काठमाडौं : नेपालको राजनीति नै भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनेको छ। पछिल्ला ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिको सूची हेर्दा दलका नेता र मन्त्रीको मुख्य धन्दा नै भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ। उनीहरूले विचार, सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र निष्ठाको राजनीतिलाई तिलाञ्जली दिइएको देखिन्छ।
नेताहरू अपराधी, बिचौलिया र तस्करको खर्चमा खाने, पिउने र यात्रा गर्नेमा तल्लीन रहेको प्रहरीको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्। राजनीति भ्रष्ट भएका कारण सानो सुशासनको काम गर्दा पनि जनता खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार मौलाएको विभिन्न तथ्यले प्रमाणित गर्छ। धमिजा, लाउडा, पजेरो, चेज एयर, सुरासुन्दरी, थाइल्यान्ड र रातो पासपोर्ट काण्ड यो समयमा नै भए। सामान्य जीवनयापन गर्ने नेता आलिसन महल, महँगा गाडीमा सवार हुन थाले। नेतामा नै जीवनयापनको शैलीमा प्रतिस्पर्धा छ।
पैसाबिना चुनाव जित्न र नेता बन्न अहिले गाह्रो छ। यो प्रतिस्पर्धाले राजनीतिक क्षेत्र र नेता अझै भ्रष्ट बन्दै गयो। २०६२/०६३ पछि अपराध कर्म गर्नेहरू राजनीतिमा लागे। पछिल्लो समय त राष्ट्रिय अस्मितालाई समाप्त पर्ने गरी नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दामा नै नेताहरू लागे। बाहिर गएका नेपाली फिर्ता ल्याएर देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्नेमा नेता र प्रशासक मिलेर संगठित रूपमा नै यस्तो जघन्य अपराधमा लाग्नु देशको लागि दुर्भाग्य भएको पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी बताउँछन्।
पछिल्लो समयमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।
टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, बहालवाला सांसद (एमाले)
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण उनी मुछिएका छन्। प्रहरीले रायमाझीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। उनको नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्नता देखिएको छ। माओवादी प्रोडक्ट भए पनि हाल रायमाझी एमालेका सचिव छन्। उनी चार पटक सांसद, पाँच पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, माओवादी संसदीय दलका उपनेता तथा माओवादी र एमालेका सचिव भइसकेका छन्।
द्वन्द्वकालमा माओवादीको पश्चिम इन्चार्जसमेत भइसकेका रायमाझीको निर्देशनमा अर्घाखाचीको सदरमुकाम सन्धिखर्क, म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीलगायत ठाउँमा आक्रमण भएको थियो। उनी जिल्लामा लोकप्रिय नेताका रूप परिचित छन्। पटकपटक मन्त्री भएका राजनीतिरूपमा उपल्लो ओहदामा पुगेका रायमाझीको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न हुनु देशको लागि लज्जाबोध हो।
विजयकुमार गच्छदार, तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री
नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति हुन्, विजयकुमार गच्छदार। २०४६ सालको परिवर्तनपछि गच्छदार पटक–पटक मन्त्री भए। उनी भ्रष्टाचारका मुद्दा लाग्ने उच्च पदका नेता हुन्। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। भौतिक योजनामन्त्री भएको बेला ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोप उनलाई छ।
२०७६ माघ २२ मा ९ करोड ६५ लाख बिगो दाबीसहित अख्तियारले गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ। त्यो मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको छ। लामो समय फरार भनिएका गच्छदार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि विशेष अदालतमा उपस्थित भएर १० लाख धरौटीमा छुटेका छन्। देउवा असार २९ प्रधानमन्त्री भए, असार ३० मा विशेष अदालतमा उपस्थिति भएर धरौटीमा छुटेका हुन्।
बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहमन्त्री
बालकृष्ण खाँण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका छन्। उनीमाथि गृहमन्त्री भएको बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउनका ठूलो रकम असुलेको आरोप छ। प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र खाँणबीच आर्थिक लेनदेन भएको प्रमाण पनि फेला पारेको थियो।
नक्कली शरणार्थीको फाइल खडा गर्दा गिरोहबाट लिएको रकम खाँणसँग लेनदेन गरेको कुरा उनको मोबाइलबाट पुष्टि भएपछि पक्राउ गरिएको हो। पाण्डेले बयानमा खाँणलाई मुछ्दै उनकै निर्देशनमा आफूले नक्कली प्रतिवेदनसहितका फाइल बनाएको कुरा प्रहरीसँग स्वीकार गरेका छन्।
खाँण कांग्रेसका प्रभावशाली नेता हुन्। सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मात्र होइन संगठनमा उनको प्रभाव छ।
विद्यार्थी राजनीतिमार्फत् राजनीति प्रारम्भ गरेका खाँण हाल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्। २०७४ को निर्वाचनमा समानुपातिकबाट निर्वाचित उनी संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पनि भए। यसअघि रक्षामन्त्रीमन्त्री रहिसकेका खाँणले त्रिवि स्ववियु सभापति, नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष र तरुण दलको अध्यक्षको जिम्मेदारीसमेत सम्हालिसकेका छन्।
