पोर्चुगलमा राहदानी शिविरबाट पाँच करोड राजस्व संकलन

पोर्चुगलमा राहदानी शिविरबाट पाँच करोड राजस्व संकलन
सुन्नुहोस्

शिविरबाट दुई हजार तीन सय आठ नेपालीले प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमार्फत विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) का लागि आवेदन दिएका थिए।

लिस्बन : पोर्चुगलमा राहदानीलगायत विभिन्न समस्यामा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको राहदानी सेवा शिविरबाट पाँच करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। राजधानी लिस्बनमा करिब एक महिनासम्म सञ्चालन भएको उक्त शिविरबाट सो राजस्व सङ्कलन भएको  पोर्चुगलका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत तथा फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत दीपक अधिकारीले जानकारी दिए। 
शिविरबाट दुई हजार तीन सय आठ नेपालीले प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमार्फत विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) का लागि आवेदन दिएका थिए। राहदानी तयार भए पछि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतावास लिस्बनमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइनेछ।

राहदानी विभागकी शाखा अधिकृत रञ्जिता दाहाल नेतृत्वको प्राविधिकसहितको टोलीले लिस्बनस्थित अवैतनिक नेपाली महावाणिज्य दूतावासको समन्वय र सहजीकरणमा राहदानी सेवा प्रदान गरेको हो। टोलीमा फ्रान्सको पेरिसस्थित नेपाली राजदूतावासका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो। गत मार्च २९ देखि अप्रिल २५ तारिखसम्म सञ्चालन भएको शिविरबाट टोलीले राहदानीको म्याद सकिएको, क्षति भएको, हराएको, नष्ट भएको र पोर्चुगलमा जन्मेका नेपालीको राहदानी बनाउनका लागि आवेदन फारम सङ्कलन गरेको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी नै नभएका र कागजातसम्बन्धी समस्यामा परेका नेपालीका लागि विशेष व्यवस्था गरेर पोर्चुगलमा शिविर सञ्चालन गरेको र शिविरबाट समस्यामा परेका अधिकांश नेपाली लाभान्वित भएको राजदूत अधिकारीले बताए।

'पछिल्लो समय विभिन्न मुलुक हुँदै युरोप आएका अधिकांश नेपाली पोर्चुगल पस्ने गरेका छन्। त्यसरी पोर्चुगल छिर्ने नेपालीले राहदानी सुरक्षित गर्न नसक्दा त्यहां राहदानीलगायतका कागजातसम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको हो', उनले भने, 'विदेशी मुलुकमा राहदानीबिना कुनै पनि कागजी प्रक्रिया सम्भव नै छैन, अझै दूतावास नै नभएका ठाउँमा त झनै समस्या हुन्छ, त्यसैले राहदानी सुरक्षित राख्नका लागि आफैँले सतर्कता र सावधानी अपनाउनुपर्छ।'  

विद्युतीय राहदानी बनाउन प्राविधिकरुपमा खर्चिलो र झन्झटिलो हुने भएकाले पटक–पटक टोली आउन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै उनले राहदानीलाई सुरक्षितरुपमा जतन गरेर राख्न सुझाव दिए। -रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.