन्ट गर्ने निकाय, प्रदूषण चेक गर्ने निकाय, कुनै प्राविधिक जाँचपास गर्ने निकाय फरक सरकारी वा निजी संस्थालाई दिन सकिन्छ। सवारी नवीकरणमा समेत धेरै गुनासो आएको सुनिन्छ। नवीकरणको लागि प्रदूषण जाँचपास वा कुनै प्राविधिक जाँचपास गराउनु पर्ने हुन्छ। नवीकरणको लागि अनलाइनबाटै फर्म भरेर पैसा तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। प्राविधिक जाँच गर्ने निकाय सहरका मापदण्ड पुगेका ठूलाठूला वर्कसपलाई कानुनी अधीनमा रहेर जाँचपास गर्ने अधिकार दिन सकिन्छ।

सवारीधनीले तोकिएका नजिकका वर्कसपमा गई सवारीजाँच पास गराई प्राप्त कागजात अनलाइन आवेदनसाथ अपलोड गरी रकम अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिन्छ। नवीकरण गर्ने कार्यालयले नवीकरण गरी सोको पत्र र म्याद देखिने गरी एउटा स्टिकर सवारीधनीलाई पठाउने गर्नुपर्छ। सवारीधनीले सो स्टिकर गाडीमा देखिने गरी टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरे बाटोबाटोमा प्रहरीले ब्लुबुक चेक गर्नुपर्ने झन्झट समाप्त हुनेछ भने यातायात कार्यालयले बिना भीडभाड काम गर्न सक्नेछ। तर यसरी पासपोर्ट, सवारी नवीकरणमा तेस्रो पक्षले गर्ने कार्यप्रति उनीहरू जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। यस्ता प्राविधिक पक्षको उनीहरूले गरेको परीक्षण सोझै सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्ने अनिवार्य गर्नुपर्छ। गलत काम गर्नेप्रति कानुन भने कठोर बन्नै पर्छ। सफ्टवेयर, सुरक्षालगायत व्यावहारिक कठिनाइहरू धेरै हुन सक्छन्। अहिले स्थानीय निकायहरू धेरै सक्रिय छन्। उनीहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ।

अमेरिकामा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिँदा पहिले अनलाइन टेस्ट लिएर सिकारु लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। ट्रायलको लागि अप्वाइन्टमेन्ट लिई निर्धारित दिनमा ट्रायल दिएर पास गरेपछि इन्स्ट्रक्टरले दिएको एउटा कागजको आधारमा लाइसेन्स अफिसमा गएर एउटा फर्म भरेर छोडेपछि केही दिनमा लाइसेन्स घरमै आइपुग्छ। त्यसैगरी कम्पनीसँग गाडी किन्दा सवारीधनीको लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्छ। पास गर्ने, नामसारी गर्ने केही गर्नु पर्दैन जे गर्नुपर्छ गाडी कम्पनीले नै गर्छ। नयाँ गाडी छ भने दुई वर्ष, पुरानो भए प्रत्येक वर्ष समय समाप्त हुनुभन्दा केही समय अगाडि नै प्रदूषण टेस्टको कागजात साथ अनलाइन प्रक्रियामार्फत भुक्तानी गरेपछि केही दिनभित्रै नवीकरणको स्टिकर घरमै आई पुग्छ।

गाडीको अगाडिपट्टि पुरानो निकालेर नयाँ टाँसी दिएपछि कहीँ सोधखोज हुँदैन। त्यसैगरी अमेरिकन पासपोर्ट बनाउँदासमेत सुरुमा नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। नागरिकता प्राप्त गरी सकेपछि नजिकको हुलाक अफिसमा गएर पासपोर्टका लागि आवेदन गर्न सकिन्छ। आवेदन दिने काम केही मिनेटमै सम्पन्न हुन्छ। केही समयपछि घरमा नै पासपोर्ट आइपुग्छ। अन्दाजी समय उनीहरूले भनी दिएका हुन्छन्। यदि आफूलाई चाँडो चाहिएको भए बढी पैसा तिरेर चाँडो लिन सकिन्छ तर त्यो पनि घरमै आउँछ। अमेरिकाजस्तो गर्न नसकौंला तर त्यहाँबाट केही सिक्नु चाहिँ अवश्य पर्छ।

हाम्रा उच्चस्तरका नेता, नीति निर्माता, कर्मचारीहरू देश विदेश घुमिरहेका छन्। यस्तो सजिलो सरल विधि प्रणाली लागू गर्न गराउन केले रोकेको होला ? स्वाभाविक रूपमा जनशक्ति, सुरक्षा, विश्वास र भरोसाको चुनौतीहरू होलान्। तर, त्यसको लागि कानुन बलियो हुनैपर्छ। गल्ती, बेइमानी र जालसाजी गर्नेलाई कठोर कानुनी व्यवस्था भने हुनै पर्छ। यसबाट ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्न ठूलो सहयोग अवश्य हुनेछ।