२०४८ को संसदीय निर्वाचनमा उनी रूपन्देही ३ बाट विजयी भएका थिए। नेविसंघको अध्यक्षको हैसियतले २०४६ को जनआन्दोलनमा विद्यार्थी वर्गको नेतृत्व गरेका थिए। यो प्रकरण मुछिएसँगै खाँण राजनीतिक भविष्यमा संकट आएको छ।
चिरञ्जीवी वाग्ले, पूर्वसञ्चारमन्त्री
कांग्रेसका अर्का नेता चिरञ्जीवी वाग्ले सञ्चारमन्त्री भए। उनी अकुत सम्पत्ति आर्जनमा सजायमा पाउने पहिलो मन्त्री हुन्। अख्तियारले वाग्लेविरुद्ध २०५९ पुस ३ मा ३ करोड २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो।
२०६१ साउन ७ मा विशेष अदालतले २ करोड ७२ लाख ५८ हजार भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो। अढाई वर्ष कैद सजाय सुनायो। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध वाग्लेले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरे। तर, अदालतले २०६७ मा २ करोड ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनायो। उनी जेल पनि बसे।
जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, पूर्वसञ्चारमन्त्री
बहुदल आएपछि जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता ‘आनन्द’ नेता बने। पछि कांग्रेस छोडेर मधेसवादी राजनीति गरे। उनी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भए। सोही समय उनी भ्रष्टाचारमा मुछिए। २०५९ सालमा गुप्ताविरुद्ध २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो।
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो। तर, २०६४ सालमा गुप्ताले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए। विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो। २०६८ फागुन १० मा सर्वोच्चले ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्यो। डेढ वर्ष कैदको सजाय सुनायो। उनी जेल परे। अहिले उनी स्वतन्त्र जीवन बिताइरहेका छन्।
गोविन्दराज जोशी, पूर्वगृहमन्त्री
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशी २०४८ सालमा पहिलो पटक शिक्षामन्त्री बने। त्यसपछि पनि विभिन्न मन्त्री पदमा रहे। अख्तियारले २०६६ माघ २८ मा जोशीविरुद्ध विशेष अदालतमा ३ करोड ९३ लाख ६३ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा हाल्यो। उनीविरुद्ध १३ वर्ष कैद सजायको माग गरिएको थियो। तर, २०६३ कात्तिक ३० मा विशेष अदालतले जोशीलाई सफाइ दियो।
फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्यो। सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने भन्दै जोशीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आदेश दियो। त्यसपछि जोशीविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा चल्यो। २०६६ साउन १० मा जोशीविरुद्ध २ करोड १६ लाख स्रोत नपुगेको भन्दै बिगोसहित असुल गर्न र डेढ वर्ष मात्र कैद सजाय सुनायो। फैसलाविरुद्ध जोशी सर्वोच्च गए।
यो मुद्दामा अहिलेसम्म सर्वोच्चले फैसला गरेको छैन। मुद्दा तामेलीमा छ। जोशीलाई अहिले कांग्रेसले कारबाही गरेको छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप जोशी माथि छ।
बद्रीप्रसाद न्यौपाने, मन्त्री महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण
बद्रीप्रसाद न्यौपाने, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारमा संलग्न भए। समाजकल्याण परिषद्अन्तर्गतको भृकुटीमण्डपको फनपार्क भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चल्यो। मन्त्री हुँदा २०६९ साल भदौ २० गते प्रतिमहिना ५ लाख ५५ हजारमा रुपैयाँमा १५ वर्षका लागि यो जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए।
२०७५ माघ २१ मा भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको थियो। यस मुद्दामा न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जग्गामा ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेषले पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेलाई साढे ९ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।
टेकबहादुर गुरुङ, श्रममन्त्री
टेकबहादुर गुरुङ कांग्रेस नेता हुन्। भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको आरोप गुरुङमाथि लाग्यो। भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार अनियमितता भएको दाबीसहित गुरुङविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनी तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा श्रममन्त्री थिए। गुरुङसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले माघमा २०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले गुरुङलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ। अदालतले सांसद गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएपछि कांग्रेस सांसद गुरुङ निलम्बनमा परेका छन्।
विक्रम पाण्डे, पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री (बहालवाला सांसद, राप्रपा)
