एउटै शैक्षिक सत्र बनाउँदा हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा समस्या

जोमसोम : सरकारले हिमाली जिल्लाहरूमा पनि वैशाखबाटै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णयले हिमाली जिल्लाका विद्यालयमा पठनपाठन गर्न समस्या भएको छ। 

यस निर्णयले हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र मनाङसहितका ९ वटा हिमाली जिल्लाको शैक्षिक पठनपाठनमा असहज र चुनौती बनेको हो। 

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अबदेखि देशका ७७ वटै जिल्लामा वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेसँगै हिमाली जिल्लाका विद्यार्थी मर्कामा पर्ने देखिएको छ।

यसअघि हिमाली जिल्लाहरूमा मंसिरमा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरेर फागनुको पहिलो हप्ता नयाँ शैक्षिक सत्रको पठनपाठन सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो। यही शैक्षिक क्यालेन्डरलाई मध्यनजर गर्दै हिमाली जिल्लाका विद्यालयहरूले पुस र माघ महिना जाडो हिउँदे बिदा दिने परम्परा थियो। 

सरकारले दिने ४५ दिने सरकारी बिदा र थप १५ दिने  सट्टा बिदा गरी कुल ६० दिनको बिदा पुस र माघ महिनामा दिने गरिन्थ्यो। 

शैक्षिक सत्र परिवर्तनले यहाँका विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। उनीहरूले भौगोलिक अवस्था र प्रतिकुल मौसमको अवस्थालाई ख्यालै नगरी सरकारले गरेको निर्णय उपयुक्त नहुने जोमसोमकी अभिभावक प्रजु गुरुङले बताइन्। 

हिमाली जिल्लाहरूसँग समन्वय गरी साविकको शैक्षिक सत्र कायम गर्न खबरदारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मुस्ताङमा हिमपात र अत्यधिक चिसोले यहाँको जनजिवन निकै कष्ठकर हुने गर्छ। पछिल्लो शैक्षिक सत्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णयले हिमाली क्षेत्रका विद्यार्थीलाई चैत्र महिनामा वार्षिक परीक्षा दिन गाह्रो हुने देखिन्छ। 

वर्षभरी विद्यालयले पढाएको कोर्श पुस र माघको २ महिना लामो बिदा हुँदा विद्यार्थीले बिर्सने अवस्था रहन्छ जसले गर्दा विद्यार्थीले अपेक्षा गरेअनुरुपमा नतिजा हासिल गर्न सक्दैनन्। 

बर्खायाममा सरकारी बिदा कटाएर हिउँदयामको पुस र माघ महिनामा कक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैका लागि मौसम प्रतिकुल हुन्छ। चाहेर पनि विद्यार्थी र शिक्षक विद्यालयमा जान सक्दैनन्। यसैले पनि हिमाली क्षेत्रको शिक्षा नीतिलाई सरकारले फरक ढंगले हेर्नुपर्ने जानकारहरूको बुझाइ छ।

सरकारको मन्त्रिपरिषद स्तरीय निर्णयले शैक्षिक सत्र एउटै बनाइएकाले हिमाली जिल्लामा पनि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख रामेश्वर लामिछानेले उल्लेख गरे।

‘हामीले सरकारको निर्णय र परिपत्रलाई पालना गर्ने हो,संघीय कार्यालय भएकाले यसको दायित्व हामीमा रहन्छ, ’इकाई प्रमुख लामिछानेले भने, ‘चैत्र महिनामा वार्षिक परीक्षा गर्नु नराम्रो होइन, यसलाई स्थानीय तहहरूले व्यवस्थापन गरी लैजानु पर्छ।’