बिमा प्राधिकरणमा उजुरीको चाङ

काठमाडौं : बिमा गरेका बिमितहरूले बिमा प्राधिकरणमा गरेका उजुरीको चाङ बढ्दो छ। विगत चार वर्ष अघिदेखिका उजुरी टुंग्याउन अझै धेरै बाँकी छन्। पहिलेदेखिका १ सय ८५ मुद्दा एवं उजुरी फर्स्यौट हुन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको ५०औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

लामो समयसम्मका यस्ता उजुरीलाई समयमै निर्णय गरी टुंग्याउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ। बिमा ऐन, २०४९ अनुसार बिमक तथा बिमितबीचको विवाद परेमा मध्यस्थता गर्ने र बिमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बिमकविरुद्ध बिमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ‘तर प्राधिकरणमा गत वर्षसम्म १ सय ८३ मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी रहेकोमा यो वर्ष थप १ सय ५५ मध्येमा १ सय ५३ फर्स्यौट भई १ सय ८५ मुद्दा एवं उजुरी फर्स्यौट हुन अझै बाँकी रहेका हुन्। यस्ता उजुरीहरू चार वर्ष अघिदेखिका बाँकी रहेकोले समयमै निर्णय गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यसै क्रममा बिमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरे समग्र बिमा कम्पनीलाई सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बिमा प्राधिकरणले नै यसलाई उल्लंघन गर्नु नियामकको कमजोरी भएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार यति लामो समयसम्म आम बिमितका उजुरीलाई सुनुवाइ गर्न नसक्ने भनेको सुशासनको कमजोरी हो। ‘बिमा कम्पनीको नियमन गर्ने निकाय बिमितको उजुरी सुनुवाइमा ढिलाइ गर्नु राम्रो सन्देश होइन,’ बिमा विज्ञ घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने। 

स्वास्थ्य बिमा प्रिमियमभन्दा भुक्तानी अधिक

हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा सहभागी गराउने सरकारको कार्यक्रमले व्ययभार बढेको छ। हालसम्म बिमा योजनामा सहभागीबाट प्राप्त बिमा प्रिमियमभन्दा बढी दाबी भुक्तानी भएको छ। प्रिमियमभन्दा बढी अर्थात् १५ अर्ब २९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढी दाबी भुक्तानी भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले यो कार्यक्रमलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने औंल्याएको छ। 

स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार रहेकोमा यस कार्यक्रममा यो वर्षसम्म ५९ लाख ८८ हजार (२०.५३ प्रतिशत) नागरिक मात्र सहभागी छन्। साथै, गत वर्षसम्म सहभागी ४५ लाख ७२ हजारमध्ये यो वर्ष २९ लाखले मात्र बिमा नवीकरण गराएका छन्‌। बिमा योजना कार्यक्रममा गत वर्षसम्म ६ अर्ब ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रिमियम प्राप्त भएकोमा यो वर्ष २ अर्ब ४५ करोड ३७ रुपैयाँ लाख थप भई कुल ९ अर्ब २ करोड १७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ।

बिमितले स्वास्थ्य सेवा लिएको बिल भर्पाइको आधारमा बोर्डले यो वर्ष ९ अर्ब ९२ करोड ७ लाखसमेत हालसम्म २४ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना भुक्तानी दिएको छ। 

बाली/पशुपन्छी बिमितले पाएनन् समयमै भुक्तानी 

बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशन, २०६९ अनुसार बिमकले आफू समक्ष परेका बाली तथा पशुपन्छी बिमा दाबीको तत्काल छानबिन गरी ३० दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विभिन्न २० बिमा कम्पनीमा परेको दाबीमध्ये ६७ करोड ५९ लाख ९४ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ तर अझै १ अर्ब ९९ करोड ९० लाख रुपैयाँ बिमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको महालेखाले औंल्याएको छ। यसकारण उक्त दाबी रकमको यथार्थता यकिन गरी समयमा नै भुक्तानी गर्न सुझाव दिइएको छ। 

अनुगमनमा कमजोर नियामक निकाय

बिमा प्राधिकरणले आव २०७८/७९ मा ३२ बिमकको स्थलगत निरीक्षण ग¥यो। तर यसमध्ये ३ कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको छैन। यसैले प्राधिकरणले बिमा कम्पनीको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य प्रभावकारी बनाउँदै लैजान सुझाव दिइएको छ।

यससँगै प्रतिवेदनअनुसार विदेशी बिमा कम्पनीले आवश्यक कागजात पेस गरी प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्नेमा मुख्य कार्यालय विदेशमा रहेका कम्पनीले आवश्यक कागजात पेस नै नगरी नवीकरण गराएकोमा अनुगमन हुँदा तत्सम्बन्धी कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरेको एवं कम्पनीले आफ्नो कारोबारको नियमित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगरेकोमा समेत कारबाही गरिएको छैन।

कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीमा अन्योल

सरकारले बिनायोजना कोरोना बिमालाई निरन्तरता दिँदा लामो समयदेखि कोरोना पीडितले दाबी भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। कसले कति भुक्तानी गर्ने भनेर भागबन्डा भए पनि दायित्व वहनमा अझै अन्योलकै स्थिति देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि बिमा प्रिमियम स्वीकार गरेपछि बिमा दाबी भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित बिमा व्यवसायीको हुनेमा यस विषयमा अध्ययन नगरी सरकारीतर्फबाट दायित्व वहन गर्ने विषय औचित्यपूर्ण नभएकोले सम्बन्धित बिमा कम्पनीले वास्तविक पीडितको अवस्था छानबिन गरी रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। जबकि तथ्यांकअनुसार कोरोना बिमा दाबी गर्ने १ लाख ११ हजार ८ सय ९९ जनाको १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ दाबी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। अझै सोमध्ये राष्ट्रसेवक तथा अन्य नागरिकको यो वर्ष दाबी भुक्तानी अभिलेख अध्यावधिक गरिएको छैन। 

भुक्तानीको सवालमा २०७७ साउन १६ गते अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी रकम भुक्तानी गर्ने हकमा दायित्व व्यहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख थियो। ‘उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम गरिएको छैन। प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असीमित दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भए तापनि सो वितरणको मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा गरेको छैन। 

असीमित दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने यस्तो निर्णय उपयुक्त देखिएन।,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सो बिमा मापदण्डमा बिमा समितिले व्यहोर्ने दायित्वको दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया बेगर गत वर्ष नेपाल बिमक संघलाई एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। गैरसरकारी संस्थाको रूपमा रहेको संघलाई यस्तो रकम भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत देखिएन।’ यद्यपि, नेपाल सरकारबाट कोरोना बिमाबापत २०७९, असार मसान्तसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमनमा फितलो

बिमा प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०७१ जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा फितलो भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार निर्जीवन बिमालेखको बिमा शुल्क ३ लाख वा सोभन्दा बढीको र जीवन बिमाको हकमा १ लाख वा सोभन्दा वढी वार्षिक बिमा शुल्क बुझाउने बिमितको विवरण बिमकले प्रत्येक कारोबार भएको १४ दिनभित्र प्राधिकरणमा वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउनु पर्नेमा कतिपय बिमकले निर्देशनबमोजिम प्रतिवेदन नगरेको उल्लेख छ। 

लेखापरीक्षण नगर्ने कम्पनीलाई छैन कारबाही 

सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले विगत सात वर्षको लेखापरीक्षण नगराएकोमा कारबाही गर्न ढिला भएकोबारे बिमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।