अप्ठ्याराले अठ्याएको शासन

नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ मा जारी भएउप्रान्त मुलुक बिल्कुल नयाँ शासकीय ढाँचामा प्रवेश गरेको हो। दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको उपहार नागरिकलाई दिने संविधानले वाचा गरेको छ। संविधानको वाचालाई साकार पार्ने चुस्त शासकीय प्रबन्धबाट नै हो। शासकीय प्रबन्धको अभिभारा सरकारको हो। कर्मचारीतन्त्रको दैनिक कार्यसम्पादनले नै सरकारको गति निर्धारण हुने हो।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन परिवर्तन सापेक्ष हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले नेपालको कर्मचारीतन्त्र लोकतान्त्रिक संस्कारको ‘रोलमोडेल’ हुनुपर्नेमा शास्त्रीय वा सामन्तवादी सोचबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। सरकारी संयन्त्रमात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने निजी, सहकारी वा सामुदायिक संस्थाहरूबाट हुने ‘डिलिङ’समेत हृदयस्पर्शी हुन नसकेको उद्गार भुक्तभोगीहरूबाट निरन्तर प्रकट भएको पाइन्छ।

विद्यमान सेवाप्रवाहको चरित्र बुझ्न सक्यो भने स्थिति झन् स्पष्ट हुन्छ। वास्तवमा नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट पाउने गरेको सेवा चार प्रकारले प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ। पहिलो, जसले राजनीतिक शक्ति मिसाउन सक्छन्, उनीहरूको काम सजिलो गरी हुन्छ। दोस्रो, जो कुनै न कुनै सार्वजनिक पदमा आसिन छन् र सो पदको प्रभाव मिसाएर कार्यालयसामु प्रस्तुत हुन्छन्, त्यस्ताको काम पनि बिनाझन्झट हुन्छ। तेस्रो, जसले कुनै न कुनै व्यक्तिगत नाता लगाएर कार्यालयका हाकिम वा कर्मचारी भेट्छन्, त्यस्ताको काम पनि सहजै हुन्छ। चौथो, जसले नगदी वा जिन्सी रिसवत दिन्छ, उसको काम पनि फटाफट हुन्छ। तर यी ‘फोर पी’मध्ये कुनै एउटा ‘पी’ पनि मिसाउन नसक्ने नागरिकको काम पटक्कै हुँदैन।

मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाल छ। नागरिक सार्वभौम भएका छन्। तीन तहका सरकार क्रियाशील छन्। अहिले ‘पी’ मिसाउन पर्ने अवस्था कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। तर ‘फोर पी’को महारोग झन् पछि झन् बल्झँदै गएको पाइन्छ। नाम र ठेगानामात्र बताएर सरकारी सेवा लिन खोज्यो भने ‘फोर पी’ कति ‘क्रोनिक’ छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुहाउँदो चरित्र कर्मचारीतन्त्रमा छ भन्नेमा विश्वास स्थापित भएको छैन। थोरै कर्मचारीमात्र ‘वर्क सेन्ट्रिक एटिच्युड’ देखिन्छ। अधिकांश कर्मचारी व्यक्तिगत सुविधा र लाभलाई अघि लगाएर चलेको देखिन्छ। ऐननियमको परिपालना गर्ने गराउने काम एकदम फितलो छ। ‘चेन अफ कमान्ड’ त छँदैछैन भन्दा हुन्छ। कर्मचारीतन्त्र यो हालतमा गुज्रनु भनेको यसभित्र अप्ठ्यारा मानिसको बाहुल्य हुनु पनि हो भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ।

अप्ठ्यारा मानिस ‘डिफिकल्ट पिपुल’ कस्तालाई भन्ने ? अप्ठ्यारा मानिसको पहिलो प्रकारलाई अटेरी भनिन्छ। जसको स्वभाव कसैलाई नटेर्ने हुन्छ। तिनले सुपरिवेक्षकलाई नटेर्ने, लाए अह्राएको नमान्ने र जिम्माको काम पनि न सम्हाल्ने चरित्र प्रदर्शन गर्छन्। दोस्रो प्रकारका अप्ठ्यारा मानिसमा गनगने अथवा रुन्चे पर्छन्। यस कोटीमा पर्ने मानिसको समय सधैं अरूको लागि पनि लगाउने काममा खर्च हुन्छ। आफ्नो जिम्मेवारी पटक्कै ख्याल गर्दैनन्। यिनले संगठनलाई असाध्यै पिरोल्छन्। यस प्रकारका मानिस सामूहिक कार्यका लागि बाधक हुन्छन्। तेस्रो प्रकारको अप्ठ्यारा मानिसमा विलम्बकारी पर्छन्। सुम्पेको जिम्मेवारी कहिल्यै समयमा नगर्ने यस्ता मानिसबाट कामको प्राथमिकता निर्धारण हँुदैन। तत्काल गर्नपर्ने जरुरी प्रकृतिका काममा विलम्बकारी मानिसबाट घात हुने गर्छ। चौथो प्रकारका अप्ठ्यारा मानिसमा सबै कुरा ‘ममात्र जान्दछु’ भन्ने घमण्ड हुन्छ। जसले गर्दा अरूको अपमान हुन जान्छ। टिम स्पिरिट वा सिनर्जी पैदा हुन बाधा पुग्छ।

