लेखापरीक्षण किन नबुझाएको भन्दै दलहरूलाई सात दिनभित्र आयोगमा स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगले पत्र काटेको छ।
काठमाडौं : भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने रटान लगाइरहेका राजनीतिक दलहरूले भने आफ्नै पार्टीभित्रको हिसाबकिताब लुकाएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता गरे पनि दलहरूले बेवास्ता गर्दै आएका छन्। आयोगका अनुसार १६ वटा राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को हिसाबकिताब निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन्।
आयोगको पदाधिकारी बैठकले ती दलहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए। लेखापरीक्षण किन नबुझाएको भन्दै दलहरूलाई सात दिनभित्र आयोगमा स्पष्टीकरण पेस गर्न आयोगले पत्र काटेको छ। ८२ दलले भने आयोगमा आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब बुझाएका छन्।
‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १६ राजनीतिक दललाई सो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कानुनबमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र किन पेस नगरेको हो ?’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्य नगरेकोले तपाईंलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने ?’ दलहरूलाई आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण सोही ऐनको दफा ५४ को उपदफा (८) बमोजिम ७ दिनभित्र पेस गर्न आयोगले निर्देशन दिइएको छ।
आयोगमा लगातार दुई आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ र २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने पाँच दल रहेका छन्। ती दलहरूमाथि पनि आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस्तो कारबाहीमा पर्ने दलहरूमा मुस्कान सेना नेपाल पार्टी, शिव सेना नेपाल, आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुखी पार्टी लोकतान्त्रिक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लोकतान्त्रिक हुन्। ती दलहरूलाई पनि आयोगले पत्र काटेको छ।
त्यसैगरी ८२ दलहरूलाई आयोगमा बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअघि आयोगमा ८२ दलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका थिए। त्यो प्रतिवेदन जनमानस समक्ष सार्वजनिक गर्न आयोगले निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। भने, ‘राजनीतिक दललाई आयोगमा पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सम्बन्धित दलको कार्यालय वा वेबसाइट, आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि), सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मितिले सात दिनभित्र सोको जानकारी आयोगमा गराउन भनिएको छ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था गरेको छ। लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदन त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा बुझाउनु पर्छ। १ सय १९ राजनीतिक दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