राप्रपाका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हुन्, विक्रम पाण्डे। उनी प्रभावशाली ठेकेदारको सूचीमा पनि छन्। उनकै निर्माण कम्पनीले बनाएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइ आयोजना परीक्षण नहुँदै भत्कियो। यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध अख्तियारले २१ मंसिर ०७५ मा विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको छ। पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ। बिगो असुलउपर गर्ने मागसहितको मुद्दा विशेष अदालतमा हालिएको थियो। विशेषले सफाइ दिए पनि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वमन्त्री, भूमिसुधार तथा व्यवस्था
ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको छ। २०६६ सालमा श्रेष्ठ माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री थिए। ललिता निवासभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गराउन मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएको आरोप उनी माथि छ। ९ करोड ६५ लाख बिगोसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा हालेको छ। ५ लाख धरौटी राखेर उनी छुटेका छन्। उनको मुद्दा विचाराधीन छ। श्रेष्ठ नेकपा (माले)का नेता हुन्।
चन्द्रदेव जोशी, पूर्वमन्त्री, भूमिसुधार तथा व्यवस्था
२०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीकालमा चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भए। नेकपा (संयुक्त)का नेता जोशीविरुद्ध बालुवाटार प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलायो। ३ रोपनी १२ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने काम मन्त्री जोशीकै पालामा भएको थियो।
नक्कली ‘टिकिन्छा पशुपति गुठी’ बनाएर मोही कायम गरी यो जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको थियो। जोशीविरुद्ध ७ करोड ८ लाख बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा हालेको छ। त्यो मुद्दामा पूर्वमन्त्री जोशी साधारण तारेखमा छुटेका छन्।
रवीन्द्रनाथ शर्मा, पूर्वअर्थमन्त्री
तत्कालीन राप्रपाका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मालाई मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी ठहर गरिएको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जनमा शर्माविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो। २०६० मंसिर १२ मा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। ४ करोड ९५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहितको त्यो मुद्दाको फैसला २०६६ सालमा भयो। त्यसबेला शर्माको निधन भइसकेको थियो।
खुमबहादुर खड्का, पूर्वगृहमन्त्री
२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको प्रभाव राजनीतिमा बढ्यो। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री बने। त्यसपछि पनि पटक–पटक गृहमन्त्री र मन्त्री बने। यसै समयमा पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरे।
२०५९ सालमा २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। तर, विशेष अदालतले २०६३ सालमा १२ लाख मात्र स्रोत नखुलेको भन्दै सफाइ दियो। यो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दियो। ३० साउन २०६८ मा सर्वोच्चले खड्कालाई दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो जरिवानाको फैसला सुनायो। फैसलापछि खड्का जेल बसे। उनको मृत्यु भइसकेको छ।
तारणीदत्त चटौत, पूर्वपर्यटनमन्त्री
७ असोज २०५७ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज भाडामा ल्याउने निर्णयमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा हालेको थियो। बोइङ ७६७ को पुरानो जहाज भाडामा ल्याउने भन्दै अनियमितता भएको थियो। यो प्रकरण लाउडा काण्डको रूपमा परिचित छ।
यो मुद्दा चटौतसहित निगमका कर्मचारीविरुद्ध ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अख्तियारले मुद्दा हाल्यो। उनी पक्राउ पनि परे तर पछि विशेष अदालतले चटौतलाई सफाइ दियो। यो भ्रष्टाचार मुद्दा १३ माघ २०६४ देखि सर्वोच्च अदालतमा छ। यो काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मुछिएको थिए। चटौत कांग्रेसका प्रभावशाली नेता थिए।
उनी सुदूरपश्चिमका कोइराला समूहका सबै ठूला नेता हुन्। उनी शेरबहादुर देउवाको विकल्पको रूपमा हेरिएको थियो। तर यो मुद्दाले उनको राजनीतिक जीवन नै ठूलो धक्का लाग्यो।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको कर हेरफेरमा संलग्नता छ भने एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटालाई ७० करोड काण्डमा जोडिने गरेको छ।
अरू पनि धेरै मन्त्री र नेताहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई ललिता निवास जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा मुछिएका छन्। अख्तियारले मुद्दा हाल्दा प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई उनीहरूको संलग्नता पुष्टि गर्दै क्षेत्राधिकार बाहिर पर्ने भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
