बिजुली गाउँ

बिजुली गाउँ
सुन्नुहोस्

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा पर्ने नारच्याङ गाउँ भएर कालीगण्डकी, म्रिस्ती, नीलगिरि, घलेम्दी, रेले र नारच्याङ खोला बग्छन्। 

यी नदीमा ४९ मेगावाट क्षमताका तीन वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका छन्। थप ११६ मेगावाट क्षमताका तीन वटा आयोजना निर्माणाधीन र १३९.९४ मेगावाट क्षमताका चार वटा आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छन्।

निर्माण भएका र निर्माणका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले नारच्याङको कायापलट भएको छ। चहलपहल र आर्थिक गतिविधि बढाएको छ। नारच्याङका पूर्ववडाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश फगामीले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक, कृषिलगायत समग्र विकासमा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट महत्त्वपूर्ण योगदान भएको बताए।  

‘हामीले कल्पनासम्म नगरेको अक्करे भीर छिचोलेर गाडी गुडेका मात्र छैनन् घरघरमा रोजगारी र आम्दानीको अवसर सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘हाइड्रोपावर भित्रिएसँगै गाउँका कच्ची घर धमाधम पक्कीमा रूपान्तरण भइरहेका छन्।’
जग्गाको भाउ अकासिएको छ। 

सहरबजारमा जस्तै मानिसको बाक्लो चहलपहल छ। महँगा र ठूला गाडी ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्। करिब ४ सय ५० घरधुरीमा १६ सय जनसंख्याको बसोबास भएको नारच्याङका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा काम गर्न त्योभन्दा बढी संख्यामा मानिस बाहिरबाट आएका छन्। 

प्रतिरोपनी ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद बिक्री हुन थालेको फगामी बताउँछन्। अवसर र रोजगार खोज्दै सहर बजार, पसेका र बिदेसिएकाहरू गाउँ फर्किन थालेका छन्। बसाइँसराइ रोकिएको छ। गाउँमै प्राविधिक विषयको विद्यालय सञ्चालन, स्वास्थ्य संस्थाको भवन बनेका छन्। 

पोखराबाट होटल सञ्चालन गर्न गाउँ फर्किएका नारच्याङका टेकबहादुर पुनले गाउँमै अवसर पाएपछि बाहिर जानु नपरेको बताए। जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गरेको सडक, बेलीब्रिज र भवनलगायतका पूर्वाधारले स्थानीयवासीलाई सुविधा पुगेको छ। 

जग्गाको मुआब्जा, व्यापार, कृषि, पशुपालन, होटल, रेस्टुरेन्ट, ठेक्कापट्टा, ढुवानी, यातायात व्यवसाय, सेयर लगानी र ज्याला मजदुरीबाट गाउँलेको आर्थिक हैसियत फेरिएको स्थानीय अगुवा तेज गुरुङले बताए। 

‘प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा गाउँमै धेरै सम्भावना र अवसर सिर्जना भएको छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगेको छ।’

जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई तिर्ने रोयल्टी (सलामी दस्तुर) मध्ये संघीयले ५०, प्रदेश र पालिकालाई २५/२५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई विद्युत् रोयल्टीबापत आठ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने पत्र पठाएको छ। 

सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत नारच्याङका सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकको तलबभत्ता, वृक्षरोपण, सीपमूलक तालिम, जैविक विविधताको खोज अनुसन्धान र संरक्षण, पर्यटन प्रवर्द्धनलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम गरेका छन्। 

प्रभा माविले तीन वर्षदेखि हाइड्रो इन्जिनियरिङ विषयको पठनपाठन सञ्चालन गरेको छ। म्रिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजनाले २०७१ सालमा कालीगण्डकी नदी माथि बेलिब्रिज राखेपछि नारच्याङ सडक सञ्जालमा जोडिएको थियो। बेसी र पटारको सिमानास्थित म्रिस्तीखोला र बाँधदेखि सुरुङमा जाने थप दुई वटा बेलिब्रिज बनाएको म्रिस्तीखोलाले १४ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। 

रेलेखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल जाने सडक निर्माण भएपछि नारच्याङको बेसीदेखि लेकगाउँ गत वर्ष सडक सञ्जालमा जोडिएको वडा सदस्य श्याम पुर्जाले बताए। स्थानीयवासी, तत्कालीन जिविस र गाउँपालिकाले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि बेसीदेखि लेकगाउँ जोड्ने सडकको बीचमा रहेको पहाड छिचोल्न नसकेर अलपत्र परेको थियो। 

जलविद्युत् आयोजनाले बिस्फोटक पदार्थ र उपकरण प्रयोग गरेर अक्करे पहाड छिचोलेर गाउँमा सडक पुगेको हो। नारच्याङवासीको आर्थिक हैसियतमा पनि जलविद्युत् आयोजनाहरूले परिवर्तन ल्याएका छन्। 

उच्च र मध्यम वर्गकाले व्यापारसँगै आयोजनाहरूमा ठेक्कापट्टा, गाडी, ट्याक्टर, एक्साभेटर, ब्याकुहोलोडर भाडामा लगाएका छन्। न्यून वर्गकाले दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गाउँमै रोजगारी र आम्दानीको अवसर पाएका छन्। 

तीन वर्षअघि म्रिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले १७ लाख ३ सय ५ सय १२ कित्ता सेयर लगानी गरेका थिए। २०४५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २ मेगावाट क्षमताको तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नारच्याङमा त्यसको दुई दशकपछि निजी क्षेत्रले निर्माणमा चासो देखाएका थिए। 

२०७६ सालमा म्याग्देलीहरूको अगुवाइमा घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो। २०७३ साल जेठदेखि माउन्टेन इनर्जी नेपालले निर्माण सुरु गरेको ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजनाले २०७८ असारदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.