पाँचौं प्रकारको अप्ठ्यारा मानिसमा बोल्दै नबोल्ने हो। राय, सुझाव वा प्रतिक्रिया नजनाउने यस वर्गका मानिसबाट सिर्जनशील कार्यसम्पादन हुन सक्दैन। जसले उत्पादकत्वलाई गम्भीर असर पार्छ। छैटौं प्रकारको अप्ठ्यारो मानिसमा कुरौटे पर्छन्। यस्ता मानिस सधैं गफ गरेर समय गुजार्छन्। काम गर्दैनन्। काम गर्नेलाई पनि अल्मल्याउँछन्। सातौं प्रकारको अप्ठ्यारो मानिसमा तमिज नभाको पर्छन्। यस्ता मानिसको उपस्थितिले पदीय मर्यादा कायम हुन सक्दैन। आपसमा द्वन्द्व बढाउँछ। समूह कार्यमा यस्ता मानिस बाधक बन्छन्। आठौं प्रकारको अप्ठ्यारा मानिसमा धोकेबाज पर्छन्। जसले विश्वास गुमाउँछन्। जो व्यक्तिगत स्वार्थमा रमाउँछन्। संगठनको बदनाम गराउँछन्।

नवौं प्रकारको अप्ठ्यारा मानिसमा अति संवेदनशील व्यक्ति पर्छन्। तिनमा हरेक कुरालाई सन्देहका साथ ग्रहण गर्ने आदत हुन्छ। अभिव्यक्ति र आशयमा छिद्र पहिल्याउने र त्यसैमा खेल्न खोज्छन्। बिनासित्ति निहँु खोजिरहन्छन्। दसौं प्रकारका अप्ठ्यारा मानिसमा खुरापाती गर्ने रूपमा चिनिन्छन्। यताको उता उताको यता गरेर अल्मल्याउने यस्ता मानिसको स्वभाव हुन्छ। जसले गर्दा सिस्टम बसाउन बाधा पुग्छ।

नेपालको शासकीय व्यवस्थाले फड्को मार्दा कर्मचारीतन्त्र तदनुरूप बदलिन पर्ने हो। तर झनै अप्ठ्यारो भएको देखिन्छ। जसले गर्दा कर्मचारीले आफूसमक्ष आउने सेवाग्राहीलाई सोध्ने, सेवा गर्ने त कहाँ हो कहाँ नमस्कार पनि नफर्काउने गरेको पाइन्छ। कसरी व्यक्तिगत लाभ लिन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएको आभास हुन्छ। यस प्रकारको स्वभाव र शैलीले अप्ठ्यारा मानिसले शासन अठ्याइरहेको प्रतीत हुन्छ। सुशासन बहालीका लागि भिजन, डिसिजन र एक्सन चाहिन्छ। डिसिजन हुने एक्सन नहुने अहिलेको प्रमुख समस्या हो। एक्सनको अगुवाइ प्रधानमन्त्री स्वयंले वहन गर्ने विषय हो।

प्रधानमन्त्रीको विचार, वाणी र कर्म शासकीय प्रबन्धमा केन्द्रित गर्न निजको सोच, समय र मेहनत सघनरूपमा प्रयोग हुनुपर्छ। तर हालसम्म हल्का निर्देशन दिनेमात्र गरेको देखिन्छ। फलस्वरूप सेवाप्रवाह र विकास निर्माणका काम सबै विलम्बको दुष्चक्रमा फसेका छन्। माफिया र बिचौलियाको चलखेल बढेको छ। यसरी देश र नागरिकको भलाइ हुन सक्दैन। संविधानले गरेको वाचा पूरा गर्न शासन प्रक्रियामा संलग्न अप्ठ्यारालाई रूपान्तरण प्रक्रियाबाट सजिला बनाउन आवश्यक छ। शीर्ष नेतृत्वको निस्वार्थ सेवाभाव र दृढ इच्छाशक्तिबाट मात्र यो सम्भव छ।