अर्थमन्त्रीलाई रघुजी पन्तको चेतावनी : चुरे नछुनुहोला,छोए आगो बल्छ


काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले चुरे क्षेत्र नछुन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथि छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई इंगित गर्दै  सांसद पन्तले चुरे क्षेत्र चलाए देशमा आगो बल्ने चेतावनी समेत दिए।

‘माफ गर्नुहोला अर्थमन्त्रीज्यू, नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। बजेटमा पनि आएको छ।  प्रधानमन्त्रीको भाषणमा आएको छ। चुरे नछुनु होला । चुरे छुनु भयो भने देशमा आगो बल्छ ,'सांसद् पन्तले भने,‘प्राकृतिक स्रोतसाधन बेचेर देश कहिले धनी हुन सक्दैन । चुरेका ढुंगा माटो निर्यात गरेर  मुलुकको खर्च टार्न सकिदैन।'

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत चुरेक्षेत्र ढुंगा निर्यातको कुरा समेटिएको बताए। उनले देशको प्राकृति स्रोत बिक्री गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताए। 

देशको प्राकृतिक स्रोत साधनमा मानव,जीवजन्तु सबैको अधिकार रहेकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सरकारे चुरे मास्न नपाइने उनले बताए ।

उनले भने,‘चुरेको पानी, माटो, ढुगामा किरा, फट्यांगरा,किसान सबैको अधिकार छ । यो कुरोलाई ख्याल गर्नु होला । नेपाल विकास उन्मुख देशको हो । हामीलाई आफैलाई विकासका लागि नदीजन्य पदार्थ चाहिएको छ ।’ 

मुलुकलाई कहाँ लैजाने भन्ने स्पष्ट नीति र बजेट सरकारले नल्याएको उनले बताए । चुरे संरक्षणका लागि ऐन बनाउनुको सट्टा सरकारले चुरे माफिया तथा क्रसर व्यवसायी पोस्नका नीति आएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । तीव्र दोहनले चुरे खिइदै छ । तर,सरकारले चुरे क्षेत्रबाट बालुवा, गिट्टी,ढुंगा उत्खन्न गरेर भारत निर्यात गर्न लिएको नीतिको आलोचना भइरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक तथा चुरे विज्ञहरुले सरकारको यो नीतिलाई ‘आत्मघाती’भनेका छन् । मधेशको ‘लाइफलाइन’ मानिने चुरे क्षेत्रको ‘पारिस्थितिकीय प्रणालीको हत्या’गर्न सरकारले नीति लिनु दुःखद कुरो रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारले २०७१ सालमा चुरेलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको ४२ नम्बर बुँदामा चुरेबाट बालुवा गिट्टी, ढुंगा निर्यात गर्न कानुन बनाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ६२ नम्बर बुँदामा  ढुंगाखानीबाट नजीजन्य पदार्थ उत्खन्न गरि निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने भनेको छ । यसलाई बजेटमा पनि सरकारले समेटेको छ।

पन्तले बजेटमा कमिटमेन्ट नभएको भन्दै आपत्ती जनाए। भने,'बजेटमा कमिटमेन्ट समेत छैन। हेर्दा सबैथोक छ, खोज्दाखेरि केही छैन। ' उनले यस्तो दिशाहिन बजेटले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्दै प्रश्न गरे।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.