जनकपुरधाम : कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर मधेस सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँझो एवं उपयोगविहीन खेती योग्य जमिनको प्रयोग (कृषक समूह तथा कृषक सहकारीलाई लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था) गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा साथ राखेको छ।
‘एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ’एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र’ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
अनुदानबाट निर्माणाधीन शीत भण्डारका अधुरो योजना यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ। गौर राइस मिल प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिने उल्लेख छ।
प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको २०औं बैठकमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मधेस कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत सम्भाव्यता अध्ययन गरी बारा जिल्लामा ’भेटनरी कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर’ को स्थापना गरिनेछ।
कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘सिँचाइ मे लगानी किसान के खुशहाली र मुख्यमन्त्री कृषक उत्थान कार्यक्रम’ नारालाई सार्थक बनाउन सतह सिँचाइ, मझौला सिँचाइ प्रणाली तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीलाई अगाडि बढाइनेछ। सिँचाई प्रयोजनका लागि लाग्ने विद्युत महशुलमा कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस वर्ष पनि विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। सामाजिक रूपान्तरण लागि मुख्यमन्त्री ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत छोरी बीमा, छात्रवृत्ति, लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा, साइकिल वितरण लगायतको कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
कक्षा आठमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साइकल खरिदको लागि विद्यालयमा अनुदान रकम उपलब्ध गराइने तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्राहरूलाई कम्प्युटर प्रविधिमा पहुँच पुर्र्याउन एक थान ल्यापटप, कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययनरत् बालिकाहरूलाई मासिक रूपले निःशुल्क सेनेटरी प्याड प्रदान गरिनेछ।
रामायण सर्किटसँग जोडिएका स्थललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार–प्रसार तथा ब्रान्डिङ गरिनेछ। मधेस भित्रका भाषा, संस्कृति, परम्परागत मौलिक कला, लोक–संगीत, लोक–नृत्य, नाट्य, साहित्यको संरक्षण, सम्बर्द्धन गरी पर्यटकीय आकर्षण बढाउन कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिने छैन। प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व सम्बन्धी कानूनमा समसामयिक परिमार्जन गरी सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ र वित्तीय अनुशासन कायम गरिनेछ।
प्रदेश भित्र सञ्चालित रहेका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू राजविराज देखि वीरगंज, रेलमार्ग विस्तार गर्न डीपीआर अध्ययन, दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल, निजगढ, हुलाकी सडक, सुनकोशी मरिन डाईभर्सन तथा सप्तकोशी–कमला डाईभर्सन तथा राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरू जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नाढिमन ताललाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरी निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन जोड दिइनेछ।
पर्यटकीय विशेष गन्तव्यका रूपमा हरित पैदल मार्ग, पर्यटकीय हरित उद्यानको निर्माण गरिनेछ। धनुषाधाम संरक्षित वनलाई प्रदेशकै लागि गौरव हुने ‘जैविकपार्क तथा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र’ का रूपमा विकास गरिनेछ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्च र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई वन्यजन्तु र पंक्षी अवलोकन जंगल सफारी लगायतका क्रियाकलापको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न जोड दिइनेछ। संघीय सरकार स्थानीय तह एवं समन्वय र साझेदारीमा ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’ पूर्ण खोप युक्त प्रदेश ‘कुपोषण मुक्त प्रदेश’ बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ।
पर्सादेखि सप्तरी जिल्लासम्मको ‘मधेस सहिद लोकमार्ग’ को निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। स्व. महेन्द्र नारायण निधि आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। ६ वटा जिल्लामा रहेका प्रादेशिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
सिरहास्थित प्रादेशिक अस्पताल, सिरहालाई १५० वेडमा र धनुषाको डुमरिया, पर्साको पोखरिया, सप्तरीको भारदह अस्पतालहरूलाई ५० वेडमा स्तरोन्नति गरिनेछ। मधेस सरकारले ६० वर्ष माथिको नागरिकलाई आँखा, दाँत र कानको फ्री चेकअप गरिने व्यवस्था मिलाउनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
