नापतौलका पूर्वबरिष्ठ निरीक्षक यादवविरुद्ध ४ करोड बढिको भ्रष्टाचार मुद्दा

नापतौलका पूर्वबरिष्ठ निरीक्षक यादवविरुद्ध ४ करोड बढिको भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले  गुणस्तर तथा नापतौप कार्यालय वीरगन्जका पूर्व बरिष्ठ निरीक्षक शशी कुमार यादवविरुद्ध ४ करोड बढिको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले नोकरी अवधिभर विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहँदा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा जमिन खरिद गरी गैरकानुनी रुपमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी निवेदनका आधारमा अनुसन्धान हुँदा यादवले ४ करोड ४७ लाख ३४ हजार २१२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएकाले आज विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको बताए।

यादवले सार्वजनिक पदमा रहँदा आयस्रोत र आर्जन गरेको सम्पत्तिबीच तादाम्यता देखिन नआइ ४ करोड ४७ लाख ३४ हजार २१२ बराबरको सम्पत्ति ऋणात्मक देखिएकाले रक्त रकमको वैधानिक स्रोत पुष्टि नभको अख्तियारले जनाएको छ।

यादव २०४६ साल जेठ महिना ८ गतेदेखि २०७९ साल असरा मसान्त सार्वजनिक पदमा रहेका थिए। सोही अवधिमा कूल २ करोड ७७ लाख २२ हजार ५० रुपैयाँ आय आर्जन गरेको देखिनु पर्नेमा ७ करोड २४ लाख ५६ हजार २६३  रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ती आर्जन गरेको देखिएको छ।

बैधानिक आयको तुलनामा खर्च एवं लगानीसहितको सम्पत्ती  अमिल्दो र अस्वभाविक देखिएकाले आर्जित सम्पत्तीको अनुपातमा मनासिव नदेखिने किसिमको यादव र उनको परिवारले उच्चस्तरको जीवन यापन गरेको प्रमाण भेटिएको अख्तियारको ठम्याइ छ।

सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टार गरेको पाइएकाले यादवविरुद्ध ४ करोड ४७  लाख ३४ हजार २१२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद सजायको माग गरिएको छ।

यादवले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहँदाका बखत गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको  र स्रोत नखुल्ने सम्पत्तीबाट श्रीमती रिता रानी, छोराद्वय विकास यादव र अविनास यादवको नाममा खरिद गरिएका जग्गा,घर निर्माण र बैंक मौज्दातको स्रोत नखुलेको अख्तियारको ठहर छ।

आयोगले उनीहरू तीनैजनालाई प्रतिवादी कायम गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तीबाट बढे बढाइ हाल कायम रहेको घर, जग्गा र बैंक मौज्दात समेतबाट विगो जफत गरी पाउन मागदावी सहित आरोपपत्र दायर गरेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.