काठमाडौं : सरकार र मिटरब्याज पीडितबीचको पाँचौं वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ। आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितले सरकारसँग फर्जी तमसुक खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख माग अघि सारेको छ। तर सरकार उनीहरूको मागमा गम्भीर नदेखिएपछि पटक-पटकको वार्ता निष्कर्षविहीन सकिएको हो।
बिहीबार आन्दोलनरत पक्षले सरकारी वार्ता टोलसँग यही माग अघि सारेका थिए। चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि वार्ता अगाडि बढ्न नसकेको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ।
संघर्ष समिति मधेस प्रदेशकी संयोजक सरस्वती मिश्रले कानुन संशोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताइन्। 'हामीले फास्ट ट्र्याकमा कानुन संशोधन गरेर फर्जी तमसुक खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं। यसमा सरकार आलटाल गरिरहेको छ,' उनले भनिन्।
बुधबारको वार्तामा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ कानुनी प्रक्रियाअनुसार समस्या समाधान हुँदै जाने विश्वास दिलाएका थिए। कानुन संसोधनका लागि मस्यौदाको तयार भइसकेको र समस्या समाधानका लागि आयोग पनि गठन भएकोले पीडितहरूलाई घर फर्किन उनले आग्रह गरेका थिए।
यस्ता छन् पीडितको ६ बुँदे माग
१) मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि) मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२) कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा तत्काल संघर्ष समिति र पीडितको जानकारीमा ल्याउनुपर्ने साथै पीडितसँग छलफल गर्दै समयसिमा तोकेर फास्ट ट्रयाकमा नयाँ कानुन जारी गर्नुपर्ने ।
३) नयाँ कानुन लागू नभएसम्म फर्जी लिखतका आधारमा अदालतमा मिटरव्याजसंग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने साथै फर्जी लिखतका आधारमा पकाउ परेका पीडितको स-सम्मान रिहाइ गर्नुपर्ने ।
(४) जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका र दर्ता हुन आउने मिटरब्याजसंग सम्बन्धित निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने ।
५) साहु-महाजनद्वारा भएका मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हत्या, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा तथा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य घटनाको गम्भीर छानविन गर्दै कारवाही गर्नुपर्ने तथा पीडितलाई न्यायोचित क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
६) पीडितले गैह्रकानुनी व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने कारणको पहिचान गर्दै शोषित तथा उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय साथै उद्यमी तथा व्यवसायी लक्षित न्यायपूर्ण आर्थिक कारोबार सुनिश्चित गर्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
