चुरे संरक्षण सरकारका लागि चुनौतिको विषय : वनमन्त्री महतो

चुरे संरक्षण सरकारका लागि चुनौतिको विषय : वनमन्त्री महतो
चुरे संरक्षणका लागि वन संरक्षणकर्मीले जनकपुर विमानस्थलमा वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेनद्रप्रसाद महतोलाई रुद्राक्षको विरुवा  प्रदान गदै । तस्बिर : राजकरण महतो
सुन्नुहोस्

जनकपुरधाम : वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतो चुरे संरक्षण सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतिको विषय बनेको बताएका छन् । जनकपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै वनमन्त्री महतोले चुरे संरक्षणमा बजेट कटौती भएको बताउँदै उनले सबै पक्ष मिलेर चुरे संरक्षण गर्नु पर्नेमा जोड दिए । 

‘चुरेको वन र नदी संरक्षण  प्रदेशको क्षेत्रअधिकार भित्र पर्दछ ।  संघले चुरे दोहन रोक्न जति काम गरे पनि प्रदेशले यदि साथ दिएन भने चुरे संरक्षण कहिले पनि गर्न सकिदैन’,उनले भने,‘चुरे संरक्षणका बारेमा मधेश प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गर्छौं । चुरे दोहन रोक्नका लागि हामी सशक्तरुपमा अघि बढ्छौं ।’

नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले चुरे उत्खन्न गरेर भारतलाई बिक्री गर्ने भनि चलाइएको हल्लामा सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुहार चुरेबाट बगेर आएको बालुवा, गिटीले नदीको सहतमाथि आएको छ । बाढी र पहिरोले नदी ओभरफलो भएर खेतियोग्य जमिन कटान र बाली डुवानमा पर्छ।

‘हामीले चुरेशिरदेखि तटिय क्षेत्रसम्मका नदी क्षेत्रलाई सफा गर्छौं । त्यहाँबाट संकलन भएको नदीजन्य पदार्थलाई हामी प्रयोगमा ल्याउँछौं,'वनमन्त्री महतोले भने,‘हामीले खपत गर्न नसकेकोको बालुवा गिटी इण्डियालाई बिक्री गर्छौं । तर, जनताको बुझाइमा चुरे नै उत्खनन् इण्डियालाई सरकारले बेच्न लागेको बुझाइ छ । जुन त्यो सहि कुरो होइन् ।’

चुरेको क्षेत्रमान सञ्चालित अवैध क्रसर नियन्त्रणका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने उनले बताए।  ‘अवैध दोहन नियन्त्रणका लागि हामीले पहल गरिहेका छौं ’,उनले भने,‘नदी संरक्षण त्यसको ठेक्का लगाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा छ ।  यसको मुख्य संरक्षण स्थानीय सरकारको दायित्यभित्र पनि पर्छ । ’

स्थानीय सरकार नै मनमौजी गरेर उत्खन्न गर्न दियो भने त्यसविरुद्ध केन्द्रबाट आफूहरू सशक्तरुपमा लाग्ने उनले बताए । ‘चुरे संरक्षण गर्नु जति दायित्व सरकारको छ । उतिकै दायित्व जनताको पनि छ ,’ उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.