साबुन उत्पादनमा वनकरिया महिला

साबुन उत्पादनमा वनकरिया महिला
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ स्थित ट्वाङ्ग्रामा बसोबास गर्ने वनकरिया समुदायका महिलाले साबुन उत्पादन गर्न थालेका छन्। सरकारले अति सिमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिको सूचीमा राखेको वनकरिया समुदायका महिलाले स्थानीय स्तरमा प्राप्त कच्चा पदार्थबाट साबुन उत्पादन सुरु गरेका हुन्।

अन्य समुदायभन्दा पछाडि परेका उनीहरू साबुन उत्पादनसँगै आयआर्जनको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले वनकरिया समुदायमै गएर २५ महिलालाई तीन दिनको तालिम दिएको थियो। दैनिक खर्च जोहोको निम्ति जंगलमा निउरो टिप्दै समय बिताउने महिलाहरू तालिमपश्चात् साबुन उत्पादन गर्न थालेका छन्। उनीहरूले स्थानीय स्तरमै प्राप्त हुने घिउकुमारी र तीतेपातीबाट नुहाउने साबुन बनाउन सुरु गरेका हुन। तत्कालका लागि साबुन उत्पादन गर्न आवश्यक औजारहरूसमेत मञ्चले प्रदान गरेको समुदायकी अगुवा सन्तोषी वनकरियाले बताइन्। मञ्चले समूहका लागि साबुन बनाउन पाँच फर्मा दिएको छ।

उक्त औजारबाट एक पटकमा ६ देखि २४ वटासम्म साबुन बनाउन सकिन्छ। ‘अब साबुन बनाउन त सिक्यौं तर यसलाई निरन्तरता दिँदै साबुन बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थको जोहो गर्दै बजारमा लगेर बिक्री गर्न चुनौती छ’, सन्तोषीले भनिन्।

घिउकुमारी र तीतेपाती रोप्ने र संरक्षण गर्न सुरु गरेको उनले सुनाइन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको साबुनको बजारीकरणका लागि खोल र ब्रान्डिङ गर्न तयारी गरेका छन्। साबुन उत्पादनलाई संस्थागत गर्न वनकरिया महिला विकास संघ नामक संस्थाबाट संस्थागत रूपमा नै अघि बढ्ने तयारी गरेको सन्तोषीले बताइन्। उत्पादित साबुनको मूल्य निर्धारण गरिसकेका छैनन्। समूहमा छलफल गरेर लागत हिसाब गरेर मात्रै मूल्य तोक्ने तयारीमा रहेको  उनले जनाइन्।

लामो समय फिरन्ते जीवनशैली बिताएर जीवन निर्वाह गरिरहेका उनीहरू पछि एकीकृत भई समुदायमै बस्न सुरु गरेका हुन्। २०६२ सालबाट त्यहाँको कबुलियती वनमा तत्कालीन समयमा सरकारले नै उनीहरूलाई बस्न दिएको हो। उनीहरूले बसोबास गरेकै स्थानमा सामूहिक रूपमा लालपुर्जा माग गर्दै आएका छन्। लामो समयदेखि १९ घरधुरी वनकरिया समुदाय सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएता पनि हालसम्म उनीहरूले जग्गाको लालपुर्जा पाएका छैनन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.