मधेस प्रदेशमा माओवादी आउट, कांग्रेस इन, जनमत अन्यौलमा

मधेस प्रदेशमा माओवादी आउट, कांग्रेस इन, जनमत अन्यौलमा

जनकपुरधाम : नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। यद्यपि समर्थन भने कायमै राख्ने भएको छ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले दलको बैठकले सरकार छाड्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘हामी जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारबाट बाहिरिएका छौं। तर, सरकारलाई दिएको समर्थन भने तत्काल कायमै राख्ने निर्णय गरेका छौं। मन्त्रालय भागबण्डाका लागि सोमबार दिउँसो बसेको बैठकमा हामीले दुईवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेपनि सहमति जुट्न नसक्दा सरकारबाट बाहिरिएका छौं।’

उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपाले कुनै पनि निर्णय गर्दा एकलौटी गरेको र गठबन्धन दलसँग कुनै सल्लाह नगरि मनोमानी गरिरहेकोले सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताए।

गठबन्धनभित्रका अन्य दलहरु लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत भने अझै अन्यौलमा छ। जनमतबाट मन्त्री बनेका बसन्त कुशवाहाले सम्हाल्दै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खोसिएको छ। लोसपाले पनि भागबण्डामा चित्त नबुझेको जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री यादवले गत माघ २४ गते तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उद्योग पर्यटन तथा वनमन्त्रीमा सुनिता यादव र राज्यमन्त्रीमा रहबर अन्सारीले शपथ लिएका थिए।

यसैबिच, मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार नेपाली कांग्रेसबाट कृष्ण प्रसाद यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र विरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट गोविन्द बहादुर न्यौपाने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नियुक्त भएका छन्।

प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले नवनियुक्त तिनै जना मन्त्रीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.