काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (माघदेखि फागुनसम्म) ८ वटा वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले जारी गरेका निर्देशनहरूको उल्लंघन गरेको भन्दै तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (हाल कुमारी बैंक), राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक (हाल प्रभु बैंक), नेपाल बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई, कृषि विकास र हिमालयन बैंकलाई कारबाही गरेको हो।
उक्त बैंकहरूले कर्जा/निक्षेप अनुपातदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनको पालना नगरेका लगायतका कारण राष्ट्र बैंकले नगद जरिवाना गरेर गल्ति नदोहोर्याउन सचेत गरेको छ।
सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार ८ बैंकलाई तेस्रो त्रैमासमा १५ करोड ४७ लाख ८४ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ बराबरको नगद जरिवाना तिराएको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्नेमा नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक देखिन्छन्।
केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा देखिएका नीतिगत व्यवस्थाको उल्लंघन गरेकालाई काबाहीको दायरामा ल्याउने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थलगत तथा गैरस्थलगत र आकस्मिक निरीक्षण गर्ने क्रममा राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेको भेटिएकाले उक्त बैंकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको हो।
चालु आवको तेस्रो त्रैमासमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले १० लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिर्नुपरेको छ।
यस्तै, सो अवधिमा कर्जा–निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतको सीमा कायम नगरेको अर्थात् सीमाभन्दा माथि गरेकाले आधा दर्जन वाणिज्य बैंकले नगद जरिवाना व्यहोर्नु परेको छ। यसअन्तर्गत २०७९ साउन र भदौ महिनामा कर्जा/निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक (हाल प्राप्तिपछि प्रभु बैंक)लाई २ करोड ८४ लाख ७ सय ३२ रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ।
यसैगरी गत साउनमा सो अनुपातपालना नगरेकाले सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले १८ लाख ५९ हजार ७ सय ५२ रुपैयाँ तिराएको छ। गत साउन, भदौ र असोजमा कर्जा–निक्षेप अनुपातको पालना नगरेकाले नबिल बैंकलाई ६ करोड ४६ लाख ४५ हजार ३२ रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ।
गत भदौ र असोज महिनामा कर्जा/निक्षेप अनुपात कायम नगरेको भन्दै ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ४ करोड ४२ लाख ४६ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिराइएको छ।
भदौ महिनामा सो अनुपातको पालना नगरेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकलाई ६९ लाख ५८ हजार ८ सय ३१ र हिमालयन बैंकलाई ७१ लाख ७२ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना लगाएको छ।
यससँगै माघ महिनादेखि चैत्रसम्म तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (हाल कुमारी बैंक)लाई नै ३ पटक कारबाही गरीएको छ। सो अवधिमा पहिलो पटक बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि २०७५ को २६ (क) विपरीत काम गरेको देखिएकाले सचेत गरेको छ।
बैंक सुपरिवेक्षण विभागका अनुसार सो कार्यविधिअन्तर्गत एकै समूहलाई एकभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय कर्जाहरूमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र कतिपय कर्जाहरूमा निर्देशन विपरीत कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेकाले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको हो।
यससँगै तत्कालीन कुमारी बैंकले सहलियतपुर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाको औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गरेको, कतिपय कर्जाहरूमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एवं जोखिम भार प्रदान नगरेको हुँदा यस बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले सिईओलाई सो गल्ती नदोहोर्याउन सचेत गराइएको छ।
यससँगै कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो अख्तियारी भन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेकोले तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ बराबरको जरिवाना गरिएको छ।
यसअघि पनि राष्ट्र बैंकले थुप्रै बैंकलाई नगद जरिवानादेखि चेतावनी दिने जस्ता कारबाही गरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामा मात्रै २९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कारबाहीको दायरामा आएका थिए।
यसमा पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा कारबाहीमा परेका वाणिज्य, विकास र वित्त कम्पनीहरू थिए। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ९ वटा वाणिज्य बैंक र ४ वटा विकास बैंकलाई आर्थिकदेखि सचेत गर्ने जस्ता कारबाही गरेको थियो।
यसअघि चालु आवकै पहिलो त्रैमासमा पनि ८ वटा वाणिज्य बैंक कारबाहीको दायरामा आएका थिए। यस्तै पहिलो त्रैमासमा ६ विकास बैंक र ४ वित्त कम्पनी पनि कारबाहीको दायरामा आएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
